निर्वाचन आयोगको निर्णय : बालेन र रेणुलाई सात लाख, हर्कलाई पाँच लाख जरिवाना

एक लाख बढी उम्मेद्वारलाई कारवाही, ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वतः पद जाने


३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार
812 Shares
Balen Renu Harka

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई जरिवाना गर्ने भएको हो ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा जनही ३-३ लाख जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा जनही ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई जनही २ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने भएको हो ।

ncll 2

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा जही ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्षसहित सदस्यहरुलाई जनही २ लाख जरिवाता आयोगले तोकेको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो । आयोगले उक्त जरिवाना रकम आफ्नो बैंक खाता तिर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

jagdamba.cement

काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको हो ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।

खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले अब जनही साढे लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिना भित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७