कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘महत्वाकांक्षा’ : सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेपको निम्तो


१७ श्रावण २०७९, मंगलवार

काठमाडौं : २९ असार २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेर भन्यो, ‘१५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा सहित आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अहिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामाथि छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको भौतिक समितिमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठदेखि मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र अरू कर्मचारीहरू थिए ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणवारे थप केही आवश्यक परे प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषी उपर संविधान र कानूनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भइ न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च दालतमा पत्र पठाएर त्यसवारेमा जानकारी मागेको थियो । १६ वैशाख २०७९ मा सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता नभएको अनि प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार समेत नभएको उत्तर दिएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालत प्रशासनको जवाफपछि आक्रोशित बनेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार आफ्नो भएको भन्दै प्रशासनको चिठीको खण्डन गरेका थिए । उनले चिठीमा भनेका थिए, ‘संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टिकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेपको निम्तो
यी दुई पत्रसँगै एउटा बहस सुरु भएको छ, ‘अख्तियारले सर्वोच्चको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ?’ अधिकांसको तर्क छ, ‘न्याय सम्पादन होइन प्रशासनिक काम भएकोले अनुसन्धान गर्न मिल्छ ।’ नेपालको संविधानको धारा २३९ भन्छ ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

तर सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो मामिलामा भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीशहरु समेत असन्तुष्ट छन् । ‘विशुद्ध सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततालाई केन्द्रमा राखेर होइन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो उन्मादी महत्वाकांक्षा र प्रतिशोध राखेर अघि बढ्नु भएको जस्तो देखिन्छ । यसको नियत सफा भएन,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘यसले यसअघिका नजिर र अभ्यासलाई खण्डित गर्छ । हस्तक्षेपको निम्तो गर्छ ।’

सर्वोच्चमा आएका नयाँ प्रधानन्यायाधीशले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई महत्वाकांक्षा वा प्रतिशोधको आधारमा कदम चाल्ने हो अदातलमा गलत परपम्राको बिकास हुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘पात्र को छन् ? त्यो ठुलो कुरा होइन परम्परा, प्रक्रिया र पद्धति महत्वपूर्ण हो ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशले कार्कीले लेखेको पत्रमा ‘न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई तोकिएको’ भनी उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैंले सर्वोच्च अदालतभित्रै औपचारिक रूपमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उनले त्यसो गरेनन् ।

एक प्रधानन्यायाधीशका अनुसार छानविन गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हकमा संसदमा र कर्मचारीको हकमा अख्तियारमा पठाइदिनु पर्ने थियो । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ । त्यस कारणछानबिन गरेर प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयमा पठाइदिनुपर्ने थियो । अरू न्यायाधीशको समेत संलग्नता देखिए त्यही अनुसार लेखी पठाउनु पर्ने थियो । कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन अख्तियार पठाइदिन सक्थ्यो ।’

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालत आफैँले छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेकाले अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने कुरा ठिक नभएको बताएकी छिन् । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी लगायतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालत आफैले छानविन गरेर त्यसको अलग अलग प्रतिवेदन र कारबाहीको लागि संसद र अख्तियारलाई लेख्नु पर्ने तर्क राखेको स्रोतको भनाई छ ।

अर्कोतिर सर्वाेच्च अदालतको आफ्नै नजिर पनि छ । २०७८ फागुन १२ गते न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको मुद्दामा गरेको फैसलाले न्यायाधीशमाथि सो पदमा हुनुभन्दा अघिको मुद्दामा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने भनिएको छ ।

उनी न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिवको रूपमा कार्यरत गौतमलाई त्यसक्रममा उनले दिएको रायमाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले आफूमाथि मुद्दा दायर गर्न नपाउने भन्दै न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले १२ फागुन २०७८ मा उनको माग जायज ठह-याई विशेष अदालतमा विचाराधीन उनी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा नै खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो

कार्कीको महत्वाकांक्षा
कामू प्रधानन्यायाधीशको ‘उन्मादी महत्वाकांक्षा’ले अहिले सर्वोच्चमा प्रशासन र प्रधानन्यायाधीशबीच टकराब र समस्या बढेको जानकारहरुको दाबी छ । कार्की आगमी असोज १५ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जादैंछन् । परम्परा अनुुसार उनी आगमी भदौ १५ बाट बिदामा बस्नुपर्ने हुन्छ । यता निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ ।

कार्कीको पहिलो महत्वाकांक्षा हो, ‘सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा इतिहास निर्माण गर्ने ।’ महाभियोग अघि नबढेपछि उनको त्यो महत्वाकांक्षा पुरा हुने सम्भावना असाध्यै कम छ । दोस्रो अवकाशपछिको ‘जिम्मेवारी’ । स्रोतका अनुसार उनले संबैधानिक नियुक्तिमा आँखा लगाएका छन् । रष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न चाहेको स्रोतको दाबी छ । सबैधानिक नियुक्ति विरुद्धको सर्वोच्चमा रहेको विचाराधिन मुद्दालाई छिटो किनारा लगाएर उनीले आफ्नो बाटो क्लियर गर्न खोजेको उनीमाथि आरोप छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७