आइसीपी सञ्चालनमा ल्याउन आपूर्तिमन्त्रीले दिए यस्तो कडा निर्देशन


२० चैत्र २०७४, मंगलवार
matrika yadav

काठमाडौं, २० चैत : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्तृका यादवले वीरगञ्जमा निर्माण भएको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपी तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

matrika yadav
भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरी तथा नेपालका आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलगायतका सहभागी आइपीसी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै ।

आइसीपीको स्थलगत निरीक्षणपछि सरोकारवाला निकायका अधिकारीहलाई उनले चैत २२ गतभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री यादवले सोमबार सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिंदै नेपाल–भारत दुवै देशका अधिकारीहरु बसेर आवश्यक छलफल गरी आइसीपी सन्चालनका लागि योजना बनाउन समेत निर्देशन दिए । महत्वकांक्षी र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको काम सन् २०१३ को अक्टोबरसम्म सम्पन्न भईसक्नु पर्ने थियो । तर, नेपालतर्फ काम शुरु गरेदेखि नै जग्गाको मुआब्जा विवाद, मधेस आन्दोलन, भूकम्प, बालुवा–गिट्टीको अभाव देखाउँदै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो । एक साताअघि मात्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पत्र नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले आईसीपी सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । ‘एक साताअघि नै भारत सरकारले नेपाली पक्षलाई आईसीपीको सुविधा हस्तान्तरण गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब आईसीपी सञ्चालनका लागि कुनै समस्या छैन ।’ मन्त्रीको निर्देशनपछि शिलान्यास गरिएको ७ वर्षपछि आईसीपी सञ्चालनमा आउने सम्भावना बलियो बनेको छ । आईसीपीको निर्माण कार्य अप्रील २०११ मा शुरु भएको थियो । वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले छिटो भन्दा छिटो आईसीपी सञ्चालन गरिने दावी गरे ।

उनले पनि चैत २२ गतेसम्म सञ्चालन गर्नेगरि सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सरोकारवाला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले तत्काल आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समस्या हुने बताए । ‘हुलाकी सडक अन्तर्गत आईसीपी चोकदेखि पूर्व सुक्खा बन्दरगाहसम्म ७ सय मिटर सडक ६ लेनमा विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, यसले गर्दा तत्काल आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिन्न ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७