आरक्षण अन्त्य सुझाव : समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति अन्य संवैधानिक आयोगहरुको आपत्ति


२०७९ भदौ १३ सोमबार ०६:२७ बजे

काठमाडौं : राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘आरक्षण व्यवस्थालाई जति सक्दो छिटो अन्त्य’ गर्न दिएको सुझावप्रति अन्य संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको मुल मर्म विपरित आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर ‘हचुवा’को भरमा भ्रमपूर्ण र तथ्यहिन प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै अन्य आयोगका अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ तयार पारेर सरकारलाई ‘आरक्षण व्यवस्थालाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न’ सुझाव दिएको छ । सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन उसले भनेको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नु पर्दछ ।’

आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोगका पदाधिकारीहरुले यसलाई संविधानको मुलमर्म विपरित र पूर्वाग्रहले भरिएको औचित्यहिन सुझाव भनेका छन् ।

डा. विजय कुमार दत्त

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो परिभाषित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहिर गएर संविधानको मुल मर्म विपरित पूर्वाग्रहले भरिएको प्रतिवेदन ल्याएको छ । यो प्रतिवेदनको सुझाव संविधानको प्रस्तावना विरुद्ध छ । संविधानले संकल्प गरेको समतामूलक समाज निर्माणको विरुद्धमा छ ।
–डा. विजय कुमार दत्त
अध्यक्ष, मधेशी आयोग

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो परिभाषित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहिर गएर संविधानको मुल मर्म विपरित पूर्वाग्रहले भरिएको प्रतिवेदन ल्याएको बताए ।

‘हाम्रो संविधानको प्रस्तावनमा भनिएको छ– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ,’ अध्यक्ष डा.दत्तले नयाँ पेजसँग भने, ‘समतामूलक समाजको निर्माणको पहिलो खुड्किलो समेत पार नहुँदै यस प्रकारको सुझाव आउनु आपत्ति जनक छ ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको यो सुझाव संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक विपरित समेत भएको डा. दत्तको भनाई छ । संविधानको धारा १८ को ३ मा भनिएको छ, ‘राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।’
अध्यक्ष डा. दत्तले राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो सिमा नाघेको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘हरेक निकायको जनक रेखा हुन्छ । हामी त्यो भित्र बस्नुपर्छ ।’

निश्चित मिति तोकेर आरक्षण अन्त्यको सुझाव दिनु बेइमानी र षड्यन्त्र बाहेक अरु केही नहुने अध्यक्ष डा.दत्तको भनाई छ । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनको सुझाव संविधानको प्रस्तावना विरुद्ध छ । संविधानले संकल्प गरेको समतामूलक समाज निर्माणको विरुद्धमा छ ।

रामबहादुर थापामगर

जनसंख्या अनुसार राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म आरक्षण आबश्यक छ । २०९१ देखि आरक्षण अन्त्य गरिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसको आधार के हो त ? त्यो बेलासम्म समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने आधार के हो ?
- रामबहादुर थापामगर
अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सुझाव आपत्ति जनक भएको बताए । जनसंख्या अनुसार राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म आरक्षण आबश्यक रहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष थापामगरले नयाँ पेजसँग भने, ‘२०९१ देखि आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसको आधार के हो त ? त्यो बेलासम्म समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने आधार के हो ?’

बिष्णु प्रसाद चौधरी

निजामती क्षेत्रमा सबै खसआर्यको वर्चस्व छ । आरक्षण लागु भएपछि उनीहरु नै थर परिर्वतन गरेर आदिवासी कोटामा पनि छिरेका छन् । मधेशीमा पनि छिरेका छन् । आपाङ्ग र महिलामा सबै उनीहरु नै आएका छन । त्यो समस्या समधानको लागि अध्ययन गर्नुको साटो कार्यक्षेत्र बाहिर जुन सुझाव दिइएको छ । त्यो गलत छ ।

-बिष्णु प्रसाद चौधरी
अध्यक्ष, थारु आयोग

थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद चौधरीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कार्यक्षेत्र बाहिर एकतर्फी रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले नयाँ पेजसँग भने, ‘सरोकार राख्ने कुनै पनि आयोगसँग छलफल गर्नु भएन । प्रतिवेदनमा उहाँहरुलाई के लाग्यो ? त्यही लेख्नु भएको छ । आफूलाई लागेको कुरा प्रतिवेदनमा लेख्ने होइन तथ्यको बिश्लेषण गर्ने हो ।’

समस्या एकातिर सुझाव र सिफारिस अर्कोतिर भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । ‘तथ्य हेरौं न, निजामती क्षेत्रमा सबै खसआर्यको वर्चस्व छ । आरक्षण लागु भएपछि उनीहरु नै थर परिर्वतन गरेर आदिवासी कोटामा पनि छिरेका छन् । मधेशीमा पनि छिरेका छन् । आपाङ्ग र महिलामा सबै उनीहरु नै आएका छन्,’ अध्यक्ष चौधरीले नयाँ पेजसँग भने, ‘त्यो समस्या समधानको लागि अध्ययन गर्नुको साटो कार्यक्षेत्र बाहिर जुन सुझाव दिइएको छ । त्यो गलत छ ।’

समिम मियाँ अन्सारी

सबै समुदायको उत्थान र विकास नभएपछि समृद्ध र समतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दैंन । यसको लागि लागु गरिएको आरक्षण अन्त्यको सुझाव दिनु समृद्ध र समतामुलक समाज निर्माणमा अबरोध हो
- समिम मियाँ अन्सारी
अध्यक्ष, मुस्लिम आयोग

यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले पनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाए । ठोस अध्ययन बिना राज्यको मुल प्रवाहबाट पछि परेका समुदायको उत्थान र विकासको लागि लागु गरिएको व्यवस्था खारेजीको सुझाव आपत्तिपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष अन्सारीले नयाँ पेज भने, ‘सबै समुदायको उत्थान र विकास नभएपछि समृद्ध र समतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दैंन । यसको लागि लागु गरिएको आरक्षण अन्त्यको सुझाव दिनु समृद्ध र समतामुलक समाज निर्माणमा अबरोध हो ।’

'धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग बिडम्बनापूर्ण'

प्रतिवेदनमा धम्की र चेतावनी पूर्ण वाक्यहरु राखिएका छन् । बहुसंख्यक अर्थात् खसआर्य समूह अवसरबाट बन्चित भइरहनु पर्ने अवस्था आइरहे समाज विभाजित हुने तर्क समेत गरिएका छ । अर्थात् आरक्षण कायम राखिए समाज विभाजित भएर समस्या हुने चेतावनी पूर्ण वाक्य समेत प्रयोग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट बहुसंख्यक समूह समान अवसरबाट वन्चित भई रहन पर्ने अवस्था आउँछ । यसले समाजलाई सुविधा पाउने र नपाउने वर्गमा विभाजित गर्ने जोखिम रहन्छ ।’ संवैधानिक निकायले यस्तो भाषा राख्नु बिडम्बनापूर्ण भएको चारै आयोगका अध्यक्षहरुको भनाई छ ।

आयोगको सुझावमा वर्ष नै किटेर आरक्षणको अवधि तोकिएको छ । भनिएको छ, ‘आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’

विना तथ्य र आधार मिति नै तोकिएको भन्दै उनीहरुले यो सुझावप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. दत्त भन्छन्,‘यो समानताको कुरा होइन समताको कुरा हो ।’ यता आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापा मगरको यसमा प्रश्न छ, ‘२०९१ देखि आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने आधार के हो त ?’

अयोग्यताको प्रश्न अपमानपूर्ण
आरक्षणबाट आएकोहरुको सक्षम नहुने भाषा राखेर आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, महिला, मुस्लिम समुदायका निजामती कर्मचारीहरुको अपमान गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ ।

प्रवितेदनमा भनिएको छ, ‘आरक्षणबाट आएकाहरूको योग्यता सार्वजनिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने क्षमताको लागि पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने वहस आफ्नो ठाउँमा होला तर, आरक्षणबाट आएकामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकामा जस्तो योग्यता नहुने कुरा चाहिँ सत्य हो ।’

याे बारेमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.दत्त भन्छन्, ‘यस प्रकारको भाषा र सुझाव आपत्तिपूर्ण छ । हामीले गम्भिर रुपले लिएका छौं ।’

संविधानले तोकेको कार्य क्षेत्र बाहिर गएर सुझाव

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आफ्नो ‘अफिसियल’ परिचयमा भनेको छ, ‘नेपाल प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको धनी यस मुलुकको स्वरुप र चरित्र नै समावेशी किसिमको छ । त्यसैले यस मुलुकमा वसोवास गर्ने खस आर्य, पिछडावर्ग, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्ग, असहाय, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र लगायत सवै जाति, वर्ग र क्षेत्र एवं आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको राष्ट्रिय जनजीवनमा समानुपातिक समावेशीकरण अपरिहार्य शर्त हो ।’

नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५८ को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २५९ प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।’

तर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानले दिएको कार्यदेश र कार्यक्षेत्र विपरित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको हकमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण व्यवस्थाको बिषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई सुझाव दिएके आयोगका अध्यक्षहरुको सामूहिक भनाई छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस र सुझाव संविधानको कार्यदेश विपरित भएको अधिवक्ता शंकर लिम्बुको भनाई छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर पूर्वाग्रही र स्वार्थले प्रेरित भएर सुझाव दिएको नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव समेत रहेका लिम्बुको भनाई छ । उनले नयाँ पेजसँग भने, ‘आयोगको जुन अनुहार छ, त्यही समुदायको स्वार्थ र फाइदालाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाग्रही भएर सुझाव दिएको छ । यसमा उनीहरुको स्वार्थ होला । तर संविधान अनुसार गठन भएको आयोगले संविधान विपरित काम गर्नु चहिँ बिडम्बना हो ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोग विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी उल्टाउने प्रयासमा लागेको लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अशोक कुमार झाको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यो गलत नियतको साथ ल्याइएको छ । मधेसी, महिला, थारु, आदिवासी जनजाति लगायतको ऐतिहासि उपलब्धी सजिलै पल्टाउन सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्नामा रम्न त जो कोहीलाई छुट छ । तर मैथिलीमा एउटा उखान छ कागले सराप्दैमा भ्यागुतो मर्दैन ।’

लेखक चिनारी

राजेश राई
राई नयाँ पेजका प्रधान सम्पादक हुन् । लेखकका अरु सामाग्री
प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७