‘२२ महिना छलफल गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसद्को अवमूल्यन गर्यो’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारिन्। प्रक्रिया मिचेर विधेयक ल्याउनुले संसद् र सांसदहरूको स्वविकेकको निणर्य गर्ने अधिकारको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई केही सच्याउनैपर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर, संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो । त्यो नगरीकन एकदमै अनाहक रूपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
उनले वैवाहिक अंगीकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध जनाइन् । छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने, तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुले लैंगिक विभेद र पितृसत्ताको बलमिच्याइँ प्रस्ट रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
