पाँचदलीय गठबन्धन देशका लागि अभिषाप : महासचिव पोखरेल


२३ श्रावण २०७९, सोमबार
md 23b

मोरङ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार नेपाली जनताको लागि अभिशाप भएको बताएका छन् ।

आज (सोमबार) विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पोखरेलले यो सरकार लामो समयसम्म रहँदा देशलाई श्रीलंकाको बाटोतर्फ लैजाने दावी गरे ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

‘यो सरकार स्वार्थका लागि मात्र बनेको हो, यो सरकार बन्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था वचतमा रहेको तर अहिले खर्बौ ऋणमा पुगेको छ ।’ उनले भने, ‘महंगी दोब्बरभन्दा बढी बृद्धि भएको छ । पूँजीगत खर्च लज्जास्पद छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा जे जस्ता हर्कत भएका कुराहरू बाहिर आए, त्यो एक प्रकारको राष्ट्रघात हो । यसले माफियातन्त्रलाई अझ भनौं दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रश्रय गरेको देखिन्छ ।’

city
ncll 2

दुनियाँमा कहीँ पनि गठबन्धनले समृद्धि नल्याएको भन्दै उनले विकासको लागि नीतिगत नेतृत्व चाहिने बताए । पोखरेलले कांग्रेसले नीतिगत नेतृत्व नै गुमाइसकेको भन्दै नीतिगत नेतृत्व गर्नसक्ने तागत एमालेसँग मात्रै भएको दावी गरे ।

jagdamba.cement
nepal liquors

‘वर्तमान सरकारका हरेक गतिविधि नेपाली जनताको लागि अभिशाप बनेका छन्, यसलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनु पर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, निर्वाचनबाटै जनताले छिनोफानो गर्छन्,’ महासचिव पोखरेलले भने ।

एमाले महासचिव पोखरेलले चुनावको मिति घोषणा भएपछि संसदको भूमिका निष्कृय हुने भए पनि सङ्कटको बेला काम लाग्छ भनेर जोगाएर राखेको बताए । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग राम्रो नियतले नलगाइएको भन्दै उनले यसको छिनोफानोमा सत्तापक्षको व्यवहार चरम लापरवाहीपूणर् रहेको आरोप लगाए ।

‘फैसलाहरू स्वार्थमा आधारित, लेनदेनमा आधारित भयो भन्ने अर्थमा प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाइयो । त्यो त सौदाबाजी हो । त्यसमा त दुई पक्ष हुन्छ’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘त्यस अर्थमा दोषी एउटा मात्र हुँदैन । प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने प्रधानन्यायाधीश मात्र दोषी हुने हुँदैन । एउटालाई दोषी देखाएर अर्को पानीमाथिको ओभानो बन्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रयास गलत हो ।’

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७