सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई अख्तियारले बोलाएर भन्यो : भ्रष्टाचार रोक्नु, सुशासन कायम गर्नु


२९ श्रावण २०७९, आईतवार
Prem kumar rai akhatiyar cover

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित विकासे मन्त्रालयका सचिव, अन्तर्गतका बोर्ड, संस्थान र विभागीय प्रमुखहरूलाई आफ्नै कार्यालय टंगालमा बोलाएर भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रर्वद्धन बिषयमा लगातार तीन दिन बैठक गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहजसार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन स्थापना र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारिताको लागि साउन २४, २५ र २९ गते बैठक गरेको हो । बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म विभिन्न चरणमा विकासे मन्त्रालयका सचिव, अन्तर्गतका बोर्ड, संस्थान र विभागीय प्रमुखहरुसँग वैठक गरेर आयोगले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

सरकार मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दैसेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

city
ncll 2

तीनै दिनको बैठकमा विकास आयोजनाहरुलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकिकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सवालहरु र विषयगत सवालहरुमा छलफल भएको थियो ।

jagdamba.cement
nepal liquors

अन्तिम दिन (२९ साउन २०७९) आइतबारको बैठकको समापनमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस किसिमको अन्तरक्रियाले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापनामा योगदान गर्ने बताए । उनले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई गम्भिर भएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा पूनः गरिने व्यहोरा समेत उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी समयमा गरिने समिक्षा कार्यक्रममा यस्ता समस्याहरु समाधान भई सुशासनको अभिवृद्दि होस् भन्ने आयोगको अपेक्षा रहेको छ ।’

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखालाई सवलीकरण गर्न, अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वनयन गर्न निर्देशन दिए । यसैगरी प्रमुख आयुक्त राईले बजार अनुगमन र विकास निर्माणको अनुगमनलाई छुट्टा–छुट्टै रुपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न अनलाईन सेवा प्रवाह भएको स्थानमा समेत लाईन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए ।

यसैगरी प्रमुख आयुक्त राईले तिनै तहमा हुने अनुत्पादक खर्च निरुत्साहन गर्न मापदण्ड बनाई लागू गराउन, कर्मचारीलाई रमाना गर्दा बरबुझारथ र पेश्की बाँकी नरहेको एकीन गरी मात्र गर्न, रुग्ण ठेक्कालाई कार्यान्वयनमा लैजानुहोस् वा रद्द गर्नुपर्ने भए रद्द गरी लगत बाँकी नराख्न, परामर्श सेवाबाट आएका प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, प्रयोग गर्न नसक्ने भए आधार कारण र सो को औचित्य खुलाई निर्णय गर्न निर्देशन दिए ।

कुन दिन के भयो ?

Prem kumar rai


कार्यक्रमको पहिलो दिन (२४ साउन २०७९) सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी सहित राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ,शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थाका सचिव तथा विभागी प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका विभागका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरुसँग बैठक गरिएको थियो ।

पहिलो दिनको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले उजुरीहरु नपर्ने गरि कार्यसम्पादन गर्न, समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । यसैगरी उनले निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार, परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायतका बिषयमा सचेत गराए । यसैगरी उनले कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो लाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन दिए ।

सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले यस आयोगबाट दिईएका सुझावहरु सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना ,आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, वजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकिकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भुमिका निर्वाहमा मुख्य सचिव वैरागीको जोड थियो ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन (२५ साउन २०७९) मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरु र विभागीय प्रमुखहरुसँग बैठक गरिएको थियो ।

छलफलपछि प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान गर्न सकेको खण्डमा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा कमी आउने बताए । मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पदअनुसारको कार्यविवरण अनिवार्य रुपमा दिई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिए ।

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा रहेका लिलाम गर्नुपर्ने जिन्सी सामानको समयमै लिलाम गर्नुपर्ने, प्रयोगबीहिन स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

कार्यक्रमको तेश्रो दिन (२५ साउन २०७९) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुसँग बैठक गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७