भारतलाई रिझाउँदै सरकार : पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय
काठमाडौं : सरकारले एकपछि अर्को ठुला आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई दिन थालेको छ । यही क्रममा लगानी बोर्ड नेपालले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बनधी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेको बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले बताए ।
सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडेर भारतलाई दिन गृहकार्य थालेको थियो । लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजनाको एमओयू गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने निर्णय पनि भएको बताए ।
त्यस्तै बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सन्दर्भमा अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका बाँकी कामहरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहसचिव लम्सालले सस्टेनेबल इन्फेस्ट्रक्चर इनिवेसन समिट फोरम २०२२ सेप्टेम्बर १४ मा गर्न लागिरहेको बताउँदै त्यसको लागि अवधारणापत्र स्वीकृति गरेर कार्यक्रम गरेर अघि बढाउनको लागि लगानी बोर्डले काम थाल्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।
