आम निर्वाचन सुरक्षा : कस्तो छ नेपाल प्रहरीको तयारी र चुनौती ?


२० श्रावण २०७९, शुक्रबार

प्रवक्ता  प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राई


काठमाडौं :
सरकारले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन देशैभरि एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीवार (१९ साउन २०७९) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणको तयारी थालेको छ । निर्वाचन सुरक्षाको ‘फ्रन्टलाइनर’को जिम्मेवारीमा नेपाल प्रहरी रहन्छ । भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०८९ विशेष सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणको तयारी थालेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राई बताए ।

यसअघि आम निर्वाचन, २०७४ दुई चरणमा भएको थियो । १० मंसिर २०७४ मा हिमाली र उच्च पहाडी भेगका ३२ जिल्ला पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो भने २१ मंसिर २०७४ मा दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तराईका भेगका ४५ जिल्लमा गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले यसअघि सुरक्षाको हिसाबले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ । तर प्रवक्ता डीआई राईले प्रहरी एकैचरणमा चुनाव भए पनि सुरक्षा दिन प्रहरी सक्षम रहेको बताए । भने, ‘सिमित स्रोतसाधन र जनशक्तिको बाबजुद पनि नेपाल प्रहरी भय रहित र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गराउन सक्षम छ ।’

के छ तयारी ?

प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राई


प्रहरीले कार्यविभाग प्रमुखका प्रमुख समेत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन तयारी गरेको छ । कार्यविभाग देशभरीको शान्ति सुरक्षाको ब्यबस्था, दैवि प्रकोप उद्दार, भीड नियन्त्रण, दंगा नियन्त्रण, बिशिष्ट ब्यक्तित्वहरुलाई सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, संचार ब्यबस्थापन, देशभरीका दैनिक घटना अवलोकन तथा निर्देशन, आतंककारी गतिविधि उपर निगरानी र नियन्त्रण लगायतको काम गर्ने विभाग हो ।

प्रवक्ता डीआई राईका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेल गठनको तयारी थालिएको छ । केन्द्रीय केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेल, प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन सुरक्षा सेल र जिल्लामा जिल्ला प्रहरी सुरक्षा सेल गठन हुनेछ । यसपछि सुरक्षाको हिसाबले चुनौतीपूर्ण र संवेदनशिल मतदान केन्द्रहरुको वर्गिकरण गरिने र त्यस अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने प्रवक्त राईले बताए ।

कस्तो छ चुनौती ?’

यसअघिको निर्वाचनहरुमा सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने अभ्यास छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका ६१ ह्जार ८ सय ३० जना प्रत्यक्ष सुरक्षामा खटिएका थिए । १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यसैगरी ७१ हजार सैनिक, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको थियो ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरीले सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिको बीच पनि उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको र आगमी निर्वाचनमा पनि स्रोतसाधन र जनशक्तिमा भने चुनौती रहेको प्रवक्ता राईको भनाई छ । ‘गत निर्वाचनमा उपलव्ध समिति श्रोत साधन र जनशक्तिको बैज्ञानिक र प्रभावकारी परिचालन गरी नेपाल प्रहरीले देशभर उत्कृष्ट शान्ति सुब्यबस्था कायम गरेको थियो,’ उनले भने, ‘स्रोतसाधन र जनशक्तिको हिसाबले अहिले पनि चुनौती र समस्या छ ।’

प्रवक्ता राईका अनुसार गत निर्वाचनमा सुरक्षाको लागि चाहिने आबश्यक हातहतियार अभाव थियो । प्रहरी नेपाली सेनासँग मागेर हातहतियार प्रयोग गरेको थियो । १५ सय गाडी अपुग थियो । यसपाली पनि ७ हजार ८ सय ९४ थान सञ्चार साधन अपुग छ । आगमी निर्वाचनमा स्रोतसाधनको अभाव नहुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, स्रोत साधनको अभाव आगमी निर्वाचनमा हुनेछैन ।’

प्रवक्ता राईले निर्वाचनमा परिचालित हुने अन्य जनशक्ति सरह सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध भए प्रहरीको उच्च मनोबल हुने समेत उनले बताए । भने, ‘निर्वाचनमा खटिने अरू जनशक्ति सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्ध भए उच्च मनोबलको साथ प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा खट्न थप बल पुग्नेछ ।’

जनशक्ति अभावको समस्या समधानको लागि भने आम निर्वाचनको लागि पनि म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिनेछ । लोकतान्त्रिकको महत्वपूर्ण प्रक्रिया आम निर्वाचनको पहिलो घेरामा रहेर सुरक्षा दिन पाउनु प्रहरीको लागि गौरवको बिषय पनि भएको प्रवक्ता राईले बताए । उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि गौरवको बिषय पनि हो । निर्वाचन घोषणा भएसँगै नेपाल प्रहरी उत्साही पनि छ ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७