सवारीसाधनमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने सरकारको निर्णय, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाउने
काठमाडौं । सरकारले दशैं, तिहारका बेला हुन सक्ने दुर्घटना रोकथामका लागि ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सहज यातायात व्यवस्थापनका लागि १४ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न टाइम कार्ड लागू गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको छतमा र झुण्ड्याएर यात्रु राख्न पाइने छैन । त्यस्तै हरेक सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार किट, प्रहरी हटलाइन नम्बरलगायतका आवश्यक सूचनाहरु रहेको स्टिकर, दुर्घटना भएमा संकेत गर्ने वस्तु राख्ने र सवारी साधन स्यानिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जंग थापा, यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय, प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मीरा चौधरी, प्रहरी नायव महानिरीक्षक बसन्त कुवरलगायत सहभागी थिए ।
यी हुन् निर्णयहरु
१) गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा राजमार्गहरुमा स्थान पहिचान गरी टाइम कार्ड लागु गर्ने ।
२) चाडपर्वको समयमा यात्रुहरुको अत्यधिक भीड भएको कारण देखाई सवारी साधनहरुको छतमा बसी यात्रा गर्न र झुण्डिएर यात्रा गर्न नदिने, सो को आवश्यकतानुसार अनुगमन गर्ने ।
३) हरेक सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार किट, प्रहरी हटलाइन नम्बर लगायतका आवश्यक सूचनाहरु रहेको स्टिकर, दुर्घटना भएमा संकेत गर्ने वस्तु राख्ने र सवारी साधन Sanitize गर्ने व्यवस्था मिलाउने । चालकले अस्वभाविक किसिमले सवारी चलाएमा Complain गर्न सम्पर्क फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने र त्यस्तो Complain सुनि तत्काल परिचालित हुन सबै प्रहरी युनिटलाई निर्देशन गर्ने ।
४) यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७९/०६/०९ देखि मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको आधिकारिक बिक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा उपत्यकाका मुख्य मुख्य स्थानहरुमा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५) सवारी साधनहरुको सहज सञ्चालनको लागि यातायात व्यवसायी महासंघको तर्फबाट प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति तोकी सो को टेलिफोन नम्बर समेतको जानकारी नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने ।
६) बीमा नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाई हुने तथा मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनहरुको बीच बाटोमा यान्त्रिक समस्या देखिई दुर्घटना हुने तथा यात्रुहरु अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले बीमा नभएका र मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनलाई रुट परमिट नदिने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले मिलाउने ।
७) मादक पदार्थ र लागू पदार्थ प्रयोग गरी सवारी चलाउदा दुर्घटनाको सम्भावना हुने भएकोले नियमित र आकस्मिक रुपमा नेपाल प्रहरीबाट सो को चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने । लागू पदार्थ प्रयोग गरेको सम्बन्धमा लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको मातहतका कार्यालयबाट Test Kit प्रयोग गरी जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८) दुर्घटना न्यूनीकरणमा पूर्व सतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरु, डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्वमा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य गर्ने । सडकमा भएका खाल्डा खुल्डी पुर्न र सडकको आवश्यकतानुसार अवस्था सुधार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गर्ने ।
९) यातायात व्यवसायी महासंघको समन्वयमा विद्यमान रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरुलाई चालु हालतमा राख्ने व्यवस्था बुँदा नं. ८ मा गठित समितिले मिलाउने ।
१०) दुर्घटना भई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघको समन्वयमा लागत व्यहोर्ने गरी हवाई साधन परिचालन गर्ने ।
११) जिल्लास्थित बजार अनुगमन समिति मार्फत राजमार्गहरुमा रहेका होटल, रेष्टुरेण्टहरुको खानाको परीक्षण गर्ने । गुणस्तर परीक्षण कमजोर भएकाले समयमा सुधार नगरे कानून अनुसार कारवाही गर्ने ।
१२) बिग्रेका तथा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने सडकहरुलाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि सडक विभागले अन्तर्गतका निकाय र प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
१३) लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा दुई वटा चालकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीबाट अनुगमन गर्ने र सो भएको नपाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने ।
१४) बस व्यवसायीहरु समेतको समन्वयमा राजमार्गमा सवारी साधनहरुको अनुगमन गर्न तथा सवारी दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न मातहतका युनिटहरुलाई निर्देशन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई निर्देशन गर्ने ।
