आरक्षण व्यवस्था ‘विरुद्ध’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको नियोजित प्रतिवेदन
‘उत्कृष्टता’को गलत भाष्य : आरक्षणबाट आएकाहरु कमजोर हुन्छन्
काठमाडौं : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आफ्नो ‘अफिसियल’ परिचयमा भनेको छ, ‘नेपाल प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको धनी यस मुलुकको स्वरुप र चरित्र नै समावेशी किसिमको छ । त्यसैले यस मुलुकमा वसोवास गर्ने खस आर्य, पिछडावर्ग, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्ग, असहाय, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र लगायत सवै जाति, वर्ग र क्षेत्र एवं आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको राष्ट्रिय जनजीवनमा समानुपातिक समावेशीकरण अपरिहार्य शर्त हो ।’
नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५८ को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २५९ प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।’
तर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानले दिएको कार्यदेश र कार्यक्षेत्र विपरित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको हकमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण व्यवस्थाको बिषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले ऐतिहासिक अन्याय परेकाहरु पक्षमा सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षण व्यवस्था भर्खर अभ्यासको क्रममा रहेको बेला नैे सरकारलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा भनेको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त गर्नु पर्दछ ।’
ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनपछि आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको हो । नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको सन्र्दभमा आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
समावेशीकरणका लागि ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत समावेशीको लागि व्यवस्था गरियो। ४५ प्रतिशत भित्र महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २८ प्रतिशत, मधेशीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ र अति पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था निजामति सेवाका लागि लागु गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले सिधा भाषामा माथिको समावेशिताको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस र सुझाव संविधानको कार्यदेश विपरित भएको अधिवक्ता शंकर लिम्बुको भनाई छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर पूर्वाग्रही र स्वार्थले प्रेरित भएर सुझाव दिएको नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव समेत रहेका लिम्बुको भनाई छ । उनले नयाँ पेजसँग भने, ‘आयोगको जुन अनुहार छ, त्यही समुदायको स्वार्थ र फाइदालाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाग्रही भएर सुझाव दिएको छ । यसमा उनीहरुको स्वार्थ होला । तर संविधान अनुसार गठन भएको आयोगले संविधान विपरित काम गर्नु चहिँ बिडम्बना हो ।’
राष्ट्रिय समावेशी आयोग विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी उल्टाउने प्रयासमा लागेको लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अशोक कुमार झाको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यो गलत नियतको साथ ल्याइएको छ । मधेसी, महिला, थारु, आदिवासी जनजाति लगायतको ऐतिहासि उपलब्धी सजिलै पल्टाउन सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्नामा रम्न त जो कोहीलाई छुट छ । तर मैथिलीमा एउटा उखान छ कागले सराप्दैमा भ्यागुतो मर्दैन ।’
‘पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रतिवेदन’
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. कृष्ण तिमल्सेनाले आरक्षण अल्पकालको लागि मात्रै हुने दाबी गर्दै २०९१ सम्म आरक्षण रहनु पर्ने आयोगले सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘आरक्षण आवश्यक छैन भनेका होइनौं । तर आरक्षण अल्पकालको लागि मात्रै हो सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
डा.तिमल्सेनाले प्रतिवेदनको बचाउ गर्दै आरक्षण लामो समयसम्म लैजान नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘विश्वको अभ्यास पनि त्यही हो ।’ अध्यक्ष डा.तिमल्सेनाले आरक्षण लक्षित समूहमा नपुगेको पनि दाबी गरे । लक्षित समूह अर्थात् गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्ने उनको संकेत थियो ।
सरकारले ऐतिहासिक विभेदबाट सृजित असमानता सच्याउन २०६४ पुसदेखि आरक्षण नीति अघि बढाएको हो । आयोगको सुझावमा वर्ष नै किटेर आरक्षणको अवधि तोकिएको छ । भनिएको छ, ‘आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’
तर यसरी समय नै तोकिनु असाध्यै गलत भएको अधिवक्ता लाहुर्निपका सचिव लिम्बुको भनाई छ । उनले भने, ‘आरक्षण त्यतिबेलासम्म रहन्छ जतिबेला समान हैसियत र बराबर साझेदारी कायम हुदैंन । आयोगले तिथिमिति नै तोक्नु हचुवा र हास्यस्पद भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यस्तो हचुवाको भरमा मिति नै तोकेर सुझाव दिनु हास्यस्पद छ ।’
सिड्नी विश्वविद्यालय अनुसन्धानकर्ता डा. मोम विश्वकर्मा गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्ने धारणा झट्ट सुन्दा राम्रै लागे पनि वास्तवमा यसले आरक्षणको मूल मर्ममै प्रहार बताउँछन् । उनी लेख्छन्, ‘गरिबी हटाउन संसारका कुनै पनि राष्ट्रमा आरक्षण प्रयोग भएको छैन। आरक्षण केवल ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको समानता र न्यायका लागि लागू गरिने विशेष व्यवस्था हो । यसले त्यस्ता समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग गर्छ ।’
गरिबी न्यूनीकरण लागि गरिबी निवारण आयोग रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नेपालको शासन सत्तामा पहुँच भएका तथा समाजमा कुनै पनि बहिष्करणमा नपरेका गरिब समूहलाई गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट माथि उठाउन सकिन्छ। यसका लागि जातीय आरक्षण माग गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन।’
धम्की जस्तो प्रतिवेदन
प्रतिवेदनमा धम्की र चेतावनी पूर्ण वाक्यहरु राखिएका छन् । बहुसंख्यक अर्थात् खसआर्य समूह अवसरबाट बन्चित भइरहनु पर्ने अवस्था आइरहे समाज विभाजित हुने तर्क समेत गरिएका छ । अर्थात् आरक्षण कायम राखिए समाज विभाजित भएर समस्या हुने चेतावनी पूर्ण वाक्य समेत प्रयोग गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट बहुसंख्यक समूह समान अवसरबाट वन्चित भई रहन पर्ने अवस्था आउँछ । यसले समाजलाई सुविधा पाउने र नपाउने वर्गमा विभाजित गर्ने जोखिम रहन्छ ।’
आरक्षणको कारण विस्तारै समतामुलक समाज निर्माणको सुरुवात हुदै गर्दा यसप्रकारको प्रतिवेदन आउनु बिडम्बनापूर्ण भएको आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले बताए । उनले भने, ‘समावेशिताको पैरवी गर्नुपर्ने आयोगले यस प्रकारको सुझाव दिनु बिडम्बनापूर्ण हो । यस प्रकारको संबिधान विपरितको सुझाव कार्यान्वयन हुने कुरा त कल्पना बाहिरको हो । तर सरकारी आयोगले यस प्रकारको दुस्सहास गर्नु नै बिडम्बनापूर्ण छ ।’
‘उत्कृष्टता’को गलत भाष्य : आरक्षणबाट आएकाहरु कमजोर हुन्छन्
यो आयोगको प्रतिवेदन हो । तर यसमा प्रयोग भएका अधिकांस शब्दहरु कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भन्दा कम छैन । आरक्षणबाट आएकोहरुको सक्षम नहुने तर्क सहित उत्कृष्टताको गलत भाष्य पनि तयार पारिएको छ ।
प्रवितेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट आएकाहरूको योग्यता सार्वजनिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने क्षमताको लागि पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेवहस आफ्नो ठाउँमा होला तर, आरक्षणबाट आएकामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकामा जस्तो योग्यता नहुने कुरा चाहिँ सत्य हो ।’ आरक्षणबाट आएकाहरु खुल्लाबाट आएको जस्तो नहुने सिधा तर्क गरिएको छ । आरक्षणबाट आएकाहरुलाई अपमानित गर्ने गरी शब्दहरु लेखिएको छ । यस्तो लेख्नु आपत्तीजन भएको महासंघका महासचिव राईको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्छ ।’
आरक्षण प्रणालीबाट गएका कर्मचारी अक्षम छन् भन्ने दाबीमा कुनै अनुसन्धनात्मक आधार र तथ्य नभएको सिड्नी विश्वविद्यालय अनुसन्धानकर्ता डा. विश्वकर्माको भनाई छ । डा.विश्वकर्माको प्रश्न छ, ‘अहिलेसम्म मुलुकको शासन प्रणालीमा सक्षम भनिएकै वर्गको बाहुल्य छ। आरक्षण कोटाबाट गएका कसैले पनि यो देशको सत्ता, शासन र प्रशासन चलाउन पाएका छैनन्। विडम्बना, ‘सक्षम’हरूले चलाएको देशको तथ्य हेर्दा अहिले नेपाल, विश्वका अति गरिब ३० राष्ट्रभित्र पर्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, बेरोजगारीले देश आक्रान्त छ। आन्तरिक उत्पादनको सट्टा बाह्य आयात तथा रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेको छ। गरिब प्रत्येक नेपालीका टाउकामा अहिले पनि करिब २४ हजार ऋणको भारी छ। सक्षमहरूले चलाएको देशको नमुना यही हो त ?’
नियोजित प्रतिवेदन
यो प्रतिवेदन आयोग आफैले तयार गरेको भने होइन । आयोगले ‘नीरा कन्सल्टिङ ग्रुप प्रा.लि’लाई दिएको हो । यसको समन्वय पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडलले गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार यो नियोजित रुपमा योजनाबद्ध रुपमा तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. तिमल्सेना र आयोगको सचिव सेवन्त राज दाहालको विशेष अभिरुचीमा आएको स्रोतको दाबी छ । आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगले परिभाषित कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने अरु थुप्रै काम थियो । तर यो बेग्लै रुचीको साथ विशेष कामको रुपमा सम्पन्न गरिएको हो ।’
समावेशी आयोग नै ‘असमावेशी’
यो आयोगको नाम हो, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग ।’नाम सुन्दा यो आयोगले विविधतायुक्त नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व भन्ने अनूभूति हुन्छ । तर यो आयोग नै ‘असमावेशी’ छ । आयोगको अध्यक्षमा कास्कीका डा. रामकृष्ण तिमल्सेना र सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्री छन् । विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी सदस्य छन् ।
यो आयोगमा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरु सबै अध्यक्षसहित पाँचै जना खस–आर्य समुदायबाट छन् । पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधत्व छैन ।
