यायोक्खाले भन्यो : समावेशी आयोगको सुझाव सामाजिक न्याय र समानता विरुद्धको षड्यन्त्र
तत्काल नसच्चाईए आन्दोलनमा जाने घोषणा
काठमाडौं : किरात राई यायोक्खाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सच्चाउन माग गरेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन सच्चाउन माग गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन सामाजिक न्याय र समानता विरुद्धको षड्यन्त्र भएको भन्दै यायोक्खाले तत्काल प्रतिवेदन नसच्चाईए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ । उसले भनेको छ, ‘प्रतिगमनतिर जाने यो कदम तत्काल नसच्चाईए यसको विरुद्ध कडा आन्दोलन घोषणा गरिने र यसबाट उत्पन्न परिस्थीतिको जिम्मेवार स्वयम् आयोग हुनेछ ।’
किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई र महासचिव जनक राईले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको प्रतिवेदन संबिधानको भावना र संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरु विरुद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । यायोक्खाले राष्ट्रिय समावेशी आयोग रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको आरोप समेत लगाएको छ ।
भनेको छ, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा ऐतिहासिक विभेदको कारण सिमान्तिकरणमा परेका समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याई समतामुलक राज्य निर्माण गर्ने दिशातिर लाग्नुपर्नेमा विभेद र उत्पीडितमा पारिएका आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायत पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको अपमान मात्रै गरिएको छैन, यसले उनीहरुको प्रगतिमाथि सिधैं षड्यन्त्रमुलक ढंगले धावा बोल्ने काम भएको छ ।’
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने बताएसँगै जनजाति, आदिवासीलगायत दलित आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि यसअघि आपत्ती जनाइसकेको छ । ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा कतिपय निश्चित समुदाय विरुद्ध चेतावनी पूर्ण सुझाव दिइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ती जनाएका हुन् ।
तर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानले दिएको कार्यदेश र कार्यक्षेत्र विपरित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको हकमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण व्यवस्थाको बिषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले ऐतिहासिक अन्याय परेकाहरु पक्षमा सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षण व्यवस्था भर्खर अभ्यासको क्रममा रहेको बेला नैे सरकारलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा भनेको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त गर्नु पर्दछ ।’
प्रतिवेदनमा धम्की र चेतावनी पूर्ण वाक्यहरु राखिएका छन् । बहुसंख्यक अर्थात् खसआर्य समूह अवसरबाट बन्चित भइरहनु पर्ने अवस्था आइरहे समाज विभाजित हुने तर्क समेत गरिएका छ । अर्थात् आरक्षण कायम राखिए समाज विभाजित भएर समस्या हुने चेतावनी पूर्ण वाक्य समेत प्रयोग गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट बहुसंख्यक समूह समान अवसरबाट वन्चित भई रहन पर्ने अवस्था आउँछ । यसले समाजलाई सुविधा पाउने र नपाउने वर्गमा विभाजित गर्ने जोखिम रहन्छ ।’
यो पनि :
