आरक्षणविरुद्ध पूर्व नियोजित प्रतिवेदन र अयोग्यताको प्रायोजित भाष्य
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन , २०७९’ र त्यसको आधारमा ‘आरक्षण जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्ने सिफारिस सार्वजनिक गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेपछि उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश र विरोधका स्वरहरु मुखरित हुन थालेपछि त्यसलाई सामसुम पार्न र आफ्नो गुमेको साख (Damage control) जोगाउन अब झुठको खेती शुरू गरेको छ।
संविधान र कानूनले तोकेको कार्यक्षेत्रमा रहेर आयोगले प्रतिवेदन तयारी गरेको, छापा माध्यमले उल्लेख गरे जस्तो आयोगले ‘आरक्षण प्रणालीको तत्काल खारेजीको सिफारिश नगरेको’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्ति मार्फत आयोगले दाबी गरेकाे छ, ‘आरक्षणको माध्यमबाट जुन लक्षित वर्ग र समुदायको सहभागिता एव समावेशीकरण गर्न खोजेको हो, उद्देश्य बमोजिम हुन नसकेको अध्ययनले उजागर गरेको; आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्नु पर्दछ भन्ने आयोगको धारणा रहेकोस हालको आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित वर्गका (Creamy Layer) ले मात्र फाइदा लिएको सन्दर्भमा साँच्चिकै लक्षित वर्गलाई सशक्तिकरण गरी मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि आरक्षण प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’ साथै, प्रतिवेदन आद्योपान्त अध्ययन गरेर मात्र धारणा बनाउन, समाचार संम्प्रेषण गर्न एवम् प्रतिक्रिया जनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अनुरोध समेत गरिएको छ।
ठीकै छ, खण्डन र दावीलाई तथ्यको कसीमा एक एक गरी परीक्षण गरौं :-
१. उक्त आयोगलाई संविधानको धारा २५९ बमोजिम देहायका कार्यक्षेत्र मात्र तोकिएको छ: २५९(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग, र कर्णाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र सम्वर्द्धनका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (च) अल्पसख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यावन्यन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने। हाल निजामती सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडा क्षेत्र, र अपाङ्ग गरी ६ वटा लक्षित समूहका लागि समावेशी व्यवस्था गरिएको छ।
समावेशी आयोगका माथि उल्लिखित कार्यक्षेत्र भित्र लक्षित ६ वटा मध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र मात्र पर्दछ, अन्य मुख्य लक्षित समूहका हकहित संरक्षण लगायत सम्बन्धित सबै सरोकार सम्बोधन गर्न भने छुट्टा-छुट्टै आयोगहरु क्रमशः महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, र दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
हाल संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनमा थप ३ लक्षित समूह क्रमशः विपन्न खस आर्य, थारू, तथा मुस्लिम समुदायका लागि आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये खस आर्य समुदाय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेटिएको छ भने थारू समुदाय थारू आयोग र मुस्लिम समुदाय मुस्लिम आयोग को कार्यक्षेत्र हो।
धारा २५३(१)(ग) र धारा२५६(१)(ङ) मा क्रमशः महिला आयोग र दलित आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत महिला र दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा(महिलाको हकमा) र राज्यका सबै अंगहरूमा(दलितको हकमा) समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ।
कार्यक्षेत्रको प्रश्न
संविधानको धारा २६१, २६२, २६३, र २६४ अनुसार क्रमशः स्थापना गरिएका आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, र मुस्लिम आयोग का काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी तत् तत् धाराका उपधारा (१)मा व्यवस्था गरिए अनुसार २०७४ सालमा एकैपटक लागू गरिएका आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, मधेशी आयोग ऐन, मुस्लिम आयोग ऐन, र थारू आयोग ऐन; प्रत्येक ऐन का दफा ७ मा उक्त आयोगहरूलाई आ-आफ्नो समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, भएका व्यवस्था प्रभावकारी भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, साथै भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
साथै आ-आफ्नो आफ्नो समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबीन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि यी ६ ओटै आयोगहरूलाई प्रदान गरिएको छ।
हाल प्रचलित र प्रस्तावित ९ लक्षित समूह मध्ये मुख्य ६ समूहका हकहित संरक्षणका लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नकै निमित्त प्रत्येक समुदाय र समूहको नाम तोकेर नै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनुको अभिप्राय सरोकार नभएका अन्य कुनैपनि आयोग वा निकायबाट उक्त आयोगहरूको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक दखलन्दाजी रोक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति नै हो।
साथै समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रमा आफ्नो लक्षित समूहहरूको नाम किटानी उल्लेख गर्नु, कहीँकतै मुख्य ६ समूहको नाम समेत उच्चारण नगरिनु जस्ता द्विविधारहित प्रष्ट किटान गरिएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समावेशी आयोगले अन्य आयोगहरूको कार्यक्षेत्रमा अनाधिकार हस्तक्षेप (Trespassing) गरेर संविधान र कानूनको उल्लङ्घन र अवमानना गरेको थप प्रमाण दिईरहनु पर्ला र ? कुनै कानूनमा किटानी गरिएको विषयमा सोही कानून अनुसार नै हुनेछ भन्ने कुरा कानूनको सामान्य जानकारी राख्नेलाई पनि थाह छ भन्ने कानूनका पण्डितहरु लाई थाह नहुने कुरै भएन। आयोगको सिफारिसबाट हाल प्रस्तावित ३ लक्षित समूह खस आर्य, थारू, र मुस्लिम समुदाय आरक्षणको सुविधा उपभोग नगर्दै वञ्चित हुने अवस्थामा आईपुगेका छन्।
समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा एक नजर दौडाउने जोकोही आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व र अधिकतम सहभागिता बढाउन पैरवी गर्नुपर्नेमा समावेशीकरण नै निमिट्यान्न पार्ने आत्मघाती सुझाव र सिफारिस हेरेर अचम्भित हुन्छन्।
धन्न, सरोकारवाला अन्य आयोगहरुको रहस्यमय मौनता टुटेको छ। नयाँ पेज अनलाईनमा प्रकाशित समाचार अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोगका अध्यक्षहरूले यसलाई संविधानको मूलमर्म विपरित आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर हचुवा’को भरमा भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन प्रतिवेदन तयार पारेको र पूर्वाग्रहले भरिएको औचित्यहीन सुझाव भनेका छन् ।
लिंकमा क्लिक गरेर आरक्षण अन्त्य सुझाव : समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति अन्य संवैधानिक आयोगहरुको आपत्ति यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ। प्रतिवेदनको अध्ययन विधिमा सम्बन्धित सात संवैधानिक आयोगसंग अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको कुरा थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद चौधरीले ठाढै इन्कार गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सरोकार राख्ने कुनै पनि आयोगसँग छलफल गर्नु भएन । प्रतिवेदनमा उहाँहरुलाई के लाग्यो ? त्यही लेख्नु भएको छ । आफूलाई लागेको कुरा प्रतिवेदनमा लेख्ने होइन तथ्यको बिश्लेषण गर्ने हो ।’ समावेशी आयोगको सफेद झुठको अर्को प्रमाण चाहिन्छ त ? अतः समावेशी आयोगले संविधान र कानुनको सीमा उल्लङ्घन गरी कार्यक्षेत्र बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार गरेको कुरामा कुनै द्विविधा रहेन।
२. ‘आरक्षण प्रणालीको तत्काल खारेजीको सिफारिश नगरेको’ खण्डनको लागि प्रतिवेदनको खण्ड २. सिफारिस र सुझाव हेरे पुग्छ, जहाँ २.२.३मा उत्कृष्टताको लागि योग्यता प्रणाली अपरिहार्य भन्दै ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त गर्नु पर्दछ’ भनिएको छ। ‘जति सक्दो छिटो’ भनेको ‘As Soon As Possible’ को नेपाली भर्सन हो। स्पष्ट छ, तत्काल नै अन्त गर्ने उत्कट चाहना हो, कुनै कारणवश तत्काल गर्न नसकिए मात्र धेरै ढिलो नगरी यथाशीघ्र अन्त्य गर्ने आग्रह हो।
अर्को बुँदा २.२.५ मा ‘निजामती सेवाको सार योग्यता प्रणालीलाई अझ सुदृढ़ बनाई बढ़ी दक्ष र प्रभावकारी प्रशासन यन्त्र दिनको लागि कुनै न कुनै रूपमा योग्यता प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने आरक्षणको प्रणालीलाई दुई बराबरको सहभागिता यस अवधिमा खुलातर्फबाट पूरा भईसक्ने आधारमा आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात् २०९१ पछि र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आगामी १६ वर्षभन्दा बढी अवधि अर्थात् २०९३ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।’ भनी आरक्षण प्रणालीको समय सीमा तोकिएको छ। यसै सुझावको आधारमा “आरक्षण प्रणालीको तत्काल खारेजीको सिफारिश नगरेको’ भ्रम छर्न खोजिएको छ।
यस विषयमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले ‘२०९१ देखि आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसको आधार के हो त ? त्यो बेलासम्म समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने आधार के हो ?’ भनी प्रश्न उठाएका छन्। यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन, समावेशी आयोगको एकल मिसन जसरी पनि ‘जतिसक्दो छिटो’ आरक्षण अन्त गर्नु नै हो भन्ने मध्यान्हको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
३.”आरक्षणको माध्यमबाट जुन लक्षित वर्ग र समुदायको सहभागिता एव समावेशीकरण गर्न खोजेको हो, उद्देश्य बमोजिम हुन नसकेको; आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव लक्षित वर्ग र समुदायसम्म नपुगेको; हालको आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित वर्गका Creamy Layer ले मात्र फाइदा लिएको” आयोगको चासो र चिन्ता जायज हो। निश्चय पनि आरक्षणमा समस्याहरु छन्। समस्या शुरूवात देखि नै छ, conceptualization देखि implementation सम्म समस्यै समस्याले जेलिएको छ।
आरक्षण समाप्तिको एकल एजेण्डा प्राप्तिमा सम्पूर्ण विश्लेषण, नकारात्मक असर, सुझाव र सिफारिस केन्द्रित छ र यी सबैलाई पुष्ट्याइँको रूपमा अघि सारिएको छ। उदाहरणको लागि, ‘आरक्षण व्यवस्थाको अपहरण’ जस्ता उत्तेजक शीर्षक राखेर पीडितलाई नै दोषी, अझ अपराधी ठहर्याउने कुचेष्टा गरिएको छ
आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याएका भन्दा पनि गम्भीर समस्या रहेका छन्। त्यसमध्ये मुख्यतया फितलो नीति नियम तर्जुमाका कारण, धेरैजसो त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन र बाँकी कमजोर नियमनले गर्दा। सबैभन्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने समस्या आरक्षणका कारणले र लक्षित समूहका परीक्षार्थीहरूको कारणले श्रृजना भएको होइन। र यी सुल्झाउनै नसकिने समस्या पनि होइनन्। समस्या समाधान गर्न सरकारको अनिच्छा, उदासीनता, अझ निकम्मापन सबैभन्दा ठूलो कारक हो। आरक्षणलाई नै समस्या ठहर गर्नु समावेशी आयोगको मूल समस्या हो।
आरक्षण’ शब्दसँग नै एलर्जी ?
यस्तो लाग्छ आयोगलाई ‘आरक्षण’ शब्दसँग नै एलर्जी छ। आरक्षण समाप्तिको एकल एजेण्डा प्राप्तिमा सम्पूर्ण विश्लेषण, नकारात्मक असर, सुझाव र सिफारिस केन्द्रित छ र यी सबैलाई पुष्ट्याइँको रूपमा अघि सारिएको छ। उदाहरणको लागि, ‘आरक्षण व्यवस्थाको अपहरण’ जस्ता उत्तेजक शीर्षक राखेर पीडितलाई नै दोषी, अझ अपराधी ठहर्याउने कुचेष्टा गरिएको छ। समावेशी समूहका परीक्षार्थीहरूले थर परिवर्तन गर्दै नाजायज फाइदा लिएको आरोपबारे थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद चौधरीले भनेका छन्, ‘तथ्य हेरौं न, निजामती क्षेत्रमा सबै खसआर्यको वर्चस्व छ ।
आरक्षण लागु भएपछि उनीहरु नै थर परिर्वतन गरेर आदिवासी कोटामा पनि छिरेका छन् । मधेशीमा पनि छिरेका छन् । आपाङ्ग र महिलामा सबै उनीहरु नै आएका छन्, त्यो समस्या समधानको लागि अध्ययन गर्नुको साटो कार्यक्षेत्र बाहिर जुन सुझाव दिइएको छ, त्यो गलत छ।’ यसैलाई भनिन्छ ‘उल्टे चोर कोतवाल को डाँटे’! यसरी नै Creamy layer ले मात्र फाइदा लिएको, समूह भित्र पनि सीमित थर मात्र थुप्रिएर समूहगत विविधता नबढेको जस्ता चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको सराहनीय भएपनि यसमा आरक्षण र त्यसका उपभोक्ताको के दोष ?
आरक्षण गर्ने भनिएको समुदायका पनि सामाजिक आर्थिक रूपले पिछडिएका व्यक्ति लक्षित समूह हो, जो तुलनात्मक रूपमा आफ्नै समुदायका सामाजिक आर्थिक रूपले अगाडि रहेकाहरू, अर्थात् तथाकथित ‘एलिट, क्रिमी लेयर र टाठाबाठा’ संग प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसकेकाले आरक्षणको उद्देश्य पुरा हुन नसकेको भनाई पुरै गलत नभएपनि यस्तो हुनुमा ती तथाकथित ‘एलिट, क्रिमी लेयर र टाठाबाठा’ हरू जिम्मेवार छन् त? सामाजिक आर्थिक सूचक बनाउने काम जसको हो, उसको निकम्मापनको भुक्तानी पनि यिनले नै गरिदिनुपर्ने भन्न खोज्या हो?
अतः आरक्षण र त्यसका लक्षित समूहमाथि सबै दोष थुपारेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकेर corrective measures जति सक्दो छिटो अवलम्बन गर्नु नै समाधानको एकमात्र उपाय हो।
४. स्वस्थानी ब्रतकथा र हनुमान चालीसा पढदा पढदै कण्ठ हुने जस्तो गरी त घोकिएन तर सम्पूर्ण प्रतिवेदन पढेर, एक पटक मात्र होइन कैंयौं पटक, अाद्योपान्त अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया धारणा व्यक्त गरेको हुँ।
कुनै संवैधानिक निकायले यस्तो सम्म प्रतिगामी सिफारिस गर्न सक्छ कल्पना समेत गर्न नसकेकाले आफूलाई शत प्रतिशत बिश्वस्त पार्न दोहोर्याएर तेहेर्याएर आद्योपान्त पढेको हुँ। मलाई कुनै द्विविधा छैन कि समावेशी आयोगको सम्पूर्ण प्रतिवेदन, त्यसका विश्लेषण, सुझाव र सिफारिस पूर्वनिर्धारित पूर्वनियोजित ‘आरक्षण अन्त्य’ गर्ने उद्देश्यपूर्तिले नै गरिएको हो। ‘त्यसै पनि सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत पर्ने आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानले व्यवस्था गर्ने समानता र स्वतन्त्रताको हक तथा मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुरूप नभएको भनी आलोचना गरिन्छ । पक्ष राष्ट्रको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको दायित्व नेपाललाई हुन्छ,’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर समावेशी आयोगले स्पष्ट शब्दमा संविधानको मूल मान्यता र आधारभूत प्रस्तावना (Basic Foundation) मै प्रश्न उठाएको छ। तर के हेक्का राख्न सकेको छैन भने आरक्षण समानता भन्दा पनि समता (Equity, not Equality) को अवधारणामा आधारित सकारात्मक विभेद हो।
यस प्रसंगमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले ‘यो प्रतिवेदनको सुझाव संविधानको प्रस्तावना विरुद्ध र संविधानले संकल्प गरेको समतामूलक समाज निर्माणको विरुद्धमा छ।’ भनी सटीक टिप्पणी गरेका छन्। समानता र समताको परिभाषा, अन्तर; तथा सकारात्मक विभेद र आरक्षण समानता नभई समताको सैद्धान्तिक धरातलमा ठड्याइएको कुरा लोक सेवा आयोगको परीक्षार्थीलाई त कण्ठै हुन्छ भने समावेशी आयोगका विद्वान पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ हुने कुरै भएन।
‘समावेशीकरण र आरक्षण’ कुन कालखण्डमा, कुन पृष्ठभूमिमा, कसको बलबुताले, किन र कसरी नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पर्यावरणमा प्रादुर्भाव भयो र अभिन्न अंग बन्न पुग्यो भन्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आयोगले सिफारिस गर्दा भुसुक्कै बिर्से जस्तो लाग्छ। भनिरहनै परेन, आरक्षण विशुद्ध “राजनीतिक निर्णय” हो, प्रशासनिक निर्णय होइन। प्रशासनिक हुँदो हो त हुने नै थिएन। युगान्तकारी जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू र महिला आन्दोलनको रापमा तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको सर्वसम्मतिले गरिएको ऐतिहासिक निर्णय हो यो।
फेरि नेतृत्वले रहर र लहडमा गरेका पनि होइनन्, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका परिवर्तनकामी जनता जनार्दनको चाहना अनुसार उनकै बलबुता र अभिमतबाट गरिएको हो। अंतरिम संविधानमा समेटिएको समावेशीकरण अन्ततः निजामती सेवामा लागू भएपछि आरक्षणको बाटो खुलेको हो। ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भएको ‘नेपालको संविधान’ ले यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन त गरे नै, समुच्चा संविधान नै “समता, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व” जस्ता उत्प्रेरक शब्दावलीले सुसज्जित भए।
यो संविधान तत्कालीन शक्तिहरूको सम्झौता र सहमति को दस्तावेज हो। के आज त्यो शक्ति सन्तुलनमा विचलन आएर अवस्था फेरिएको हो? होइन भने यस्तो प्रचण्ड अभिमतबाट आएको समावेशीकरण किंवा आरक्षण हटाउने दुस्साहस समावेशी आयोगले कसरी गर्न सकेको हो? चौरासी व्यञ्जनले भरिपूर्ण भोजनमा एक थोपा मात्र विष्ठा पर्न गयो भने त्यो रछ्यानमा लगेर फाल्ने हो, विष्ठा जति पन्छाएर कसैले खाँदैन। यस्तै हुन गएको छ यस प्रतिवेदनको हविगत। ‘आरक्षण अन्त गर्ने’ विष हालेर खाए खा नत्र घिच भन्ने उर्दी जारी गरेको छ समावेशी आयोगले। यस्तो प्रदुषित विषालु प्रतिवेदन जनसमुदायलाई ग्राह्य छैन। साँच्चिकै विसंगति पन्छाएर उद्देश्य अनुरूप आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन, परिमार्जन गर्ने सदाशयता हो भने अविलम्ब फिर्ता लिई लक्षित समूह लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सघन विमर्शमा जानुको विकल्प छैन।
साँच्चिकै विसंगति पन्छाएर उद्देश्य अनुरूप आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन, परिमार्जन गर्ने सदाशयता हो भने अविलम्ब फिर्ता लिई लक्षित समूह लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सघन विमर्शमा जानुको विकल्प छैन।
अन्त्यमा महाभारतको एउटा सान्दर्भिक प्रसंग उल्लेख गरेर यो आलेख समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लाक्षागृह, जुआ, द्रौपदी चीरहरण जस्ता अनेकौं षड्यन्त्रगर्दा पनि पार न लागेपछि पुनः छलछाम गरी जुआमा हराइएका पाण्डव दस वर्ष वनवास र एक वर्ष अज्ञातवासको पूर्वशर्त पुरा गरी फर्केपछि आफ्नो हिस्साको इन्द्रप्रस्थ माग गर्दा दुर्योधनले इन्कार गरे, उनलाई मनाउन कृष्ण मध्यस्थकर्ता बनेर हस्तिनापुर पुगे।
राजदरबारमा सबैका सामु उनले पाण्डवको पक्ष प्रस्तुत गरेर अनेकौं युक्तिले सम्झाउने, मनाउने भरमग्दुर प्रयत्न गरे, तर दुर्योधन टसमस भएन। अन्ततः भावी युद्धलाई रोक्ने सदाशयताले पाण्डवको इन्द्रप्रस्थ माथिको दावी छोड्न समेत तयार भई पाँच गाउँ मात्र दिए पनि पाण्डवले चित्त बुझाउने उनले प्रस्ताव गरे, तर दुर्योधनलाई त्यो पनि मान्य भएन। ‘सूच्यग्रं नैव दास्यामि युद्धेन विना हे केशव !’ उनले युद्ध बेगर सियोको टुप्पो बराबर जमीन पनि नदिने अन्तिम निर्णय सुनाए। क्रुद्ध श्रीकृष्णले आफ्नो विराट रूप प्रदर्शन गरी युद्धको विभीषिका र दुर्योधनको पराजय सुनिश्चित भएको परिणाम देखाउँदा पनि उनले आत्मघाती ढिपी छोडेनन्। महाभारत युद्धको विभीषिका र परिणाम त सर्वविदितै छ।
आरक्षण पछिको परिदृश्य के हो भने अहिले पनि मुलुकको एक चौथाई जनसंख्या मात्र रहेको एकल समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारी सेवाको तीन चौथाई पद ओगटेका छन् भने बाँकी तीन चौथाई जनसंख्या रहेको अन्य सबै समुदायका व्यक्तिहरूले एक चौथाई पदमा चित्त बुझाउनु परेको छ। तर त्यो पनि देखिसाध्य भएन र आरक्षण हँटाउने तानाबाना बुन्न थालियो। यी सबै दृष्य, अदृष्य षड्यन्त्रको कुल जम्मा (cumulative) हो “आरक्षण अन्त गर्ने” सिफारिस। यो कदम ‘सूच्यग्रं नैव दास्यामि युद्धेन विना हे केशव !’ दुर्योधन हठ कै पुनरावृति नभए के हो ?
समग्रमा आरक्षणको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन प्रारम्भ भयो। यसरी आफ्नो सर्वाधिकार रहेको प्रशासन यन्त्रमा भिन्न अनुहार देख्ने बानी नभएकालाई ती अवाञ्छित लाग्न थाले। र शुरूवात भयो आरक्षण र आरक्षणबाट आएकाहरुको छिद्रान्वेषण
गल्ती स्वीकार गर
मार्क्सले भनेका छन्, इतिहास दुई पटक दोहोरिन्छ, पहिलो चोटि त्रासदी(Tragedy) बनेर, दोश्रो चोटि विद्रुपता/स्वांग(Farce) को रूपमा। राज्यको सबै अंगमा एकल बर्चस्व रहेको अवस्थामा आरक्षण लागू भएपछि परीक्षाका सबै मापदण्ड पुरा गर्दै अन्य समुदायका योग्यतम् व्यक्तिहरू अत्यन्तै सीमित संख्यामा निजामती सेवामा भित्रिने क्रम शुरू भयो, कार्यस्थलमा विविध अनुहारका कर्मचारी देखा पर्न थाले, लक्षित समूहका युवायुवती प्रेरित हुन थाले, नैराश्यता क्रमिकरुपमा घट्न थाल्यो ।
समग्रमा आरक्षणको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन प्रारम्भ भयो। यसरी आफ्नो सर्वाधिकार रहेको प्रशासन यन्त्रमा भिन्न अनुहार देख्ने बानी नभएकालाई ती अवाञ्छित लाग्न थाले। र शुरूवात भयो आरक्षण र आरक्षणबाट आएकाहरुको छिद्रान्वेषण। आरक्षणबाट आएकाहरुमा उनीहरू जति योग्यता र कार्यदक्षता नभएको कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न थालियो। र ‘नो लङ्गर आरक्षण’ भन्दै प्रकट भयो। अन्त्यमा, समावेशी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै सिफारिस फिर्ता लिने अपेक्षा गर्दछु। आगे जो मर्जी !
यो पनि
‘आरक्षण अन्त्य’को सुझाव राष्ट्रिय समावेशी आयोगको होइन भारदारी सभाको हो : अशोक कुमार झा
