‘आरक्षण अन्त्य’को सुझाव राष्ट्रिय समावेशी आयोगको होइन भारदारी सभाको हो : अशोक कुमार झा
कुल विज्ञापित पदको ७३.९ प्रतिशत अर्थात् तीन चौथाई खस समुदायकै पोल्टामा पर्दछ । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, ३० प्रतिशत जनसंख्याले ७४ प्रतिशत निजामती पद ओगटेका छन् । बाँकी ७० प्रतिशतले २६ प्रतिशत सिटमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको छ ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य अशोककुमार झा निजामती सेवाको जानकार र अध्येता हुन् । ‘समानता र समतामुलक समाज निर्माणका लागि सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण जरुरी’ रहको मान्यतमा उनी दृढ छन् । करिब २९ वर्ष लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी जीवन बिताएका झाले अवकाशपछि लोकसेवा आयोगको सदस्यको रुपमा ६ वर्ष काम गरे । कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहँदा कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोपमा उनलाई सेवाबाट बर्खास्त समेत गरियो । तर पछि सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षमा पुनर्वहाली गरी दिएको थियो । निजामति सेवाको समावेशीकरण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा उनको विशेष योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण अन्त्य गर्न दिएको सुझावको उनले तीव्र बिरोध गर्दै आएका छन् । बिरोध किन त ? नयाँ पेजले झासँग गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई तपाईले ‘राष्ट्रिय वहिष्करण आयोग’ भने टिप्पणी गर्नुभयो । किन यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ?
– रक्षक नै भक्षक भएपछि त्यसलाई तपाई के भन्नु हुन्छ त ? ऐतिहासिक विभेदबाट पछि परेका, वञ्चितीकरण र सीमान्तीकरणमा परेका जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मुलप्रवाह ल्याउन समावेशीकरणको प्रभावकारी औजारको रुपमा सीमित रुपमा आरक्षण लागु गरिएको र भर्खर त्यसका सकारात्मक प्रतिफल देखा पर्न थालेको छ । त्यही कामलाई अझ तीव्र र घनीभूत रुपमा अगाडि बढाउन बनाइएको निकायले यो अथवा वा त्यो कारण देखाई आरक्षण हटाउनु पर्छ भनी प्रतिवेदन तयार गर्छ । सिफारिस गर्छ भने त्यसलाई अझ त्यही नामले सम्बोधन गरी रहनु पर्छ । अतः यसलाई असमावेशी/समावेशी विरोधी/बहिष्करण (Anti inculsion/exclusion) आयोग किन नभन्ने ?
यसरी कुल विज्ञापित पदको ७३.९ प्रतिशत अर्थात् तीन चौथाई खस समुदायकै पोल्टामा पर्दछ । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, ३० प्रतिशत जनसंख्याले ७४ प्रतिशत निजामति पद ओगटेका छन् । बाँकी ७० प्रतिशतले २६ प्रतिशत सिटमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको छ
अझ मैले ‘राष्ट्रिय’ माथि प्रश्न चिन्ह राखेको छु । मुलुकका एउटा खास समुदायको पक्षमा अन्य सबै समुदायलाई बहिष्करण गर्नेलाई प्रश्न चिन्ह राखेको हुँ । मुलुकका एउटा खास समुदायको पक्षमा अन्य सबै समुदायलाई बहिष्करण गर्नेलाई ‘राष्ट्रिय’ सुहाउँछ ? यति मात्रै होइन । यसलाई आयोग भन्दा ‘भारदारी सभा’ मानेको छु । इतिहासले भन्छ, ‘भारदारीसभा राणा शासकहरुको आफ्नो कुरामा ताली बजाई समर्थन गर्न बनाएको आफ्नो पिट्ठुहरुको गिरोह नै थियो ।’
यसलाई आयोग भन्दा ‘भारदारी सभा’ मानेको छु । इतिहासले भन्छ, ‘भारदारीसभा राणा शासकहरुको आफ्नो कुरामा ताली बजाई समर्थन गर्न बनाएको आफ्नो पिट्ठुहरुको गिरोह नै थियो ।’
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त्य’ गर्न दिएको सुझावको बिरोध गर्नु भएको छ । बिरोध किन?
– जुन उद्देश्यका लागि आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको थियो । त्यो पूरा भयो त ? अहँ भएको छैन । उद्देश्यपूर्ति नभएसम्म आरक्षण निर्वाध जारी रहनु पर्छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन समयावधिको कुरै होइन । फेरि यिनलाई यी सुझाव दिने अधिकार कसले दियो ?
संविधानले तोकि दिएको कार्य क्षेत्र हेरौं, धारा २५९ (१) क मा ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता एक व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययनका अनुसन्धान गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ भने त्यस पछिका खण्ड (ख) मा किटानीका साथ के भनिएको छ भने ‘खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीति तथा कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।’
अतः स्पष्ट छ, हाल निजामती सेवामा आरक्षणको अवस्था गरिएका ६ वटा लक्षित समूहमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र मात्र यिनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ, त्यो पनि समावेशीकरण बढाउन, हटाउन होइन । बाँकी मुख्य चार लक्षित समूह ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित’ शब्द समेत सिङ्गो ऐनमा कहीं कतै उल्लेख भएको छैन । अनि उल्लेख नभएको विषयमा नकारात्मक सुझाव सिफारिस गर्ने अधिकार यस आयोगलाई छैन ।
जुन उद्देश्यका लागि आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको थियो । त्यो पूरा भयो त ? अहँ भएको छैन । उद्देश्यपूर्ति नभएसम्म आरक्षण निर्वाध जारी रहनु पर्छ
संविधान निर्माताहरुले जानी–जानी अन्य समूहका लागि छुट्टा–छुट्टै विशिष्टीकृत आयोगको व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा २५३ (१) ग र धारा २५६ (१) ङ मा क्रमशः महिला र दलित आयोगका काम, कर्तव्य, अधिकार, महिला र दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा (महिलाको हकमा) र राज्यका सबै अङ्गहरुमा ‘समानुपातिक सहभागिता’ सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने एकलौटी कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएको छ । बाँकी रहेको आदिवासी जनजाति र मधेशी तथा हाल आरक्षण नभएका तर संसदमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ मा मुस्लिम र थारु समुदायका लागि प्रस्तावित आरक्षण समेतको हकमा भने २०७४ सालमा एकै पटक गरी जारी गरिएका आदीवासी जनजाति आयोग ऐन, मधेसी आयोग ऐन, मुस्लिम आयोग ऐन र थारु आयोग ऐन हो ।
प्रत्येक ऐनका दफा ७ मा उक्त आयोगहरु आ–आफ्नो समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान साथै भईरहेको कानुनी नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित नकारात्मक प्रभाव जति म शुरुदेखि नै खारेज गर्दछु । ती सबै अप्रमाणित, कपोलकल्पित र बङग्याईका ( Tempered and fabricated) मनोगत उपज हुन् । यी आरक्षणका प्रभाव होइनन्, आरक्षण कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्याहरु हुन्, जसलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि थुप्रै तत्व जिम्मेवार रहेता पनि सरकारी निकम्मापन एक मात्र कारक रहेको छ ।
त्यति मात्र होइन आ–आफ्नो समुदायको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गरी सो उपर छानविन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि उक्त आयोगहरुलाई प्रदान गरिएको छ । तर अफसोच आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुँदा आ–आफ्नो समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकार हनन हुने असम्बधित निकायबाट सिफारिस सार्वजनिक हुँदा पनि यी आयोगहरु मुकदर्शक भएर बसिरहेका छन् । प्रश्न उठछ, ‘मौन सहमति त होइन ?’
माथि उल्लेखित कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार विश्लेषण गर्दा कुनै द्धिविधा रहेन, समावेशी आयोगले संवैधानिक प्रावधान र मर्मको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई अन्य आयोगहरुको क्षेत्राधिकार मिच्दै पूर्वानुमानित र अपेक्षित सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन थालेको आरक्षण हटाउने प्रतिवेदन सिफारिस गरेर मुलुकमा नयाँ संवैधानिक द्वन्द्व र समुदायहरुबीच मुठभेड सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।
ठोस रुपमा भनिदिनुहोस् न, आयोगको कुन–कुन सिफारिस र सुझावप्रति यहाँको आपत्ति हो ?
– सिङ्गो प्रतिवेदन शब्दजालले भरिएको परस्पर विरोधाभाषी, प्रमाणबेगर, तथ्यहिन, त्रुटिपूर्ण विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको भान हुन्छ । प्रतिवेदनकाे ‘सिफारिस र सुझावहरु’ खण्डमा उल्लेखित देहाय बुँदाहरुमा मेरो आपत्ति, असहमति र विरोध रहेको छ ।
बुँदा नम्बर २.२.१ : आरक्षणको अवधारणाबारे समान प्रष्टता नभएको कुरा सही हो । किन भने, सबै निकायका आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसार बुझाई रहेको छ, यसलाई प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । तर पेट बोलीमा भने आफ्नै स्वार्थ बोलेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘आरक्षण नीति भेदभाव सच्याउन गरिएको भेदभाव हो, बहुसंख्यकविरुद्धको असमान व्यवहार हाे, सानो समुदायको लागि ठूलो समुदायविरुद्ध गरिने भेदभावमा आधारित छ, सधैँ धैर्य राख्न सक्दैन ।’ आदि-इत्यादि धम्कीपूर्ण भाषा समेत प्रयोग गरिएको छ । निश्चिय पनि सिद्धान्तः आरक्षण विभेद नै हो तर सकारात्मक विभेद हो, जसले ऐतिहासिक विभेदबाट सिजृत असमानता सच्याउन प्रभावकारी औजारको रुपमा हाम्रो देश सँगै संसारको धेरै देशले उपयाेग गरिरहेका छन् ।
सिङ्गो प्रतिवेदन शब्दजालले भरिएको परस्पर विरोधाभाषी, तथ्यहिन, त्रुटिपूर्ण विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको भान हुन्छ
आफैले ‘ऐतिहासिक विभेदबाट असमानता सिर्जना’ भएको स्वीकार गर्ने तर त्यसको उपचार नगर्ने अझ उपचार नै बन्द गरीदिने सुझाव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।
बुँदा नम्बर २.२.२ : मा भनिएको छ, ‘आरक्षण बाहेका औजारहरु’ मा त ‘आरक्षण’ को सट्टा ‘उत्तिकै प्रभावकारी र तुरुन्त प्रतिफल प्राप्त हुने’ तिखो औजारहरु पो सिफारिस गर्नु पथ्र्यो, तर वैकल्पिक औजारहरुको नाम उही दशकौदेखि सुगा रटान गरिएका ‘सबलीकरण, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, भौगालिक क्षेत्र विकासका कार्यक्रमहरु’ गरेर साध्य साधन नहुने, अमूर्त र भुत्ते औजारहरु सिफारिस गरिएका छन् उपचारका लागि होइन, फकाउनका लागि । स्पष्ट छ, आयोगको तर्कशमा कुनै तिर बाँकी छैन ।
बुँदा नम्बर २.२.३ : उत्कृष्टताको लागि योग्यता प्रणाली अपरिहार्य शीर्षकमा कुनै विवाद गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । सार्वजनिक सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ र, सर्वाधिक योग्य जनशक्ति आउनु पर्छ भन्ने विषय यो पंक्तिकारको पेशागत दक्षता मात्र होइन अभिरुची पनि हो । तर योग्यता र योग्यता प्रणाली ‘नेत्रहिन मानिसले हात्ती छाम्ने नीति’ जस्तै भएको छ । सबैको आ–आफ्नो बुझाई रहेको छ । योग्यता र शैक्षिक योग्यता समानार्थी रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । यहाँ हामी शैक्षिक डिग्रीको होइन योग्यताको कुरा गर्दछौं । जुन पेशापिच्छे फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षक-प्रोफेसरका लागि प्राज्ञिक दक्षता, पढाउने सीप अध्ययन–अनुसन्धानलाई योग्यता मान्न सकिन्छ तर सबै पेशाको लागि त्यो उपयुक्त हुँदैन । निजामती कर्मचारीको मेरिट भनेको प्राज्ञिक योग्यता होइन कार्यदक्षता हो । दुर्भाग्यवश अथक प्रयासको बाबजुद अद्यपि लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली मुलतः सैद्धान्तिक ज्ञान जाँच्ने लिखित परीक्षामा सीमित छ । जसबाट कार्यदक्षताको पूर्ण मापन हुँदैन ।
लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षा, सीप परिक्षण, अन्तर्वार्ता आदिमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक जोडेर कायम हुन आएको जम्मा प्राप्ताङ्गको आधारमा योग्यता सूची तयार हुन्छ र यसरी सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने १ नं. र सो भन्दा कम ल्याउनेहरु क्रमश २, ३,….. नं. योग्यताक्रम सीट संख्या अनुसार सिफारिस गरिन्छ ।
यहाँनेर ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा र समावेशी समूहको प्रतिष्पर्धामा सिफारिस भएकाहरू बीच ठूलो अंकको अन्तर रहेको छ, अत : उनीहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दा अयोग्य र कम दक्षता भएका हुन्छन् ।’ प्रतिवेदन दिनेले यसको प्रमाण दिनसक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ, लोकसेवा आयोगको गोप्यताले पनि यस्तो भ्रम सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
प्रत्येक परीक्षामा अंक अन्तर फरक हुनु स्वाभाविकै हो । तर मलाई लाग्छ खुल्ला र समावेशी बीच प्रचार गरिए जस्तो ठूलो खाडल हुँदैन, नगन्य अन्तर हुन्छ । लोकसेवा आयोगको दरखास्तदेखि नतिजासम्मको बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा प्रकाशित तथ्याङ्क सहायक स्रोतको विश्लेषण गर्दा कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेका अध्ययनकर्ताहरुले प्राथमिक स्राेतकाे रूपमा संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
मूलतः आरक्षणबाट आएका कर्मचारी र तिनका सुपरीवेक्षकको प्रक्रियामा आधारित सर्भेक्षणबाट समावेशी आयोगकाे अपेक्षामा तुषारापात भयो । कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नाे कार्य सम्पादन लगायत सबै पक्ष राम्रो रहेको जवाफ दिने नै भए तर तिनका सुपरीवेक्षकले त्यसमा सही थपे । ८०-९० प्रतिशत सुपरीवेक्षकले मातहत्त कर्मचारीकाे कार्यदक्षता र गुणस्तर उत्तम रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
शायद यसै कारणले प्रतिवेदकहरु ‘आरक्षणबाट आएकाहरुको योग्यता सार्वजनिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने क्षमता’को लागि पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने बहस आफनो ठाउँमा होला’ भन्न बाध्य भए तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न छोडनन् ‘तर, आरक्षणबाट आएका खुला प्रतिष्पर्धाबाट आएकामा जस्तो योग्यता नहने कुरा चाँही सत्य हो ।’
यसरी कुनै प्रमाण भएकाे र आफनै सर्भेक्षण विपरीत कृत्रिम र पूर्व नियोजित निष्कर्ष निकाल्नुले प्रतिवेदकहरुको पेशागत इमान्दारीमा समेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । ‘आन्तरिक प्रतिष्पर्धा तर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेकाे आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्न हुँदैन ।’ भन्ने समावेशी आयोगको दिउँसै रात पार्ने सिफारिस सोह्रै आना झुठो छ । आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा कहीँ कतै आरक्षणको प्रावधान छैन् ।
प्रतिवेदन बुँदा नम्बर २.२.४ : निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउन सक्ने हो भने सुनमा सुगन्ध थपिन्छ ।
२.२.५ आरक्षण प्रणालीकाे समय सीमा : आगामी १६ वर्ष अर्थात वि.स. २०९३ सम्म ४५ प्रतिशत समावेशी भइसक्ने विधायिकी आकांक्षा पुरा हुने भएकोले त्यसपछि पनि आरक्षण दिई राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने धारणा काल्पनिक र गलत अनुमानमा आधारित छन् । अहिले नै समयसीमा तोक्नु समावेशीहरु बीच भ्रम आंतक सिर्जना गर्ने घोर निन्दनीय कुरा हो । समग्रमा घोषित उद्देश्य पूर्ति नभएसम्म आरक्षण हटाइनु हुँदैन ।
वास्तविकता के हो भने ५५ प्रतिशत खुल्लामा अपवाद बाहेक सबै खस, आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् कुल एक सय प्रतिशतमा १४.८५ प्रतिशत महिला कोटामा पनि बिरलै एक–दुई जना अन्य समूहका बाहेक सबै खस महिला, अपाङ्गको लागि छुट्याइएको २.२५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १.८ प्रतिशतमा पनि सबै खस नै सिफारिस भएको देखिन्छ
२.३ आरक्षण व्यवस्थाको अपहरण – थरको उलटपुलट, थर झुक्याउने, कृत्रिम अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रमा वसोबास नभए पनि फाइदा लिन खोज्ने आदि इत्यादि समस्या औल्याइएका छन् । तर यी समस्या बिलकुल प्रशासनिक अर्थात् कार्यान्वयन नियमनको कमजोरीले भएको हो । प्रतिवेदकले भने जस्तै सिङ्गो आरक्षण व्यवस्था नै अपहरण भएको होइन । यो अतिशयोक्ति हो । अझ महिलामा समस्या देखिएका छैनन् भनिएको छ । तर, मधेसी थर थुप्रै खसहरुका पनि छन् । यसै आधारमा मधेसी थरसँग मिल्ने खस महिलाले महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण हुँदाहुँदै पनि मधेसीतर्फ नाम निकाल्दा ठूलो बबाल मच्चिएको थियो ।
अन्ततः उनको सिफारिस अदालतबाटै रद्द भएको घटना अझ पनि चर्चित छ । सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने यी कार्यान्वयन हुँदा साना मसिना समस्यालाई तिलको पहाड बनाई आरक्षण व्यवस्था नै अपहरण भयो भनेर हौवा खडा गर्नुको पछाडि जसरी पनि आरक्षण व्यवस्थालाई बदनाम गर्नु रहेको छ । ‘थर समूह पहिचानको आधार रहेका आदिवासी/जनजाति, दलित र मधेसीतर्फ थरसम्बन्धी विवाद वैज्ञानिक रुपले ‘रगत वा डिएनएबाट समाधान गर्न’ भनी हास्यस्पद तर्क अघि सारिएको छ । ठिकै छ, डिएनए विश्लेषण गर्ने नै हो भने सबै दरखास्त दिनेहरुको गरौं, सकिन्छ त ?
आरक्षणमा समेटिएको एक समूह मधेसीले भूगोल, जात वा जाति, वा संस्कृति केलाई जनाउने हो ? भनि अर्को बखेडा झिकिएको छ । सबैलाई थाहा छ, मुल रुपमा तराईमा पुख्र्यौली थातथलो भएको विभिन्न जात, जाति र थर भएका मधेसी एउटा सांस्कृतिक समुदाय हो, जसमा तथाकथित उच्च जाति, पिछडिएका जाति, आदिवासी जनजाति र दलित समेत पर्दछन् । मुलतः मुलुकको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पुख्र्यौली थातथलो भएका सांस्कृतिक समूहहरु खस, आदिवासी जनजाति र दलित भन्दा सांस्कृतिक रुपमा फरक छन् ।
समावेशिताको प्रश्नमा अरु धेरै समस्याहरु छन् । ती सबैलाई छोडेर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावको बिषयमा कन्सल्टेन्सी नै खोजेर यतिधेरै प्राथमिकताको साथ अध्ययन गर्नुको पछाडि नियत र राजनीति छ भन्नु भएको हो ?
– अध्ययनको लागि कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिने प्रचलित सामान्य अभ्यास नै हो । किनभने विज्ञता सम्बन्धित निकायमा हुँदैन । समावेशिताका अनेकौं जल्दाबल्दा समस्या छाेडेर गठन हुने वित्तिकै संमावेशी आयोगले एकल प्राथमिकताका साथ याे अध्ययन गर्नुकाे पछाडि निश्चय नै नियाेजित कुत्षित मनसाय रहेकाे छ । यो त आरक्षण हटाउन दिएको सिफारिसले नै स्पष्ट गरिसक्यो होइन र ? आयोग गठनदेखि यता २ वर्षको काम नै यही देखियो । आयोगले सुरुदेखि नै आफ्नो काम छोडेर अरुको क्षेत्रमा गलत उद्देश्यका साथ अध्ययन गरेको प्रष्ट छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट बहुसंख्यक समूह समान अवसरबाट वञ्चित भई रहनु पर्ने अवस्था आउँछ । यसले समाजलाई सुविधा पाउने र नपाउने वर्गमा विभाजित गर्ने जोखिम रहन्छ ।’ यो निचोडप्रति तपाईको टिप्पणी के छ ?
– यसलाई तथ्यको कसौटीमा परीक्षण गरौं । आरक्षण लागु भएदेखि हालसम्मका लोकसेवा आयोगका सिफारिस बिश्लेषण गरौं, छर्लङ्ग हुनेछ । वास्तविकता के हो भने ५५ प्रतिशत खुल्लामा अपवाद बाहेक सबै खस, आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् कुल एक सय प्रतिशतमा १४.८५ प्रतिशत महिला कोटामा पनि बिरलै एक–दुई जना अन्य समूहका बाहेक सबै खस महिला, अपाङ्गको लागि छुट्याइएको २.२५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १.८ प्रतिशतमा पनि सबै खस नै सिफारिस भएको देखिन्छ ।
यसरी कुल विज्ञापित पदको ७३.९ प्रतिशत अर्थात् तीन चौथाई खस समुदायकै पोल्टामा पर्दछ । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, ३० प्रतिशत जनसंख्याले ७४ प्रतिशत निजामती पद ओगटेका छन् । बाँकी ७० प्रतिशतले २६ प्रतिशत सिटमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको छ । अब भन्नुहोस्, आरक्षण कसको लागि ? समावेशी समूहका लागि अथवा दाबी गरिए जस्तै बहुसंख्यक तर वास्तविकतामा अल्पसंख्यक ‘एलिट’का लागि ? अब आफै छुट्याउनुहोस् सुविधा पाउने र नपाउने को हुन् ? र विभाजनको समस्या कसको कारणले सिर्जित भएको हो ?
यहाँ त लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ । १४ वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्थाले नेपाली समाजमा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक असर कस्तो देख्नु हुन्छ ?
– आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव प्रतिवेदनमा राम्ररी केलाइएको छ, यसको लागि प्रतिवेदकलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो दूरगामी प्रभाव निजामती सेवामा ‘पहुँच’ को मनोवैज्ञानिक अबरोध भत्किनु हो । लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिन्न भन्ने समावेशी समूहको मन मस्तिष्तकमा गहिरो जारा गाढेर बसेको स्वअर्जित लाचारीपन (Learned helplessness) क्रमशः हट्दै गएको छ । यो सानो उपलब्धि होइन । प्रतिवेदकहरुले पनि स्वीकारेकाे समावेशी समूहमा मात्रै दरखास्त भर्ने थरहरुको खुल्लातर्फ पनि व्यापक आकर्षण बढेको छ र सफल पनि भएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित नकारात्मक प्रभाव जति म शुरुदेखि नै खारेज गर्दछु । ती सबै अप्रमाणित, कपोलकल्पित र बङग्याईका ( Tempered and fabricated) मनोगत उपज हुन् । यी आरक्षणका प्रभाव होइनन्, आरक्षण कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्याहरु हुन्, जसलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि थुप्रै तत्व जिम्मेवार रहेता पनि सरकारी निकम्मापन एक मात्र कारक रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा जोडदार रुपमा उठाइएका प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता आदि कुरा फगत आफ्ना स्वअर्जित तथाकथित् ‘योग्यताको धाकधक्कु’ (The tyranny of merit) मात्र हुन् । माइकल जोसेफ स्यान्डेल (२०२०) ले यहि नामको प्रसिद्ध कृतिमा तथाकथित मेरिटको खोक्रोपन उजागर गरिएको छ भने नीजि सार्वजनिक क्षेत्रमा मेरिटको तानाशाही चलाइएको देखिएको छ । मैले पहिला नै भनिसके निजामती सेवामा कार्यदक्षता भएका कर्मचारी चाहिन्छ, यही नै उनको योग्यता हो । र यो कुरा प्रतिवेदन दिनेले गरेको सर्वेक्षणबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ । आरक्षणबाट आएका कर्मचारी उत्कृष्ट छन् भन्ने सर्वेक्षणले देखाउने तर त्यसको ठिक उल्टो ‘योग्य’ नहुने भने ठोकुवा गर्ने अनुसन्धानकर्ताको नैतिकता भित्र पर्छ ?
कर्मचारी परीक्षण, मूल्याङ्कन, र आरक्षण कार्यान्वयनमा मेरो दसकौं कार्यअनुभव र खरिदारदेखि सहसचिव, सचिवसम्ममका खुल्ला र समावेशी दुबै प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीहसँग सघन सहकार्य र व्यापक अन्तरक्रियाबाट मेरो ‘अब्जरवेशन’ र ‘इम्प्रेसन’ के छ भने आरक्षण कोटामा आएका कर्मचारीहरु खुल्लाबाट आएका कर्मचारीभन्दा कुनै पनि पक्षमा कम छैनन्, बरु धेरै त्यस्ता कर्मचारी भन्दा उत्कृष्ट छन् ।
समावेशी आयोगलाई सानो सुझाव :-
यति साधन स्रोत लगाएर गरिएको अध्ययनमा लोकसेवा आयोगलाई समेत विश्वासमा लिई सहकार्यमा आरक्षण लागु भएदेखि हालसम्मका खुल्ला र समावेशीबाट सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरुको तुलानात्मक अंकान्तर र ती कर्मचारीहरुको कार्यथलोमा गएर उनका सहकर्मी, मातहतका कर्मचारी र खासगरी सेवाग्राहीहरुको धारणा संकलन गरी ३६० डिग्री सर्वेक्षण गरेको भए एक त परीक्षामा अंकको अन्तर थाहा हुन्थ्यो भने सर्वेक्षणबाट तिनको कार्यदक्षता पहिल्याउन सकिन्थ्यो ।
यसरी योग्यता र दक्षताको सहसम्बन्ध पत्ता लगाई को योग्य को अयोग्य, को अक्षम को सक्षम, भन्ने तथ्याङ्कशास्त्रीय निर्क्यौलमा पुग्न सकिन्थ्यो । यसको परिणामबाट साँच्चीकै आरक्षणबाट आएकाहरु कामै नलाग्ने प्रमाणित भयो भने मेरिट प्रणालीको यो अभ्यासकर्ता र पक्षधर आरक्षण व्यवस्था हटाउने अग्रमोर्चामा उभिने विश्वास दिलाउँछु ।
