अपांगताप्रति राज्यको ध्यान कहिले ?

---

विद्या राई

२० भाद्र २०७९, सोमबार

तीन दिन अघि सक्षमता विकास समाज नेपाल संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक निर्मला ज्ञवालीसित कपनस्थित उनकै निवासमा भेट हुने मौका जुर्‍यो । गुल्मीमा जन्मेहुर्केकी ४० बर्षिया निर्मला जन्मजात दृष्टिविहिन रहेछिन् । उनीसित सेतो छडी कहिल्यै छुट्दैन ।

आठ बर्ष यता अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, पुनस्थापना र शसक्तिकरणमा काम गर्दै आएको संस्थामा उनी नेतृत्वदायी भुमिकामा छिन् । यस अघि सन् २००५ देखि २००७ सम्म अमेरिकाको कोलोराडो स्थित फुलब्राइट छात्रवृतिमा स्नातक गर्ने अवसर जुरेको थियो उनलाई । पढाइ सकाएर स्वदेश फर्केपछि नेपालस्थित अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन संगठनमा छ बर्ष काम गरिन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई आज पनि गाउँ समाजमा ‘पुर्वजन्मको पाप’ भनेर लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । उनीसंग भलाकुसारी गर्दै जादा, उनको कोठामा टेबल र भित्तैभरी पदक, सम्मानको चाङ हेर्दा आजभन्दा चार दशक अघि जन्मेकी निर्मलाले नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेर उदाहरणीय बनेको देख्दा म स्वयम् उत्प्रेरित भैरहेकी थिए ।

हाम्रो गफगाफमा सहभागि थिए निर्मलाकी दिदी सिता र दाजु बलराम पनि । उनी दुवै जन्मजातै दृष्टिविहिन । तर दुवैले स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् । पेशाले दिदी चाहि किर्तिपुरको ल्यावरोटरी माविमा दृष्टिविहिनहरुलाई पढाइने बिशेष कक्षाकी शिक्षक हुन् । दाजु पानीपोखरी स्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा अपांगता नभएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउने शिक्षक हुन् । एकैपरिवारका दृष्टिविहिन तीन सन्तानले गुल्मी जन्मथलोदेखि काठमाडौंमा संघर्ष गर्दाका कथा थुप्रै छन् । निरन्तरको कठिन संघर्षले उनीहरु आत्मनिर्भर हुन पाएकामा खुसी साटे । समाजले बोझको रुपमा लिए पनि अपांगता नभएका परिवारका सदस्यले पाइला—पाइलामा दिइरहेको साथ सहयोगको तारिफ गरे ।

करिब दुई घण्टाजतिको बसाइको अन्ततिर अपांगता पुरुष र महिलाबीच लैगिंक विभेदलाई लिएर मैले जिज्ञासामा राखे । निर्मलाले हत्त न पत्त जवाफ फर्काइन्, ‘इज्जत जोगाउन गाह्रो छ, यदि म दृष्टिविहिन नै भएपनि केटा भएको भए रातभर हिड्न सक्थेँ नि ! म सितिमिति बाहुला छोटो भएको कुर्ता लगाउँदिन, हिंस्रकहरुले कुदृष्टि नलगाओस् भनेर ।’ यो सुनेर म झस्किए । एक्कासी एक महिनाअघि बहिरा महिलालाई बलात्कारपछि हत्या भएको घटना मेरो मानसपटलमा घुम्न थाल्यो । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका १ कुन्छामा २८ वर्षीया बहिरा युवतीलाई बलात्कारपछि हत्या भयो । गत साउन १० गते मंगलबार साँझ ६ बजेतिर दिदीको घरबाट निस्केकी ति युवतीको त्यही राती बलात्कार पछी हत्या भएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

‘इज्जत जोगाउन गाह्रो छ, यदि म दृष्टिविहिन नै भएपनि केटा भएको भए रातभर हिड्न सक्थेँ नि ! म सितिमिति बाहुला छोटो भएको कुर्ता लगाउँदिन, हिंस्रकहरुले कुदृष्टि नलगाओस् भनेर ।’ यो सुनेर म झस्किए ।

आखिर महिलाले आत्मनिर्भर भएर पनि किन डराउनुपर्छ ? पुरुष जसरी किन स्वतन्त्र जिवन बाँच्न पाइएको छैन ? यसमा दोषि को हो ? महिला स्वयम् ? पुरुष मानसिकता ? परिवार ? समाज ? कि राज्य ? म आफैले पनि थुप्रै पल्ट यि प्रश्नहरु आफुसितै सामना गरेकी छु । मैले निर्मलाका दाजुतिर जिज्ञासा तेर्साए, — ‘बलराम सरलाई पनि यस्तो लाग्छ ? समस्या, चुनौतीहरु अपांगता भएका पुरुष भन्दा महिलालाई बढि छन् ?’ उनले भने, ‘अपांगता भएका महिलालाई समस्याहरु बढि छन्, महिलाहरुलाई कमजोर ठान्ने प्रवृति जहाँसुकै छ, अपांगता भएकाहरुलाई नि उही त हो ।’ मैले महिला, बालबालिका, लैगिंक तथा सामाजिक समावेशिकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका सवालहरुमा कलम चलाइरहदा यि भित्र पनि पिँधमा रहेका पात्रहरुलाई खोज्थे । लेखहरुमा उतार्थे ।“

नेपाली मिडियाका समाचारकक्षमा पनि यि सवालहरु कम प्राथमिकतामा पर्छन् । यी सवालहरुलाई उजागर गर्ने, राज्यका नीति नियम माथि प्रश्न गर्ने, सरोकारवालालाई झक्झक्याउने मेरो प्रयास रहन्थ्यो । तर जब मैले निर्मला ज्ञवालीसंग भेटे र लैगिंक विभेद तथा सुरक्षित जिवनयापनसंग जिज्ञासा राखेपछि पाएका प्रतिक्रियाले म स्वयम्लाई झक्झकायो ।

हरेक सफलताका पछाडी कठोर संघर्ष हुन्छन्, हामी सबैलाई अवगतै छ । तैपनि संघर्षको घडिले नछोड्ने रहेछ । आत्मनिर्भर महिला होस् वा परनिर्भर महिला होस्, हरेक महिलामा लैगिंक विभेद र हिंसाको भय रहिरहेकै हुन्छ । कमजोर महिलाहरु मात्रै होइनन्, सबल र सक्षम महिलाहरु पनि विभेद र हिंसाको तारो बनेकै हुन्छन् । अपांगता भएका महिला भित्र पनि विविधता छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४ अनुसार शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता (दृष्टिविहिन), सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, हेमोफिलिया, अटिज्म र बहुअपांगता गरी अपांगतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ छ । कुल जनसंख्यामा आधा जति अपांगता भएका महिलाहरु छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४ अनुसार शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता (दृष्टिविहिन), सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, हेमोफिलिया, अटिज्म र बहुअपांगता गरी अपांगतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ छ । कुल जनसंख्यामा आधा जति अपांगता भएका महिलाहरु छन् । यि १० किसिमका अपांगता भएका महिलाहरुले भोग्ने विभेद र हिंसा फरक—फरक गहिराईका हुन्छन् । सबल र सक्षम अपांगता भएका महिला र जिवनयापनका लागि संघर्षरत अपांगता भएका महिलाले खेप्ने हिंसाको गहिराईमा भिन्नता छ । गहिराईमा भिन्नता भएपनि आखिर हिंसा भनेको हिंसा नै हो, अपराध हो । कसुरदारलाई कानुनले दण्ड सजायको भागिदार बनाएको छ । महिला माथि विभेद हुन्छ, हिंसा हुन्छ भने आर्थिक, सामाजिक रुपमा सक्षम, सबल महिला पनि पिडित भैसकेपछि ‘भल्नरेबल’ (कमजोर) नै हुन्छिन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको महिला मात्रै पिडित हुन्छन् भन्ने हुदैन, पिडित आखिर पिडित नै हुन्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले भन्ने गर्नुहुन्छ । यस कारण अपांगता भएका महिलाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम, सचेत, कानुन ज्ञान र केही हदसम्म राज्यमा पहुँच राख्न सक्ने भएपनि उनीहरुलाई कसैले पनि हिंसा, दुव्र्यवहार गर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । महिलाहरुलाई दबाउने, विश्वास नगर्ने, नपत्याउने, पुरुषवादी चिन्तनविरुद्ध व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा हरेक महिलाले सुरक्षित जिवनयापनको लागि आफै नै सचेत भएर बस्नुपर्ने स्थिती छ । ढुक्कले बाँच्न पाउने वातावरण छैन । जबकी संविधानले हरेक नागरिकलाई बरोबर अधिकार दिएको छ । हरेक नागरिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रतापुर्वक जिउन पाउने, महिलाको हक, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हक लगायत मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

महिला सुरक्षा दबाब समूह नेपालद्धारा प्रकाशित ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन एक शताब्दी’ पुस्तकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्री एवम् नेकपा माओवादी नेतृ शशी श्रेष्ठकै आलेखलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा महिलावादी आन्दोलन सुरु भएको एक शताब्दी भैसकेको छ । महिला हक अधिकारको स्थापना गर्न पुरुषप्रधान उत्पिडन र राजनीतिक उत्पिडन विरुद्ध, वि.सं. २००८ देखि २०६२/०६३ सम्म चरणबद्ध आन्दोलन भए । फलस्वरुप संविधानमा लैगिंक तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई समेटियो । कानुनी रुपमा महिला अधिकार धेरै हदसम्म स्थापित भैसकेको छ । तर कानुनी छिद्रता, फितलो कार्यान्वयनले गर्दा व्यवहारतः पुरुषको तुलनामा महिलाले अधिकार उपयोगमा सहजता छैन ।

राज्यका निकायहरुमा महिला सहभागिता बढेको अवस्था छ । उनीहरुले राज्यको सेवा, सुविधा उपभोगमा वञ्चित गरिएका, सुरक्षित जिवनयापनको डरत्रासमा बाँच्न बाँध्य पारिएका वर्ग, समुदायको लागि कानुनी छिद्रताहरुको अन्त्य गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्छ ।

राज्यका निकायहरुमा महिला सहभागिता बढेको अवस्था छ । उनीहरुले राज्यको सेवा, सुविधा उपभोगमा वञ्चित गरिएका, सुरक्षित जिवनयापनको डरत्रासमा बाँच्न बाँध्य पारिएका वर्ग, समुदायको लागि कानुनी छिद्रताहरुको अन्त्य गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्छ । राज्य संघियताको अभ्यासमा छ । यसकारण स्थानीय सरकार झनै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरु, जसलाई सहयोगको खाँचो छ, अवसरको खाचो छ, खोजीनिती गरेर अवसर प्रदान गर्ने, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहको पाँच बर्षे अभ्यासले केही सकरात्मक परिवर्तन आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले अपांगता भएका व्यक्तिलाई खोजीखोजी परिचयपत्र वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, सहायता प्रदान गर्ने काम गरेका छन् । यस्ता सकरात्मक अभियानलाई बढावा दिदै अपांगता भएका महिला र पुरुषबीच बराबर सेवासुविधा प्रदान गरिनुपर्छ ।

यसका साथै आर्थिक तथा सामाजिक शसक्तिकरण, राजनीतिक शसक्तिकरण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र न्यायमा पहुँचमा लैगिंकता र अपांगता भएका महिलाबीचको बहसलाई मुलधारमा ल्याउनुपर्छ । जब अपांगता भएका व्यक्ति आफैले कानुन निर्माण गर्ने हैसियत पाउँछन्, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउँछन्, उनीहरुका माग, समस्याहरु सम्बोधन हुन्छन्, चुनौतीहरु कम हुदै जान्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ, लैगिंक विभेद र हिंसाहरु न्युनीकरण हुदै जान्छन् । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरु बफादार हुनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पनि नेतृत्व सम्हाल्ने साहस लिनुपर्छ । राज्य र सबै नागरिकले हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।