अदालतले उठाउन सकेनन् ११ अर्ब जरिवाना, विशेष अभियान नै ‘असफल’
काठमाडौं, २२ चैत : सर्वोच्च अदालतले अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरे पनि यसको प्रभावकारिता सकारात्मक बन्न सकेन । 
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कैद असुलीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख सफलता हात परेको अवस्था छैन । जरिवाना असुलीमा भने सामान्य सुधार भएको देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान नै चलाए पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको हो । अहिले २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै सञ्चालनमा छ । फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान निर्देशिका ०७१ जारी गरेर अभियान चलाइएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार २०७३–०७४ मा कैदतर्फ कूल लगत एक लाख ४५ हजार ६४९ दिन रहेकोमा ३३ हजार ५२२ असुल भएको छ । एक लाख १२ हजार १२६ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ । असुलदर २३ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत असुल भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो २४ प्रतिशत थियो ।
जरिवानातर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले सुधार आएको छ । कूल लगत जरिवानातर्फ १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ रुपैयाँमध्ये चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ रुपैयाँ असुल भएको छ । यो असुलदर कूल लगतको २७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । कूलमध्ये १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ हजार ८२२ कैद असुल हुन बाँकी छ । विशेष अभियान लागू गरेपछि १६ सय २२ वर्ष ९ महिना २१ दिन कैद असुल भएको छ । कैद र जरिवाना असुली गरिएका व्यक्ति संख्या चार हजार ७०१ छन् । अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभए पनि जरिवाना असुलीमा केही सुधार आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा ६ प्रतिशतले बढी जरिवाना असुल भएको हो ।
