प्रदेश-५ मा ७५ बुंदे कार्यक्रम, समृद्ध प्रदेश र खुशी जनताको नारा


२६ चैत्र २०७४, सोमबार
pradesh 5

बुटवल, २६ चैत : ‘समृृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ नाराका साथ प्रदेश–५ ले ७५ बँंदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।pradesh 5

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्ने र आवश्यक वित्तीय स्रोतको थप खोजी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलगायतका विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नेे उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख झाले संघीयताका माध्यमबाट प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको शुरुवात हुने बताए ।

खर्चको भुक्तानी वेभसाइटमा

प्रदेश सरकारले पारदर्शी बजेट तर्जुमा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा विनियोजन र कार्यान्वयनमा दक्षता हासिल गर्ने नीति लिने भएको छ । स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नीति लिने भएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययितासम्बन्धी निर्दे्शिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, बिजुली, टेलिफोनजस्ता अनिवार्य खर्चबाहेकका ५० हजारभन्दा बढी अन्य सबै खर्चको भुक्तानी वेभसाइटमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विकास र समृद्धिका लागि जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति

प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुने र यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिने र यसका साथै उपभोक्ता हक, अधिकार संरक्षण तथा प्र्रवद्र्धन गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट र कार्टे्लिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । बजारको नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउने उल्लेख छ ।
प्रादेशिक वित्तीय संस्था स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कर्मचारीहरूलाई कार्यप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र गतिशील बनाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेे, प्रदेशस्तरमा सहज ढंगले कर्जाको उपलब्धता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रादेशिक वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ ।

सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाता

बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाताको नीति बनाउने भएको छ । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना

प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत दिन प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना हुने भएको छ । उद्योग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग विशेष समन्वय गरी प्रदेशस्तरबाट दिगो र भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

अनुसन्धान ब्युरो गठन हुने

प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाममा सूचना संकलनका लागि सिसिटिभीजस्ता प्रविधिको उपयोग गरिने नीतिसमेत लिइएको उल्लेख छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी परिचालन गरिने प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षा सुदृढ र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति लिने भएको छ । प्रदेश प्रहरी स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

पहाडी लोकमार्ग बनाइने

प्रदेशमा सञ्चालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनाहरूको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमनलगायतका काम गर्ने भएको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सो काम गर्ने उल्लेख छ । महाभारत शृंखलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि बढाउने र प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मोटरबाटोले जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यी हुन् विकास योजना

रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सीमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारणले वर्षेनी हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ ।

सहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन योजनासहितको प्रदेशमा तीन महानगर स्थापना गरी समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीयजस्ता कुराको पहिचानका आधारमा सहरहरूको विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेशका भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वड्का पथ सिंचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराइनाका हाइड्यामको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । तराईका सिंचाइयोग्य जमिनमा स्यालो ट्युबेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिँचाइ प्रणालीको विकासको नीति लिइने पनि उल्लेख छ । प्रादेशिक भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने, सहकारी विकास कोष स्थापना गरिने, कृषि, पशु तथा मत्स्यपालनका लागि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान नीति अवलम्बन गरिने र यसका लागि कृषि अनुदान कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन शौचालयको सुविधा कम रहेका जिल्लाहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काममा प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

हलिया, कमलरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरूको स्थापनामा जोड दिइने नीति पनि लिइएको छ । औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कोइलाबास नाकामा आधारित औद्योगिक करिडोरको निर्माण गरिने, पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने भएको छ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइने उल्लेख छ ।

प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागि गोदामघरको व्यवस्था गर्ने भएको छ । लुम्बिनीलगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको बसाइ अवधि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनो रेल, क्यानोनिङ, ट्रेकिङ, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, केवलकार, भिलेज, होमस्टे, हिल स्टेसन आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।

ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण

पर्यटन विकासका लागि विश्वमै प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लिहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, पाल्पा दरबार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोटजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बिमा

तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखा परेको सिकलसेल एनेमिया रोगको उपचार र रोकथामका लागि पहल गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा लागु गर्न पहल गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लगानीमैत्री प्रदेश

प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री सुरक्षित वातावरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा र आवधिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक योजनाहरूको पहिचान, छनोट र लागत अनुमानको काम वैशाख पहिलो हप्ताबाटै सुरु हुने भएको छ ।

स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिने

प्रदेश सरकारले विकासका काम सुरु गर्नुअघि प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको सही चित्रण हुने गरी स्थितिपत्र तयार गरी सबैलाई जानकारी गराउने भएको छ । भविष्यमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धि मापन गर्न सहज हुने, सोही स्थितिपत्रलाई समेत आधार बनाएर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिने भएको हो । त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको खबर नयाँपत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७