आयोगले सञ्चार माध्यमको नियमनमा सेना र प्रहरी राखेर राजतन्त्रकालिन झल्को दियो : प्रेस चौतारी
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यमको नियमनको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो समेत प्रयोग गरेर ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ती जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाईपास गर्दै क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको भन्दै चौतारीले आपत्ती प्रकट गरेको हो ।
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले आफ्नो गलत र आपत्तिजनक निर्णय नसच्याएमा शसक्त प्रतिवाद गर्दै अवज्ञामा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।’
निर्वाचन आयोग स्थापित मुल्य, मान्यता र कानूनी राजभन्दा बाहिर जान खोजेको चौतारीको दाबी छ । ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन काम आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बिषय हो,’ विज्ञप्तिमा अध्यक्ष बस्नेतले भनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई झैं सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत कारबाही/जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा आयोगले सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन/ प्रशारण गरेका विषयवस्तुमाथि आपत्ति जनाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
