‘स्टिङ अपरेशन’मा सर्वोच्चको रोकपछि अख्तियारको अभियुक्तलाई धमाधम सफाइ : मुद्दा सफलता दरमा कमी

विशेष अदालतले अभियुक्तलाई धमाधम सफाइ दिएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा घट्यो अख्तियारको सफलता दर


५ आश्विन २०७९, बुधबार
Akhtiyar

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ८ वैसाख २०७८ मा ‘स्टिङ अपरेशन’मा रोक लगाउने आदेश दियो । भन्यो, ‘स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ ।’

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न फैसला गरेको थियो ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला

city
ncll 2

अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले घूस खाएका व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सुरु भएदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको थियो ।

jagdamba.cement
nepal liquors

८ वैसाख २०७८ को फैसलासँगै यो मुद्दा झनै प्रभावित भएर गयो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वाेच्च अदालतले गर्ने आदेशले सुरुमा नै ४०० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको थियो । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘यो फैसलापछि ४०० मुद्दामा एकमुष्ट उन्मुक्ति भएको देखिन्छ ।’

नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अख्तियारले २०५९ सालदेखि गर्दै आएको यस्तो ‘स्टिङ अप्रेसन’को संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको थियो । नियमावलीमा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था थियो ।

भनिएको थियो, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूसररिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूसररिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूसररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।’

अख्तियारले यही व्यवस्थाको आधारमा ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जित्दै आएको थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा चलाएका अधिकांस मुद्दा अख्तियारले जित्दै आएको थियो ।

तर जब ८ वैसाख २०७८ मा सर्वोच्चले ‘स्टिङ अपरेशन’ रोक्ने गरी आदेश दियो । विशेष अदालतको फैसला पुरै बदलियो । ठिक त्यतिबेला विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला आउन थाल्यो । एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘स्टिङ अपरेशन’ सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर विशेष अदालतले धमाधम अभियुक्तहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको देखिन्छ ।’

प्रतिवादीले सफाइ दिइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफलता दरमा कमी

Prem Kumar Rai and President Bidya Devi Bhandari 1 1
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको बत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विशेष समारोहकाबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको बत्तिसौं बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार र विशेष अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारलाई कम सफलता प्राप्त हुनुको कारण ‘स्टिङ अपरेशन’मा सर्वोच्चको रोकपछि अभियुक्तको पक्षमा विशेष अदालतको धमाधम फैसला नै हो । अख्तियारका अनुसार पछिल्लो समयमा ‘स्टिङ अपरेशन’बाट कायम गरिएका अधिकांस प्रतिवादीको पक्षमा विशेषले फैसला गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त गरेको स्वीकार गरे । आयोगले नै पैसा दिएको घुस-रिसवत लिन हुँदैन भन्ने आधार टेकेर अदालतले फैसला गरेकाले कम सफलता प्राप्त भएको उनको पनि दाबी छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध भएको रकमलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने फैसला गर्यो । त्यसअघि आयोगबाट ठूलो संख्यामा रंगेहात घुसको मुद्दा विधेयक अदालतमा पेश भएका थिए । मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाएका कारण आयोगको सफलताको दर घटेको हो ।’

तथ्यांक अनुसार १५ वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम सफलता पाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै हो । तर तुलनात्मक रुपमा त्यसअघिको भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर भन्दा कमी हुनुको एउटै कारण हो, ‘स्टिङ अपरेशन’ ।

२०७० सालमा लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रम तिव्र पारिएको थियो । पछिल्लो समयमा नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि पनि यो क्रममा उसैगरी तिव्र पारिएको थियो । उनीपछिका प्रमुख आयुक्तहरुले समेत अरु मुद्दामा मेहनत गर्नुको साटो रंगेहात मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

केही वर्षयता अख्तियारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता देखाउनुको कारण रंगेहातका यस्तै मुद्दा थिए । तर प्रेम कुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भएपछि प्रतिशतको बढी सफलतामा होइन तथ्यपूर्ण र गहिरो अनुसन्धानमा जोड दिन थालेका छन् ।

त्यसो त ‘स्टिङ अपरेशन’ले मान्यता नपाउने भएपछि घुस रिसवत सम्बन्धी उजुरीमा कमी आएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा २०५ वटा घुसरिसवत सम्बन्धी उजुरी परेको र स्टिङ अपरेशन बन्द भएपछि गत आव २०७७/ ७८ मा ७० वटा मात्रै परेको अख्तियारको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यही कारण क्रमशः सफलता दर (कसुर स्थापित दर) घट्दो क्रममा देखिएको हो । आव २०७६/७७ मा ८४ दशमलव आठ प्रतिशत, आब ७७/ ७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेकोमा गएको वर्ष घटेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको हो ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७