संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन विधेयकमा सरोकारवालाको सुझाव समेटिने
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताबीच शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक काम गर्ने समझदारी बनेको छ ।
आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उनीहरूको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि ल्याइएका विधेयकमा सरोकारवालाका सुझाव समेट्ने निर्णय गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयक पीडितमैत्री नभएको र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनभन्दा गम्भीर अपराधका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिनेमा केन्द्रित भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आजको बैठकमा द्वन्द्वपीडितसहित सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयक अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।
‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक काम गर्ने समझदारी भएको छ’ सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि लगिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाका सुझाव समेटिने छ ।’
उनले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू बाँकी राख्न नहुने भन्दै चाँडो टुंग्याउन काम गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । नेता पौडेलले कानुनमन्त्रीले सरोकारवालासँग लगातार वार्ता गरिरहेको भन्दै अब टुंगोमै पुग्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताए ।
सरकारसहित सत्ता गठबन्धन प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूणर्ता दिने निणर्य भएको बताएका छन् ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री कार्कीले भने, ‘टीआरसीका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल गरी यससँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका सरोकारवाला मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न तह-तप्काका व्यक्ति र पीडितलगायतसँग परामर्श गरी उहाँहरूले दिएका सल्लाह-सुझावलाई गहन रूपमा गठबन्धनले लिनुका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विष्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भयो ।’ उनले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
