सरकार ‘कामचलाउ’ भएपछि जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल शुरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आज आइतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गएको फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको हो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर ४ मा गर्ने घोषणासँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’ मा परिणत भएपछि जवराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए । उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए । उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कणर् कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन् । उनले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन् ।
सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीश जबराविरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले तीन महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेका कारण पनि उनी पदमा बस्न योग्य नभएको बताइन् । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको दाबी गरे । आउँदो मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताए ।
