अदालतको आदेश लत्याउँदै कर्णालीका पर्यटन मन्त्री शाहीको शपथ
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा निुक्त वीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शाहीले आज (आइतबार) पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
गैरसांसद कार्चेन लामाको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलले साउन २५ गते शाहीलाई मौजुदा मन्त्रिपरिदमा पठाउने निणर्य गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सिफारिस गरेका थिए ।
गत बुधबार उच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको पत्रपछि केही दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले अर्को नाम नपठाउने अडान लिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले शाहीलाई सपथ खुवाएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजिनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागीता नभएको भन्दै गत माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी शिद्धान्त बमोजिम संवेदनशील भई आ-आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कणर्ाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराएको थियो । सो व्यवहोराको पत्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बिहीबार बुझाइएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बुझाएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।
