तामाखानी उत्खनन गर्न माग


१७ आश्विन २०७९, सोमबार
35 Shares
tama

म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङका स्थानीय लालबहादुर छन्त्यालको घरमा विसं १९०४ मिति उल्लेख भएर बनाइएका तामाका भाँडाकुँडा छन् । उनका जिजुबाजेले गाउँकै तामाखानीबाट उत्खनन गरेको तामाबाट उक्त सामानहरु बनेका थिए । उनको घरमा उक्त मिति उल्लेख भएका छ माने, पाथी, गाग्रीलगायतका तामाका सामग्री सुरक्षित छन् । १७४ वर्षअघि तामाबाट बनाइएका घरायसी सामानलाई छन्त्यालका परिवारले जोगाएर राखेका छन् ।

मल्कबाङ गाउँ आसपासमा मात्रै दर्जन बढी तामाका खानी छन् । डाँडा र पाखाभरि प्रशस्त तामाखानी छन् । खानी उत्खनन गर्नु छन्त्याल जातिको पुख्र्यौली पेसा हो । धौलागिरि गाउँपालिकामा छन्त्याल जातिको बसोबास रहेका ठाउँमा तामाखानी बाख्लै भेटिन्छन् । त्यसैले परम्परागत रुपमा उत्खनन गरिएका तामाखानी र छन्त्याल समुदायको बसोबासबीचमा पेसा र जीविकोपार्जनको सम्बन्ध जोडिएको छ ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

धौलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङसँगै वडा नम्बर १ गुर्जा, वडा नम्बर ७ मच्छीम, धारापानीलगायतका क्षेत्रमा समेत तामा, फलाम लगायतका खानी खनेका सुरुङ छन् । तर, बन्द अवस्थामा रहेका दर्जनौँ तामाखानी अहिले पुरिन थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले करको दर बढाएसँगै करिब साढे एक शदाब्दीदेखि यस क्षेत्रका तामाखानी बन्द हुन पुगेका थिए । बन्द अवस्थामा रहेका तामाखानीको अध्ययन र अनुसन्धान गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । आफ्ना पुर्खाले खानी खनेका ठाउँ वरपर अहिले पनि तामाका धाउ भेटिने भएकाले यस क्षेत्रमा तामा खानीको सम्भावना अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मल्कबाङका वडाध्यक्ष अमर छन्त्यालको भनाइ छ ।

ncll 2

‘हाम्रो पुस्ताले यसैमा जीवन बिताए, उनीहरुले खनेका दर्जन बढी खानीका भग्नाबशेष यहाँ अझै भेटिन्छन्, सरकारले यस क्षेत्रका खानीको सम्भावनालाई अनुसन्धान गर्न जरुरी छ’, उनले भने । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गर्नेबाट लिने करबापतको ‘भेजा’ बढी लिन थालेपछि छन्त्याल समुदायको पुख्यौली पेसा खानी उत्खनन सङ्कटमा पर्न थालेको थियो । म्याग्दीमा अहिले खानीका भग्नावशेष भएका ठाउँ नजिक छन्त्याल समुदायकै बसोबास छ । छन्त्याल समुदायले खानीबाट तामा, फलाम लगायत उत्खनन् गरि अन्य ठाउँमा पुगेर अन्नसँग साटेर गुजारा चलाउने गरेको कथन बूढापाका सुनाउँछन् ।

jagdamba.cement

आफ्नो पुख्यौली पेसा सङ्कटमा परेपछि चार÷पाँच पुस्तादेखि छन्त्याल समुदायको पेसा पनि परिवर्तन भएको छ । अहिले अधिकांश छन्त्याल समुदाय वैदेशिक रोजगार, व्यापार व्यवसायलगायतमा आबद्ध देखिन्छन् । मल्कबाङ, गुर्जा, मच्छिमलगायतका क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा स्थानीयस्तरमै उत्खनन गरिएका तामाबाट बनाइएका घरेलु भाडा अहिले पनि छन् । खानी खन्नको लागि बनाइएका लामा–लामा सुरुङ वरपर र भित्र तामाका धाउ प्रशस्त मात्रामा देखिने भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए ।

‘पुर्खाले गाउँले छिनो, घन, कुटो कोदालोको सहारामा यत्रा पहाडमा सुरुङ खनेर तामा उत्खनन गरेका हुन्, त्यतिबेला सुरुङभित्र आगो बालेर तामाका धाउ खन्ने गरेको सुनिन्छ, अहिले प्रविधिको विकास भएको छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरेमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले खानीहरु उत्खनन गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

सरकारले समेत खानी उत्खननमा विभिन्न नीति अघि सारेको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले समेत आवश्यक पहलकदमी लिन सकेमा यस क्षेत्रमा बन्द अवस्थामा रहेका खानी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने आधारहरु छन् तर अहिले चट्टाने पहाडमा आफ्ना पुर्खाले खानी खन्नको लागि स्थानीय औजारले बनाएका सुरुङसमेत पुरिने अवस्थामा पुगेकोमा स्थानीयवासी चिन्तित समेत भएका छन् । खानीमा रहेका सुरुङले नेपालको झण्डै दुई सय वर्ष पुरानो जीवनशैलीलाई समेत झल्काउने भएकाले यस्तो सुरुङलाई तत्कालको लागि संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुस्तौँ पहिलको जीवन्त दैनिकी बोकेका खानीलाई उत्खननको पहलकदमीसँगै सुरुङको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न सकेमा अध्ययन अनुसन्धान र पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार छन् । खानीलाई उत्खनन गर्न स्वीकृतिको लागि सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्नु, पुख्र्यौली सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नहुनुजस्ता कारण पनि खानी उत्खनन नहुनुको अर्को कारण बनेको छ । त्यसैले परम्परागत रुपमा उत्खनन हुने गरेका यस्ता सम्भावनायुक्त खानीको अनुसन्धान गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

बन्द भएका खानीलाई आधुनिक स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा स्थानीय समुदायसँगै राष्ट्रकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । खानी संरक्षण र उत्खननको अधिकार स्थानीय तहलाई आएपछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका यस्ता खानी पुनः सञ्चालनमा आउने स्थानीयवासीमा आशा पलाएको छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७