शिक्षकहरुलाई गाली गरेर शिक्षाको सुधार हुँदैन : शिक्षामन्त्री पौडेल


२८ श्रावण २०७९, शनिबार
Devendra Paudel

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका छन् ।

आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजासम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उाले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका हुन् ।


शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षाको लगानी कम नरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन विद्यालय शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो एसईईको नतिजाले केही कुरामा सुधार गर्न, सिक्न र सच्याउन संकेत दिएको बताए ।

‘नेपालको शिक्षा साँच्चै सुधार्ने नै हो । शिक्षा सुधार्ने हामीले नै हो । साँच्चै शिक्षा सुधार्नको निम्ति मन्त्रायले नीतिगत रुपमा अघि बढाउने कुरा सुझाव लिएर अघि बढ्न तयार छ । विभिन्न कारण देखाएर समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने बेथितिमा शिक्षा प्रणाली जान्छ । देशभरका शिक्षकलाई गाली गरेर शिक्षाको सुधार हुँदैन ।’

उनले भने, ‘उहाँहरुलाई तालिम दिने हो । नेपालको शिक्षा खत्तम छ भनेर आफैं प्रचार नगरौँ । आफैंले पढाएका छौँ । आफैं विद्यालयमा छौँ, आफैं व्यवस्थापन समितिमा छौं । हाम्रै छोराछोरी पढ्ने हुन् र हामी नै के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो शिक्षा खत्तम छ, क्वालिटीको छैन, विद्यालयहरु राम्रा छैनन् भनिरहेका छौँ । यो हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सक्छौँ र सक्नुपर्छ । इच्छाशक्ति सक्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको सेवाको क्षेत्रहरु सेवासुविधा पाइनँ भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्न जान मिल्दैन । विद्यार्थी केन्द्रित, सक्षम बनाउने गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक छ । एसईईको नतिजा पोजेटिभ देखिएपनि भित्र पसेर हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७