आगामी निर्वाचनमा महिलाको कार्यकारी पद हरण नहोस् : सांसद पाण्डे

‘फोहोरले काठमाडौं दुर्गन्धित भयो, व्यवस्थापनमा हेलचेक्याइँ नगरौं’


२२ श्रावण २०७९, आईतवार
Binda pande

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा छलफल गर्न २०७७ साल चैत महिनामा दर्ता गराइएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गराउन माग गरेकी छन् । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

त्यतिबेला छलफल नगराउँदा सत्ता गठबन्धनको नाममा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरिएको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने उनले अनुमान गरिन् । त्यसैले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गराउन उनले माग गरिन् ।

‘आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर उक्त प्रस्ताव पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संविधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापी स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावहरुमाथि छलफल गराउन सभामुखमार्फत् पहल होस् भन्ने माग गर्दछु ।’

उनले काठमाडौं उपत्यका फोहोरले दुर्गन्धित भएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेकी छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले फोहोरले राजाधनी काठमाडौं दुर्गन्धित हुँदा समेत सरकार टुलुटुल हेरेर बसेको आरोप लगाइन् ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्न तीनै तहको सरकारको दायित्व रहेको भन्दै हैजाले महामारी मात्रै होइन स्थानीयको ज्यानै जोखिमा रहेको बताइन् । ‘फोहोरले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौंमा हैजा फैलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापन गनै तीनै तहको सरकारको दायित्व हो ।’

उनले फोहोरलाई दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय, प्रदेश , स्थानीय सरकाले संयुक्त योजना बनाइ व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्य गर्न सभामुखमार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सहर व्यवस्थित गर्ने बहानामा श्रमिकको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै सडक व्यापारीका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न समेत आग्रह गरिन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७