उम्मेदवारको खर्च सीमाबारे आयोगले आज दलहरूसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे आज (मंगलबार) राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको छ ।
आयोगले खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । खर्च सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रतिउम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
आयोगले अघि सारेको प्रस्तावानुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक-फरक हुनसक्छ । आयोगको राजनीतिक शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार खर्च सीमामा तीन विषयलाई आधार बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई आधार बनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रतिउम्मेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख पुर्याउने आयोगको तयारी छ ।
आयोगको प्रस्तावानुसार १६५ मध्ये यो पटक पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिने छ । यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुने प्रस्ताव छ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ ।
सोअनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
प्रदेश सभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ । प्रदेश सभाका ३३० मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ । प्रदेशसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
आयोगको प्रस्तावानुसार प्रतिनिधि सभातर्फ ४९ करोड १५ लाख र प्रदेश सभातर्फ ५९ करोड २० लाख गरी उम्मेदवारको कुल एक अर्ब आठ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रचारप्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ भन्दा प्रदेश सभातर्फ १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
