प्रमाण नष्टभएपछि छानविन समिति, बहुमतको बलमा उन्मुक्ति दिएर फेरि अर्थमन्त्री
काठमाडौं : एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै तर उन्मुक्ति पाउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुमतको बलमा फेरि उन्मुक्ति पाएका छन् । संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनु अघिल्लो दिन राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका शर्मा संससदीय समितिले बहुमतको बलबाट उन्मुक्ति दिएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा फेरि अर्थमन्त्रालय फर्किने भएका छन् ।
शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्काउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको आइतबार संवाद भएको थियो । स्रोतका अनुसार बजेटको मर्यादाका दृष्टिले अस्वीकार्य तथा मुलुकको आर्थिक हितका दृष्टिले आपराधिक कार्य गराएका शर्मालाई फर्काउन प्रचण्डभन्दा प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाको बढी जोड रहेको छ ।
३० असार २०७८ मा अर्थमन्त्री बनेका शर्मामाथि १४ जेठ २०७९ मा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन २२ असार २०७९ शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले १३ साउन २०७९मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकाल थिए । सरकारले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै सत्ता पक्ष छानबिन गर्न सहमत र करका दर हेरफेरमा संग्लनमाथि छानविन नभएको भन्दै एमाले सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् ।
प्रमाण नष्टभएपछि छानविन समिति
अर्थमन्त्री शर्माले १४ जेठ २०७९ मा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय लगेर करका दर हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन २२ असारमा शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई ल्याएर १४ गते राती करका दर हेरफेर गराएका थिए । ३० जेठ २०७९ मा शर्माले करका दर हेरफेर गरेको तथ्य बाहिरिसँगै नेकपा (एमाले)ले छानविनको माग गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले)ले त्यस रातिको सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । तर सरकार र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले यसबारेमा कुनै चासो देखाएनन् । बरु शर्माले ‘सीसीटिभी फुटेज माग्ने एमाले को हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । निरन्तरको दबाबपछि २२ असार २०७९ मात्रै छानविन समिति बनाइएको थियो ।
सबै प्रमाणनष्ट गरिएपछि मात्रै छानविन समिति बनाइएको संसददीय छानविन समितिका सदस्यहरुको दाबी छ । जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको र समितिमा करका दर हेरफेर गरेका आरोपी रघुनाथ घिमिरे र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल खोजौभन्दा नमानेको एमाले सांसदहरूले आफ्नो मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले सांसदहरुले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनुर्पयो । हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्यौं । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनुभएन ।’
पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेको तत्कालको मोबाइल लोकेसन हेर्न समेत छानविन समितिमा रहेका कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले अस्वीकार गरेका थिए ।
संकटमा फेरि समस्या
शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि एकपछि अर्को विवादमा आएका थिए । शर्माको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बल्ल सही बाटो लिन थालेको छ । जनता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि दातृ निकायसम्मको विश्वास गुमाएका शर्मा फेरि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नीको रुचीको आधारमा फर्किएका छन् ।
लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको बिषयमा कलम चलाइरहेका पत्रकार रविन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री फर्किने भएपछि अर्थतन्त्र जहाँ पुगेपनि देउवा, राणा र शर्मा धनकुबेर बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रचण्डभन्दा शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाको प्रिय जनार्दन शर्मा किन भए ? बजारमा लाइसेन्स राज खडा गरेर कसरी असुली हुँदैछ? एउटा नमुना बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान दबाब दिने, अर्कोतिर नयाँ थप्ने योजना। अझ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने। ब्रोकर कम्पनी मर्जरमा लिने र नयाँ थप्ने? यी अविभारा पूरा गर्नका लागि शर्माको निरन्तरता आवश्यक थियो। हेर्दै जानुस अर्थतन्त्र जहाँ पुगेपनि देउवा, राणा र शर्मा भने धनकुबेर बन्छन् ?’
शर्मा मन्त्रीका रूपमा २०७८ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा फरक उत्साह थियो । २०७९ असार २२ मा त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भने असामान्य थियो । उनको विदाई भएन । शर्मा १५ साउन २०७९ मा फेरि फर्किन्दैछन् । स्रोतका अनुसार शर्मा फेरि फर्किने भएपछि अर्थमन्त्रालयमा एक प्रकारको सन्नटा र त्रास छाएको छ ।
शर्माका अनेक काण्ड
करिब एक वर्षको बीचमा अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले अनेक काण्ड घटाएका छन् । बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराए । अनधिकृत व्यक्तिलाई सरिक बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रमाण मेटाउन सीसीटीभी फुटेज नै गायब पारीदिए ।
यसैगरी अछाम घर भएका पृथ्वी शाह, परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम निकासा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनधिकृत निर्देशन दिएका थिए । ठूला स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य कर बनाएर बिलेट मगाउने साना उद्यमीलाई मारमा परेका थिए ।
सेनिटरी प्याड, पाम तेल, विद्युतीय तारमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार छुट, स्वदेशी उद्योगलाई बढी कर लगाए । निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुट दिएका थिए ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐन २०७८ मा अर्थमन्त्री शर्माले पत्रु फलाम (स्पन्ज र स्क्र्याप) मा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कलाई शून्य बनाइदिए । जसले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्यो । अर्कोतर्फ सरकारले अर्बौं राजस्वसमेत गुमायो । स्पन्ज र बिलेटमा करका दर फरक–फरक निर्धारण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेपछि संसदीय समितिहरूमा यो विषय उठ्यो । संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिमा यो विषय अहिले पनि विचाराधीन छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा गत मंसिर ९ मा बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नॅपर्ने’ निर्देशन जारी गर्यो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्ने व्यवस्था गरियो ।
अहिले सरकारी संस्थाका रूपमा नेपाल पुनर्बिमा र निजी क्षेत्रबाट हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन् । हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी बिमा समितिले गरेको त्यो निर्देशनको पृष्ठपोषण गर्ने शर्मा नै थिए । हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन शर्माले यस्तो कामका लागि निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि छ ।
