निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरी राखेर आफैं सञ्चार माध्यमको नियमन थालेपछि चौतर्फी बिरोध
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिहरू राखेर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ । आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी सर्वसाधरणको सामाजिक सञ्जाल, मिडिया अनुगमन गर्ने ’प्रेस अफिस’ शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हाे ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाईपास गर्दै क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध संगठनहरुले आपत्ती जनाएको छ ।
यसअघिका निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यममा आउने सामग्रीको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएकोमा यसपटक आयोगले आफैं गर्न लागेको हो । मिडियामा आउने सामग्री र सर्वसाधरणको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगको एउटै कोठामा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधिलाई राखिएको छ ।
यस प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले बिरोध गरेको छ ।
‘सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यमको नियमनको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो समेत प्रयोग गरेर ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ती जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाईपास गर्दै क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको भन्दै चौतारीले आपत्ती प्रकट गरेको हो ।
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले आफ्नो गलत र आपत्तिजनक निर्णय नसच्याएमा शसक्त प्रतिवाद गर्दै अवज्ञामा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।’
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई झैं सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेत कारबाहीरजरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा आयोगले सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशनरप्रशारण गरेका विषयवस्तुमाथि आपत्ति जनाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने धृष्टता निर्वाचन आयोगले गर्दैंन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने धृष्टता निर्वाचन आयोगले नगर्ने प्रस्टीकरण दिएका छन् । शुक्रबार आगामी चुनावलाई लक्षित गरी आयोगले स्थापना गरेको ‘प्रेस अफिस’ उद्धाटन गर्दै थपलियाले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रेस अफिसका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना भएपछि थपलियाले प्रस्टीकरण दिएका हुन् । आयोगले आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने धृष्टता कहिल्यै नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यहाँ यदाकदा मैले सुनेको छु, कहाँ आमसञ्चार माध्यमको पो अनुगमन गर्न सुरु गरेछ आयोगले भनेर । हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौँ । तपाईंहरू यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘मलाई त के लाग्छ भने आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन भनेको अरु कसैले गर्ने होइन, स्वयं आमसञ्चार माध्यमले नै गर्ने हो । तपाईंले प्रवाह गरेको कुनै पनि विषयवस्तु कस्तो भइराखेको छ भनेर तपाईंहरू आफैँले अनुगमन गरिरहनुभएको हुन्छ ।’
सञ्चारमाध्यमको अनुगमन पाठकले गर्ने विश्लेषण पनि थपलियाले सुनाए । ‘तपाईं (सञ्चारमाध्यम) को पाठकले गरिराखेको हुन्छ । त्यो नै सबैभन्दा गतिलो अनुगमन हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ,’ थपलियाले भने, ‘हामीले कम्तिमा कस्ता कन्टेन्टहरू गइराखेका छन् । र ति कन्टेन्टहरूबाट समग्रमा निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई कत्तिको सहजीकरण भएको छ भनेर सामान्य विश्लेषण गर्ने आन्तरिक रूपमा त्यो कार्य निर्वाचन आयोगले गर्दछ ।’
