नारायणकाजीलाई भेट्न हात्तीवन पुगे गृहमन्त्री खाँण


११ श्रावण २०७९, बुधबार
balkrishna khand

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेका छन् । श्रेष्ठ निवास हात्तीवनमा बुधबार बिहान भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक राजनीतिबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी भयो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । राष्ट्रिय सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निणर्यार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । सोही विषयमा पनि दुई नेताबीच छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्रेष्ठले ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने सरकारको प्रक्रिया गलत भएको बताएका थिए । श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाले समितिमा विधेयक नपठाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक पास गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

city

श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्ष बनाउने प्रावधान हटाइनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ‘सात वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन जो राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्‍याइएन ।’ सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदले विरोध जनाएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री खाँणले भेट गरेका हुन् ।

jagdamba.cement

सांसदहरुले गठबन्धनका नाममा सत्ता र कुर्सीसँग लेनदेन गरेर विधेयक पास गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन् । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’विधिबाट विधेयक पारित गरिएको छ ।

विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको पूणर् बैठकमै विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई ‘निणर्यार्थ’पेस गरियो । विपक्षीले राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जबकी सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी एमालेसहित केही साना दलले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७