एमाले अध्यक्ष ओलीको नजरमा : गठबन्धन सरकारको एक वर्ष
एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन
विश्व राजनीतिमा र हाम्रै भूराजनीतिक परिवेशमा पनि कतिपय नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् । परिवर्तित परिस्थितिले हाम्रासामु राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नयाँ चुनौती समेत थपिदिएको छ । जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले यस अवधिमा राष्ट्र र जनताका आधारभूत हितमाथि एकपछि अर्को आँच पुर्याउँदै मुलुकलाई गहिरो सङ्कटतिर धकेल्न उद्यत देखिएको छ ।
राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि भएको भित्री तयारी, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारीहरू, छिमेक सम्बन्धमा उत्पन्न असन्तुलन आदिका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्ध नराम्रो गरी खलबलिएको छ । सरकारकै गलत नीति र व्यवहारका कारण मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचक नकारात्मक र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । महङ्गीले जनजीवन आक्रान्त बनेको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन उत्कर्षमा पुगेको छ । महङ्गी नियन्त्रण गर्दै जनतालाई राहत दिनुको साटो सरकार बिचौलियाको रोहबर र निर्देशनमा करका दर हेरफेर गर्ने, निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण, प्रतिस्पर्धा र विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउन केन्द्रित छ । प्रदेशहरूमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सङ्ख्याको जथाभावी विस्तार र त्यहाँ देखिएको बेथितिका कारण जनतामा प्रादेशिक संरचना, सङ्घीय प्रणाली र समग्रमा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । यसबाट अनुचित लाभ लिन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्न अनेकौं आवरणमा विभिन्न शक्ति र व्यक्तिहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् ।
सारमा, गठबन्धनका क्रियाकलापले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशामा जानबाट रोक्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्धि अभियानको निरन्तरताका साथै जनतामा बढ्न थालेको नैराश्य र हताशालाई चिर्दै उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आशावाद विस्तार गर्न पार्टीले निर्णायक भूमिका खेल्न जरूरी भएको छ । जनसरोकारका प्रश्नमा पार्टीको प्रभावकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक भएको छ ।
गठबन्धन सरकारका असन्तुलित, अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलापका कारण नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिने जोखिम बढेर गएको छ । सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण मुलुक झनै परनिर्भर हुँदै गएको छ । विश्व परिस्थितिमा तथा भूराजनीतिमा कुनै अप्रत्यासित धक्का आउँदा त्यसको सामना गर्ने हाम्रो ‘रिजिल्यान्सी’ झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।
सैन्य ध्रुवीकरणमा जाँदैनौं
यस प्रतिकूल अवस्थामा हामी हाम्रा छिमकीलगायत सबै मित्रहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । हामी राष्ट्रिय हितप्रति दृढतापूर्वक उभिन्छौं । हामीले राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा दृढतापूर्वक उभिँदा कुनै पनि मित्रहरूले यसलाई अन्यथा ठान्नु आवश्यक छैन । हामी कुनै सैन्य या अन्य धु्रवीकरणमा जाँदैनौं । हामी कुनै पनि मुुलुकको आन्तरिक मामलामा हुने बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोध गर्छौं र मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षपोषण गर्छौं । हामी सबैसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । हामी विश्व प्रणालीलाई सहअस्तित्वको बाटो, न्यायका आधार र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।
चौतर्फी सङ्कट
जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापित गर्दै गठबन्धन सरकार बनेको १३ महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । सरकार गठनको जग नै अलोकतान्त्रिक, उद्देश्य नै जनविरोधी र गठबन्धनको मनशाय नै दूषित भएका कारण गएको एक वर्षमा मुुलुक एकपछि अर्को सङ्कट थपिँदै गएका छन् ।
संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन
सरकारले आरम्भदेखि नै संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आयो । नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि गत वर्ष भदौमा ल्याइएको दुराशययुक्त अध्यादेशले गठबन्धन लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कसरी उद्यत् छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनशायका साथ गत २०७८ फागुन १ गते ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई छ महिनासम्म अल्झाएर प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिने बेलामा मात्रै प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पठाउने कुराले गठबन्धन कसरी महाअभियोगको अस्त्रमार्फत् स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन गर्न र तर्साउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम आदिले यो सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
निषेधको राजनीति
लोकतन्त्रको पहिलो मान्यता भनेकै फरक विचार या मतलाई स्वीकार्नु, त्यसलाई सम्मान गर्नु र त्यससँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनु रहनु हो । फरक मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । तर गठबन्धन यसलाई स्वीकार्दैन । फरक मतलाई शत्रुताका रुपमा लिने, प्रतिपक्षसँग मुठभेड र निषेधको व्यवहार गर्ने, राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरूमा कुनै संवाद एवं परामर्श नगर्ने, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने बाटो लिइरहेको छ । राज्यका हरेक संस्थालाई दुरुपयोग, दोहन र हस्तक्षेप गर्ने र सेटिङमार्फत् आफ्ना स्वार्थहरूको पूर्ति गर्ने बाटो हिंडिरहेको छ । यसो गरेर हरेक संस्थालाई अकर्मण्य, पङ्गु र आफ्ना स्वार्थहरूको साधक बनाउने खतरनाक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
सरकार दलाल पुँजीवादको सेवक
आ.व. २०७९\८० को बजेट निर्माणका क्रममा जसरी बिचौलियाहरू राखेर करका दरहरू हेरफेर गरियो, यो सामान्यतया पुँजीवादीहरूले पनि आँट नगर्ने आपराधिक क्रियाकलाप हो । यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि गठित संसदीय छानवीन समितिलाई राम्रोसँग छानवीन नै गर्न र सच्चाइसम्म पुग्नै नदिने जुन षड्यन्त्र गरियो र लोकलाजलाई समेत बेवास्ता गर्दै विवादित अर्थमन्त्रीलाई पुनर्नियुक्ति दिने जुन काम गरियो, यसबाट सत्ता गठबन्धन आफ्ना स्वार्थका लागि कुन हदसम्म अनैतिक र निर्लज्ज बन्नसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
करका दरमा गरिएको सुनियोजित हेरफेरका कारण कैयौं उद्योगहरू बन्द हुने, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू निरुत्साहित र पलायन हुने र अर्थतन्त्र सरकारको पक्षमा रहेका मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा पुग्ने भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ । संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । राज्यको आवश्यकताअनुसार होइन, बिचौलिया र कमिशनतन्त्रसँग व्यक्तिहरूको प्रस्तावमा सार्वजनिक खरिद कार्य हुन थालेको छ । सीमित व्यावसायिक घरानालाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्कमा सहुलियत, निर्यातमा प्रोत्साहन, पुनर्वीमालगायत अनेकौं सुविधा उपलब्ध गराएर र अरुलाई किनारामा धकेलेर यो सरकार दलाल पुँजीवादको संरक्षक र सेवक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडितप्रति सहानुभूति
न्यायालयमा गरिएको हस्तक्षेप र सेटिङसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेको छ । सर्वसाधारणका लागि न्याय झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अल्झाइराख्ने र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित आयोगहरूलाई अकर्मण्य बनाउने काममा सङ्लग्न रहेका गठबन्धनका मुख्य दलहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर जबर्जस्ती पारित गर्न खोजिरहेका छन् ।
निश्चय नै यो संवेदनशील विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । हामीले सरकारमा रहँदा यस सम्बन्धमा गरेका प्रयासहरू सबैका सामू स्पष्ट नै छन् । तर लामो समयसम्म यस विषयमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका तिनै दलहरू आज पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने, मानवता विरुद्धको अपराधमा पनि क्षमादान दिने बाटो खोल्ने, द्वन्द्वको घाउ बल्झाइरहने र परिपूरणका नाममा केही पैसा वितरण गरेर गम्भीर विषयलाई ढाकछाप गर्ने प्रयासमा छन् ।
हामी द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर, यससम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतका निर्णय एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यस विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । हाम्रो सहानुभूति द्वन्द्वपीडितहरू र घाइतेहरूप्रति रहनेछ ।
अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक
यो सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ऋणात्मक र जोखिमको बिन्दुमा पुगेका छन् । इतिहासकै पहिलो पल्ट कूल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले यस वर्ष ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छ । मुद्रास्फीतिले दोहोरो अङ्क छुन थालेको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु, लत्ता कपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आकाशिँदो मूल्य बृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । महामारी सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा समेत आर्थिक बृद्धि न्यून छ भने रोजगारीका अवसरहरू झनै साँघुरिँदै गएका छन् । भुक्तानी असन्तुलन ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् ।
बेथितिका चाङ
मितव्ययिता, चुस्त सरकार र राम्रो ‘डेलिभरी’ मार्फत् सङ्घीयतालाई सफल बनाउने र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो गठबन्धनका दलहरू प्रदेशहरूमा बेथितिको चाङ लगाइरहेका छन् । विगतमा बढीमा सातजना मन्त्री राखेर चलाइएका प्रदेश सरकारमा अहिले जथाभावी मन्त्रालय विभाजन गर्ने, १८÷१९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने, सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गर्ने, कमिशनकै लागि सेटिङमा योजना बाँडफाँट गर्ने आदि क्रियाकलापले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
सङ्घीयताका हिमायती भनिनेहरूबाटै सङ्घीयता जोखिममा परेको छ । सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरू बाह्य शक्तिहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने बचनबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार गठनका लागि सहयोग मागेका थिए । सरकार गठन भएसँगै यसका क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आघात पु¥याउने, बाह्य शक्तिहरूलाई रिझाउने र छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको सन्तुलनलाई खल्बल्याउने कुरामा केन्द्रित रहे ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको तेजोवध
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ‘ऊर्जा विकास दीर्घकालीन अवधारणा‘मा सहमति गरेसँगै आ.व. २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रशारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग’ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक रुपमा संसदलाई जानकारीसम्म नगराइएको उक्त ‘अवधारणा’ मार्फत् नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई नियमन गर्ने यो विषय प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ ।
हालै अपारदर्शी ढङ्गले पश्चिम सेती र सेती– ६ परियोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पने निर्णयले गम्भीर आशङ्काहरू जन्माएको छ । व्यापार घाटा, सीमा विषय, १९५० को सन्धी, इपीजी प्रतिवेदन, चियालगायत नेपाली उत्पादनहरू भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न पारिएको व्यवधानजस्ता नेपालको सरोकारका विषयमा छलफल नै नहुने या कुनै सहमति नहुने तर भारतीय चासोका विषय भने फटाफट अगाडि बढ्ने क्रम यो सरकार आएसँगै बढेको छ ।
भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक सीमा संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने, महाकालीमा तुइन चुडाइएर आफ्ना नागरिक वेपत्ता पारिँदा प्रतिवाद नगर्ने, एमसीसीलाई हदैसम्म गिजोलेर यसलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउने, पछिल्लो समय राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि मस्यौदा अगाडि बढाउने र हस्ताक्षरका लागि भित्री तयारी गर्नेजस्ता कामले सरकार कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् । हाम्रो पार्टीले संसदमा सशक्त आवाज उठाइसकेपश्चात् एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको सरकारले यससम्बन्धी पत्राचार गर्न अनावश्यक विलम्ब गरेको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
हालै गठबन्धनका एकजना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिहरूलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन् ।
गठबन्धनको बोझा विसाउनु जरूरी
नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा भएको मुलुकका लागि नागरिकतासम्बन्धी विषय संवेदनशील रहेको, यस विषयमा विगतदेखि नै कतिपय प्रश्नहरूमा एकमत नरहेको र नेपालको संविधानको धारा ११, १२, १३ र १५ ले सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेअनुरुप हामीले सरकारमा रहँदा करिब चार वर्ष अगाडि नागरिकता विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं । उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षभन्दा बढी छलफल भई महत्वपूर्ण सुझावसहित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले समितिको सुझावसहित त्यस विधेयकलाई अगाडि बढाउनुको साटो विधेयक फिर्ता लिएर हतार–हतार नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो ।
यो प्रक्रियासम्मत् दृष्टिले पनि संसदीय मर्मविपरीत थियो र सरकारको नियत पनि सफा थिएन । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट विधेयक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा गम्भीर असहमति राख्दै विधेयकका अन्तरवस्तुमा झन्डै तीन दर्जन संशोधन अगाडि प्रस्तुत गरिएको थियो । तर बहुमतका बलमा, सम्बन्धित समितिमा समेत छलफलका लागि पनि नपठाई, एकदमै न्यून उपस्थितिका बीचमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै औपचारिकताबीच पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट विभिन्न महत्वपूर्ण गम्भीर प्रश्नहरूसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो । तर यति संवेदनशील विषयमा, राष्ट्राध्यक्षबाट उठाइएका त्यति संवेदनशील विषयमा सामान्य परामर्शसम्म नगरी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतको बलमा यथास्थितिमै पारित गरेको छ । यो गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र प्रतिपक्षसँग तनाव सिर्जना गर्ने कदम हो भन्ने स्पष्ट छ ।
नागरिकता विधेयकका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण देहायअनुसार थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु–
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।
ख) यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।
घ) गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।
ङ) बैबाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय–पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।
च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।
छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका र भविष्यमा पनि हुनसक्ने यस्ता गलत क्रियाकलापको विरोध र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई सजग हुन, सङ्गठित बन्न र क्रियाशील हुनसमेत हामी आह्वान गर्दछौं ।
यस सरकारका कारण जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । यो असन्तुष्टि कुनै पनि बेला हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिकै सम्बन्धमा जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले गठबन्धन सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् विस्थापित गरेर यसको बोझा बिसाउनु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जननिर्मित संविधान र सामाजिक न्याय तथा समाजवाद– उन्मुख व्यवस्थाजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनलाई जनसङ्घर्षको उच्चतम् कडीका रुपमा सदुपयोग गर्न हामी आमजनतामा आह्वान गर्दछौं ।
(पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबाट )
