संघले स्वीकृति नदिंदा मुख्यमन्त्री राउतको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण रद्द
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको स्वीट्जरल्याण्रण्ड भ्रमण रद्द भएको छ । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणबारे निर्णय नगरेपछि मुख्यमन्त्रीको भ्रमण रद्द हुने पुगेको हो । मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको टोली भदौ ६ गते स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणको तयारीमा थियो ।
सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्राविधिक कारणले भ्रमण रद्द भएको जानकारी दिएका छन् । भ्रमण रद्द हुनुको पछाडि दुई/तीन वटा कारण रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य गर्न ढिलाइ गर्यो । चुनावको मिति पनि घोषणा भयो । यस्तै कारणहरूले गर्दा भ्रमण रद्द भएको छ ।’
असार ३१ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा जाने निणर्य गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको टिम रातो पासपोर्ट र भिसा आवेदनका लागि साउन पहिलो साता काठमाडौं पुगेको थियो । मधेस सरकारले साउन ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावअघि प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सोहीबेला मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणबारे पनि निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेकाले निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ ।
जेनेभा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा स्वीट्जरल्याण्डको संघीयता मोडेलबारे अध्ययन गर्न मधेस सरकारको टिम जाने तयारी गरेको थियो । बस्ने, खाना र व्यवस्थापनको जिम्मा आमन्त्रण गर्ने पक्षले नै लिएको थियो । टिकट खर्च प्रदेश सरकारले आफै बेहोर्ने गरी तयारी गरेको थियो । सम्भावित भ्रमणको प्रतिपक्षी दलहरू र सर्वसधारणहरूले पनि समाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका थिए ।
सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी भ्रमण टोली बनाइएको थियो । उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै मधेस प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघन यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादवको नाम समावेश गरिएको थियो ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा, नेकपा (एमाले) की प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा, प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवलगायतको नाम भ्रमण टोलीमा राखिएको थियो । सरकारले प्रतिपक्षी दल लोसपा र एमालेका संसदीय दलको नेतालाई पनि भ्रमणमा जान आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम सिफारिस गरेका थिएनन् ।
