खानी विभागको महानिर्देशकको मनपरीको कारण गुम्यो ५२ करोड राजश्व
महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरे
काठमाडौं : खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २३ ले खानीको अनुमति नवीकरण, प्रस्तावहरू परिमार्जन, शर्त तोक्ने, खनिज पदार्थको उत्पादन र खरिद बिक्रीको अभिलेख तथा राजस्व असुली गर्ने अधिकार खानी बिभागलाई दिएको छ ।
विभागले २०७०–७१ देखि २०७–७७ सम्म ६ वर्षको अवधिमा २ हजार ४ सय ३७ व्यक्ति र निकायलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । तर, बिभागले दिएको खनिज पदार्थ उत्पादन र नवीकरणको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । राजस्व सङ्कलनको अभिलेखबाट ८१ संस्थाले मात्र राजस्व दाखिला गरेको छ ।
बाँकी निकायहरूले अनुमति पाएपश्चात् खनिज उत्खनन् एवं राजस्व दाखिलाको विवरणसमेत पेस नगर्दासमेत बिभाग आँखा चिम्लेर बसेको आरोप महालेखापरीक्षको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले लगाएको छ ।
अनुमति पाएपश्चात् खनिज उत्खनन् एवं राजस्व दाखिलाको विवरणसमेत पेस नगर्दा पनि विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले कुनै चासो नदिएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । विभिन्न कम्पनीसँग मिलमतोको कारण उनले चासो नदिएको ती कर्मचारीको दाबी छ ।
अनुमतिको नवीकरण गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को अनुसूची ९ अनुसार खानीजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री र मौज्दातको विवरण लिने व्यवस्था गरेको छ । तरपनि माइनिङ्ग स्किमको पालना एवं कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गरी जानकारी लिने काम बिभागले गरेको छैन । महानिर्देशक डा. रजौरेलाई सञ्चालकहरुले भेटेपछि अनुगमन समेत रोकिने गरेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
उत्खननकर्ताबाट अनुमति पत्रमा उल्लेख भए भन्दा अस्वाभाविकरूपमा न्यून उत्खनन् गरेको विवरण पेस गरेर अनियमितता हुने गरेको भएपनि बिभागले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुनसकेको छ । तथापी न्यून उत्खनन् देखाएको विषयमा विभागले विश्लेषण गरी समयमा आवश्यक कारबाही नगरेकोमा महालेखा प्रतिवेदनले बिभाग नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ ।
उत्खनन्कर्ताले माइनिङ स्किमभन्दा अस्वाभाविक रूपमा न्यून रोयल्टी बुझाएको कारण २०७६–७७ मा ४७ करोड ९४ लाख १९ हजार राजश्व गुमेको छ । २०७७–७८ मा ३४ करोड ६५ लाख ६६ हजार समेत गरी ८२ करोड ५९ लाख ८५ हजार रोयल्टी अझै बिभागले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । उत्खनन् कर्ताको अभिलेख तथा वित्तीय विवरणको उत्पादन लागतसमेतको विश्लेषण गरी चुहावट भएको राजस्व यकिन गरी दाखिला गर्न बिभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।
