माग सम्बोधन नभए डा. केसीले भदौ १२ देखि सत्याग्रह शुरू गर्ने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । डा. केसीले शनिबार धरानबाट वक्तव्य जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षातर्फ आफूले राखेका माग सम्बोधन नभए भदौ १२ देखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा सरकार बनेयता निरन्तर यी विषय उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण मागहरु पुरा गर्न सत्याग्रहमा बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका छन् । उनले माग पुरा गर्नका लागि तीन साताको समय सरकारलाई दिएका छन् ।
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था माग गरिएको छ ।
देशभरि दीगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ । डा. केसीले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभाबी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्छु ।’
आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ। उनले भने, ‘विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउनुपर्छ। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।’
