नेपालको ‘असहमति’लाई वेवास्ता गर्दै ‘अग्निपथ’मा गोर्खा भर्तीको तयारीमा भारतीय सेना
९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबिच भएको सहीछापलाई ‘त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ । यो सम्झौता त्रिपक्षीय भनिए पनि भारत सरकारको तर्फबाट सामान्य अफिसर दयावीरसिंह वेदी र ब्रिटेनको तर्फबाट ए.सी.बी साइमनले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नै औपचारिक रुपमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय र अंग्रेज पल्टनमा सेवामा लिने–दिनेबारे पहिलो सम्झौता थियो । यो सम्झौतामा गोर्खा सैनिकहरूले भारतीय पे कोड अनुसार पेन्सन तथा सुविधा दिने उल्लेख छ । तर ‘अग्निपथ’ पेन्सन सुविधा छैन । विना पेन्सनको ‘अग्निपथ’मा गोर्खा सुरु भर्ती गरिए यो सम्झौताको विपरित हुनेछ ।
काठमाडौं : नेपालको ‘असहमति’लाई वेवास्ता गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विवादित ‘अग्निपथ’मा गोर्खाहरुको भर्ती गर्ने तयारीमा भारतीय सेना लागेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले ‘अग्निपथ’मा गोर्खा भर्तीको लागि नेपाललाई मनाउन तिव्र लविङ गरेपनि नेपाल सरकार सहमत नभएपछि एकतर्फी रुपमा भर्तीको तयारीमा भारतीय पक्ष लागेको हो ।
‘अग्निपथ’मा गोर्खा भर्तीको लागि सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले ३१ जेठमा औपचारिक पत्र पठाएको थियो । तर सरकारले उत्तर दिएको छैन । नेपाल सरकारले औपचारिक उत्तर दिन अघि नै गत ९ भदौ २०७९ मा अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले रुपन्देहीको बुटवलमा र धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरीसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार पेन्सन वितरणको भन्दै देशभरी स्थापना गरिएको भारतीय रक्षा सञ्जाल मार्फत भारतीय सेनाले भर्तीको तयारी गरेको छ । पेन्सन पेइङ अफिस (पेन्सन वितरण कार्यालय–पीपीओ)का एक अधिकारीका अनुसार ‘अग्निपथ’मा गोर्खा भर्तीको लागि सबै तयारी पुरा भएको छ । ती अधिकारीले नयाँ पेजसँग भने, ‘यता छनौट हुदै गर्छ, उता दुई सरकारविच कुराकानी र समझदारी हुदै गर्ला ।’ गोर्खा भर्तीको सम्झौता भएको कारण यो योजनामा पनि समस्या नहुने ती अधिकारीको विश्वास छ । उनले भने, ‘गोर्खा भर्तीकै एउटा कार्यक्रम जस्तो माने पुग्छ ।’
स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले यो बिषयमा पटक पटक परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेर भर्तीको लागि सहजिकरणको अनुरोध गरेका छन् । निरन्तरको भारतीय दबाबपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बुधबार (८ भदौ २०७९)मा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराएका छन् ।
यसरी सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर जवाफ दिने जानकारी दिदै गर्दा भारतीय सेनाले भने सबै तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । भारतीय राजदूत अध्यक्ष रहने ‘इन्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल (आईईडब्ल्युओएन) ले २५ जिल्लामा डीएसबी स्थापना गरेको छ भने वुटवल, धरान र पोखरा गरी तीन वटा पेन्सन पेइङ अफिस (पीपीओ) छन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को निर्देशनमा चल्ने यी कार्यालयहरु मार्फत भारतीय सेनाले ‘अग्नीपथ’मा गोर्खा भर्तीको लागि सूचना प्रवाह गरीरहेको स्रोतको भनाई छ ।
चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा रहेको डीएसबी मार्फत भारतीय सेनाले तयारी थालेको हो ।
हाल करिब ५० हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा ७ जीआर अन्तर्गतका ३६ बटालियन छन् । त्यस मध्ये ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत भारतीय नागरिक भइसकेका नेपालीभाषी छन्। करीब ९० हजार सैनिक र ३६ हजार अर्धसैनिक बल गरी करीब एक लाख २६ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक छन् ।
के हो अग्नीपथ ?
भारतमा चार वर्षका लागि मात्रै सैनिकहरू भर्ती गर्ने नयाँ सरकारी योजनाको नाम हो, ‘अग्निपथ’ । यो योजनाअनुसार छानिएका आवेदकहरूले चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुन पाउनेछन् । तर त्यसपछि तीमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र सेवा जारी राख्न पाउनेछन् ।
त्यस अवधिमा मासिक तलब ३० हजार भारतीय रुपैयाँबाट सुरु भएर थप सेवासुविधा जोडिँदै चारवर्षे सेवाको अन्त्यमा उनीहरूले ४० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । स्थायी नभएकालाई एकमुष्ट भारु १० लाख ४० हजार दिएर अवकाश दिइनेछ । यो योजनाले साढे १७ देखि २१ वर्षबीचका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको भारत सरकारको भनाई छ । अग्निपथ अन्तर्गत ४६ हजार सैनिकहरू यो वर्ष भर्ती गरिने भएको छ ।
तर भारत सरकारले गत जून १४ मा यो योजना सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतमा देशभर व्यापक प्रर्दशन भएको थियो । उत्तर प्रदेश, विहार, तेलङ्गाना लगायतका राज्यहरुमा यो विरुद्ध चर्को प्रर्दशन भएको थियो । यसले सेनाको संरचना बन्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न भन्दै विपक्षी दलहरुले श्रृखलाबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । ती आन्दोलनहरुलाई वेवास्ता गदैै भारत सरकारले भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विरोधकोविच पनि भारतीय रक्षा मन्त्रालय र सेनाले ‘अग्निपथ’ योजना फिर्ता नहुने प्रस्ट पारेको छ। भनेको छ, ‘आगामी डिसेम्बरमा पहिलो ब्याच तयार हुनेछ ।’
भारतीय गोर्खामा नेपाली युवाहरु त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भर्ती हुने गरेका छन् ।
के हो त्रिपक्षीय सन्धि ?
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै १९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भयो । बेलायती साम्राज्य आफू पनि फिर्ता गयो तर, लाखौं गोरखाहरूलाई खाली खुट्टा घर फर्काएर घर न घाटको बनाइयो । फर्काइए पनि १९४७ अगस्ट १५ सम्म १० हजार ४ सय गोरखा सैनिकहरू गोरखा बिग्रेडमा कार्यरत थिए । ती गोरखाहरूलाई सँगै लैजाने बेलायती योजना थियो । भारतीयहरू भारतमै राख्न चाहन्थे । यही विषयमा विवाद हुँदा बेलायतले भारतलाई अन्डमान–निकोबार द्वीप नछाड्ने धम्की दियो । यस्तो धम्कीपछि जवाहरलाल नेहरू गोरखा सैनिकको विषयमा सहमतिमा आउन तयार भए ।
गोरखा सैनिकलाई भागबिलो लगाउने सहमति भयो, तर नेपाल सरकार बेखबर थियो ।उनीहरूबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा गोरखा ब्रिगेडका १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैठौं, साताँं र दशौं राइफल्स बेलायतले लैजाने; पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, आठाँं र नवौं राइफल्स चाहिँ भारतमा राख्ने सहमति भयो । औपचारिकताका लागि १ नोभेम्बर १९४७ मा ब्रिटिस र भारतका अधिकारीहरू काठमाडौं आए । दुई देशले तयार पारेको सहमतिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमेर राणा सहीछाप गर्न तयार भए ।
९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको यही सहीछापलाई ‘त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ । यो सम्झौता त्रिपक्षीय भनिए पनि भारत सरकारको तर्फबाट सामान्य अफिसर दयावीरसिंह वेदी र ब्रिटेनको तर्फबाट ए.सी.बी साइमनले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नै औपचारिक रुपमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय र अंग्रेज पल्टनमा सेवामा लिने–दिनेबारे पहिलो सम्झौता थियो ।
युद्धका बेला थपिएका बटालियनहरू त धेरैजसो विघटन भइसकेका थिए । बाँकी रहेका नियमित रेजिमेन्ट र त्यस मातहतका बटालियनमध्ये मतवालीका पल्टन अर्थात् मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूका भनिने बेलायतीहरूको छनौटमा पर्न गए । भारत छाडेपछि बेलायतीहरूले गोर्खाहरूलाई आफ्ना दक्षिण–पूर्वी एसियाका अन्तिम उपनिवेशतिर लगे । नयाँँ संगठन बनाइयो र यसलाई ‘ब्रिगेड अफ् गोर्खाज्’ भन्ने नाम दिइयो ।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकहरूले भारतीय पे कोड अनुसार पेन्सन तथा सुविधा दिने उल्लेख छ । तर अग्निपथमा पेन्सन सुविधा छैन । विना पेन्सनको अग्नीपथमा भर्ती गरिए यो सम्झौताको उल्लङ्घन हुनेछ ।
भारतीय सेना प्रमुख पाण्डे नेपाल भ्रमण
यसैविच भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने भएका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा उनी १९ देखि २३ भदौमा नेपाल आउने भएका हुन् । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालका अनुसार उनको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतसँग उनले शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । भेटमा पाण्डेले अग्नीपथ योजना बारेमा कुरा राख्ने वा नराख्ने त्यो बारेमा कुनै जानकारी नरहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
