रैथाने बाली : ‘मूल्यवान’ कर्णाली किसानका सम्पदा


२४ भाद्र २०७९, शुक्रबार
84 Shares
bali

कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-४ भैरवस्थानका कमल नेपालीले आठ वर्षदेखि रैथाने बालीका उत्पादनहरु मात्र खरिद-बिक्री गर्दै आएका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा पसलको शाखा सञ्चालन गर्नुका साथै उनले कर्णालीका रैथाने बालीका उत्पादन र अर्गानिक खाद्यवस्तु तथा फलफूलहरु बुटवल, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म पठाउने गर्छन् ।

कोदोको पिठो, फापर, जौंको च्याख्ला, चिनो, कागुनो, जुम्ली सिमी, मार्सी चामल लगायतका खाद्यवस्तुहरु बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल नेपालीले गत वर्षदेखि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादनहरु बजारमा ल्याएपछि अझ माग बढेको छ ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

चन्दननाथ सहकारी संस्थाले रैथाने बालीका उत्पादनसम्बन्धी जुम्लामा मिनीमार्केट र सुर्खेतमा कोशेली घर सञ्चालन गरेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक विश्वराज खत्री कर्णालीका हिमाली भेगमा उत्पादन हुने दुर्लभ खाद्यवस्तुहरु आफूहरुले विश्व बजारीकरण गर्दै आएको बताउँछन् । यो सहकारीले सुर्खेतबाट जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी काठमाडौं, पोखरा र चितवन पठाउने गर्दछ । रैथाने बालीका उत्पादनहरु मात्र बेच्ने सहकारीले गत वर्ष डेढ करोड बढी कारोबार गरेको जनाएको छ । यो सहकारीले पनि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित रैथाने बालीका उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ ।

ncll 2

स्थायीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, झापा लगायतका स्थानमा कणर्ालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बाली वस्तुहरुको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । कतिपय सहरमा रैथाने बालीका उत्पादनहरुको मात्र बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन् । बाह्य मुलुक भारत, बङ्गलादेश र जापानमा व्यवसायिक निर्यात हुनुका साथै बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कोशेलीका पुग्ने गरेको बताइन्छ । स्थानीय व्यापारी, सङ्कलनकर्ताहरु कृषकको घरदैलोमा पुगेर सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।

jagdamba.cement

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोशेली घर छन् । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेवर/दि अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ । सुर्खेतमा जुम्ली मार्सी चामल, चिनो कागुनो प्रतिकेजी रु. २५०, फापरको पिठो २४५, जौंको च्याख्ला १२५, जुम्ली सिमी २०० मा बिक्री हुन्छ ।

रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन् । युवराज प्रकृति अर्गानिक खाद्य पसलका सञ्चालक नेपाली गर्त वर्ष मात्रै ४५ क्विन्टल रैथाने बालीका उत्पादनहरु प्रदेश बाहिरका आफ्ना बिक्री केन्द्रमा पठाएको बताउँछन् । कणर्ाली प्रदेश बाहिर विभिन्न सहरमा रैथाने बालीका उत्पादनहरुको बिक्री केन्द्र छन् ।

रैथाने बाली भन्नाले परम्परागत रुपमा सदियौंदेखि कृषकहरुले खेती एवं संरक्षण गर्दै आइरहेका कृषि बाली हुन । ‘कणर्ालीमा उत्पादन हुने केही यस्ता खाद्यान्न बाली छन्, तिनको खपत कर्णालीभन्दा बाहिर बढी हुने गर्दछ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत भन्छन्, ‘बजारीकरण र उच्च मूल्यका हिसाबले किसानका लागि यो महत्वपूणर् हो, मूल्य नपाएर किसान चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन्, उत्पादन मात्रै गर्न सक्नुपर्‍यो, सङ्कलनकर्ता किसानकै घरमा पुग्छन् ।’

उनका अनुसार बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामिण भेगमा रैथाने बालीहरुको उपभोग निकै कम र सहरी क्षेत्रमा बढी छ । कम शारिरीक श्रम गर्ने सहरी जनसङ्ख्यामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्टोल आदिजस्ता समस्याबाट पीडित हुने थालेपछि अचेल रैथाने बालीमा भएको पौष्टिक तत्वको महत्वका कारण यसको उपभोग तथा माग दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।

रैथाने बाली उत्पादन हुने कर्णालीका क्षेत्रहरु स्वतः प्राङ्गारिक छन् । भौगोलिक विकटताले रासायनिक मल र विषादीको उपलब्धता र प्रयोग हुन नसक्दा स्वतः प्राङ्गारिक उत्पादन हुने गरेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । वरिष्ठ कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी कणर्ालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रुपले माग बढ्दो रहेको बताउँछन् ।

‘यी बालीहरुको उपभोग सहरी क्षेत्रमा विशेष परिकारको रुपमा खानाको रुपमा मात्र नभई औषधिको रुपमा समेत उपभोग गर्ने हुँदा बजारमा यसको माग बढ्दो छ’, उनी भन्छन्, ‘रैथाने कृषि उपजहरुको उपभोग सचेत नागरिक, सहरका ठूला होटलहरुमा मार्सीको भात, खीर, कोदोको ढिंडो, फापरको रोटी, राज्मा, जौको सातुको रुपमा भएको पाइन्छ, रैथाने बालीका उत्पादनलाई विविधिकरण गरी हलुवा, पाउरोटी, केक, बिस्कुट, दुनोट, चाउमिन आदि बनाउने गरिन्छ ।’

कणर्ालीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झन्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको तथ्याङ्क छ । सोही वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुबाट सात हजार ७०० टन मार्सी चामल कर्णाली बाहिर गयो । त्यस्तै १४ सय १५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र एक हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै गएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने, ‘स्थानीय बजारमा २० प्रतिशत मात्रै खपत हुन्छ, बाहिर गएकोमध्ये १० प्रतिशत विदेशमै गएको छ ।’

यी हुन रैथाने बाली

कर्णाली सरकारद्वारा सूचिकृत नौ रैथाने बालीहरु चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ, स्थानीय सिमी हुन । चिनो विश्वकै पुरानो खेती बालीमध्येको एक हो । कणर्ालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु, जाजरकोटमा खेती गरिन्छ । यसमा औषधीय गुण हुन्छ । क्यान्सर निरोधक रसादीहरु र क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियम, आइरन पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रातो चिनो, दुधे चिनो, हाडे चिनोको खती गरिन्छ ।

चिनोबाट खिर, चिनोको उपमा बनाएर खान सकिन्छ । कागुनो (काउनो) पनि सबैभन्दा पुरानो अन्नबालीमा पर्दछ । यसको खेती कणर्ालीका डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटमा गरेको पाइन्छ । कागुनोमा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ र खनिज पदार्थ बढी हुन्छ यसको मिठाई बनाउनुका साथै भात, खीर, खिचडी, केक बनाएर पनि खान सकिन्छ ।

उवा पनि निकै पुरानो बालीमा पर्दछ । घरेलु मदिरा, सातु बनाएर खाने चलन छ । पौष्टिक रुपमा राम्रो मानिन्छ । डोल्पा, जुम्लामा यसको खेती बढी हुन्छ । लट्टे (मार्से) कर्णाली प्रदेशमा रातो मार्से, सेतो मार्से र सेतो लडी मार्सेको खेती गरिन्छ । हरिया पातलाई सागको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने दाना भुटेर वा लड्डु बनाएर खाने गरिन्छ । यसमा विशेषगरी क्याल्सियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । कणर्ाली प्रदेशमा लट्टेलाई बारीको डिलमा वा साँधमा लगाउँदा अरुको कुदृष्टि नपर्ने विश्वास गरिन्छ ।

फापर कणर्ालीको उच्च हिमाली क्षेत्रको मुख्य बाली हो । तीते फापर र मीठे फापरमा पर्छन । फापरको पिठोलाई गहुँ, जौ र कोदोको पिठोसँग मिसाएर ढिडोँ वा रोटी बनाएर खाने गरिन्छ । यसको पिठोबाट फुलौरा, पाउरोटी के पनि बनाइन्छ । कलिलो फापरको बोटलाई तरकारी अचार र सुपको रुपमा खाने गरिन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइडेट, प्रोटिन, खनिज पदार्थ, चिल्लो पदार्थ पाइन्छ । फापर मधुमेहका बिरामीले धेरै उपभोग गर्छन् । शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउन र कोलस्टोललाई घटाउन उपयोगी मानिन्छ ।

हिमाली हावापानीमा खेती हुने जौलाई हिन्दू समाजमा पवित्र अन्नको रुपमा लिइन्छ । हिन्दू परम्परा अनुसार गरिने हरेक क्रियाकलापमा जौ अनिवार्य छ । दसैंमा जौंको जमरा उमारेर लगाउने गरिन्छ । जौको रोटी, ढिंडो, सातु, दाना भुटेर खान सकिन्छ । जौलाई उमारेर खाँदा धेरै रोग निको पर्ने विश्वास गरिन्छ । जुम्ली मार्सी संसारमै सबैभन्दा धेरै उचाईमा उत्पादन हुने धानबाली हो । यो दुर्लभ प्रजातिको स्थानीय जातको धान हो । यसको स्वाद रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र पोषक तत्वका कारण जुम्ली मार्सी धानको महत्व अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म पुगेको छ ।

राणाकालमा मार्सी धानको चामल हुलाक चलान गरी काठमाडौंसम्म पठाउने गरेको बुढापाकाहरु बताउँछन् । मार्सीबाट भातका अतिरिक्त खीर बनाएर खान सकिन्छ । हाल यसको बजार राम्रो छ । मार्सीलाई कोशेलीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसमा फाइबरको मात्रा बढी हुने भएकाले मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले खोजी गर्ने गर्दछन् ।

कणर्ालीको पहाडी हिमाली जिल्लाको खाद्य सुरक्षामा कोदोको महत्वपूणर् योगदान छ । जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान रुकुम पश्चिममा खेती बढी छ । कोदोमा क्याल्सियम र आइरन बढी पाइन्छ । गर्भवती महिला, मधुमेह, युरिक एसिड, उच्च रक्तचाप, दम, रुघाखोकी, पटे दुख्ने, कब्जियत, झाडापखालाका बिरामीलाई निकै फाइदाजनक छ ।

यसको पिठोबाट रोटी, ढिंडो बनाएर खाने गरिन्छ । अचेल हलुवा, केक, पाउरोटी बनाउने गरिन्छ । घरेलु मदिरा बनाउन पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । कोदोसंगै कागुनो, भटमास वा लट्टे मिश्रण गरेर खेती गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै स्थानीय सिमी तरकारी र दालबालीको रुपमा खेती गरिन्छ । कर्णालीमा सेतो सिमी, डल्लो सिमी, कालो सिमी, रोतो मिसीको खेती गरिन्छ ।

उत्पादन कहाँ-कति ?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार आव २०७६/७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा कोदो १९ हजार ६७४ मेट्रिक्टन, फापर दुई हजार २०५ मेट्रिक्टन र जौ १३ हजार ३६६ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको छ । कोदोको सबैभन्दा बढी उत्पादन सुर्खेत, दैलेख, फापर डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा तथा जौ जुम्लामा उत्पादन भएको छ ।

फापरको भने सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा उत्पादन शुन्य छ । सोही वर्षको तथ्याङ्क अनुसार चिनो एक ६८० मेट्रिक्टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक्टन र लट्टे ४५ मेट्रिक्टन भएको छ । रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतमा चिनो र कागुनो उत्पादन शुन्य छ । लट्टे सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा शुन्य छ । लट्टे जुम्लामा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।

चिनो कागुनो हिमाली जिल्लामा उत्पादन बढी छ । रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान नौ हजार ७१४ र उवा एक हजार ८१८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । रैथाने सिमी र मार्सी धानको जुम्ला र कालीकोटमा उत्पादन राम्रो छ । मार्सी धान र उवा भने कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा उत्पादन शुन्य छ ।

उवाको उत्पादन डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन राम्रो छ । कणर्ालीमा कोदो १८ हजार ४७३ हेक्टर, फापर दुई हजार २९, जौ नौ हजार २८९, चिनो १ हजार ७८८, कागुनो एक हजार ११७, लट्टे (मार्से) २४, स्थानीय सिमी छ हजार ६५२, जुम्ली मार्सी धान चार हजार ६१५ र उवा एक हजार ८१४ हेक्टर खेती हुने गरेको छ ।

‘मूल्यवान’ लोगो

कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका उत्पादनहरुको बजारीकरण र प्रर्वद्धनका लागि ‘मूल्यवान’ नामक लोगो प्रचलनमा ल्याएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘मूल्यवान कर्णाली किसानका सम्पदा ।’ प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रुपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरुको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको २०७८ जेठ २० गतेको बैठकले यस्तो लोगो प्रयोगमा ल्याउने, मूल्यवान लोगो अंकित खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्नेहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निणर्य गरेको थियो । प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम लोगो प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

लोगो टाँस गरी प्याकिङ गर्दा प्याकेटमा तौल स्पष्ट, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, गे्रड र उत्पत्तिस्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीहरुको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखिएको छ ।

कणर्ालीका सन्दर्भमा रैथाने बालीहरु संस्कृतिसंग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ । अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादनहरु बिक्री गर्नेले अनिवार्य रुपले ‘मूल्यवान’ अंकित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिको आधारहरु तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निणर्य गरेको थियो । यही निणर्यका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो ।

बाली संरक्षणमा सरकारी प्रयास

कृषकहरुले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीहरुको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीहरुको उत्पादन घट्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वणर्शङ्कर (हाइब्रिड) जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले यस्ता बालीहरु सङ्कटमा पुगेका हुन । कृषककै रुची कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन् । गत आवमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि जिल्लाहरूमा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट रु १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । प्र्रदेश सरकारले चालू आवमा प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धन एवं रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि रु साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पछिल्ला वर्ष बजारको समस्या हट्दै गएपछि किसानमा रैथाने बालीतर्फ आर्कषण बढ्न पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । रैथाने बिउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरुले बीउ बैङ्क स्थापना गरेका छन् । मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ भुजले रैथानी बाली प्रवद्र्धनका लागि कृषकलाई तालिम, मेसिन अनुदान, लेबलिङ र प्याकेजिङ लगायतमा सहयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ‘रैथाने बालीका उपजहरुको मूल्य उच्च छ, मार्केटिङको पनि समस्या छैन्’, उनी भन्छन्, ‘जति उत्पादन गर्न सक्यो त्यति कृषकलाई फाइदा छ, खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले रैथाने बालीहरुमा आकर्षण छ ।’

प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित प्याकेजिङको व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारले बजारीकरण, कोशेली घर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति र प्राङ्गारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । ‘जसका लागि ‘मूल्यवान मार्ग : सबैका लागि, सधैंँका लागि’ नारा अघि सारिएको छ । – प्रकाश अधिकारी/रासस

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७