जबराले सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा होइन निर्माणमा ओली र पौडेलको सहयोग रह्यो भनेका हुन्
काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयानलिने क्रम जारी छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जबराले लामो बयान दिएका छन् ।
जबरालाई प्रतिनिधि सभाको ९८ जना सांसद्ले गत फागुन १ मा महाअभियोग लगाएका थिए । गत साउन २२ मा मात्रै सभाले महाअभियोग छानबिन समितिमा यो प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमाथि समितिले छलफल गरी भदौ ९ मा मात्रै जबराविरुद्धका प्रमाण माग गरेको थियो । भदौ १२ सम्म प्रमाण संकलन गरेको समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिइरहेको छ । भदौ १५, १६, १९ मा बयान लिएको समितिले चौंथो पटक आइतबार पनि बयान लिएको हो ।
जबराले बयानको क्रममा सत्ता गठबन्धन, न्यायधीस र वरिष्ठ वकिलहरुमाथि गम्भिर आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै जबराले दलका नेता, वरिष्ठ वकिल लगायतको नामै किटेर टिप्पणी विभिन्न आरोप लगाए ।
त्यही क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का प्रकरणमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो । यही क्रममा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम लिए । ‘जबराले ओली र पौडेलको सहयोगका कारण आफूले ठेक्का सदर गरेको जिकिर’ गरेको दाबी सहितका टिप्पणी र समाचार प्रकाशित भएका छन् । तत्कालीन ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले दबाब दिएर ठेक्का सदर गराइएको आशय सहितका समाचार भाइरल बनाएको छ ।
तर बयानमा ठेक्का होइन सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सकरात्मक सहयोग र पहलकदमी लिएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । जवाफका क्रममा जबराले ठेक्कामा कुनै अनियमिता नभएको जिकिर बताए ।
उनले भनेका थिए, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु, किनभने भवन बन्ने ठाँउमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्व विभाग थियो ।’
