गरिब विद्यार्थीलाई कानुन पढ्न बन्देज : सरकारीमा कोटा तोक्दै, निजीलाई पोस्दै


२६ चैत्र २०७४, सोमबार
la college 1

काठमाडौं, २६ चैत । इन्जीनीयरिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एमबीबीएस जस्ता बिषय अध्ययन गर्ने इच्छा राख्नु गरिब नेपालीका छोराछोरीका लागि आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने उखान जस्तै भइसकेको छ । गरिब नेपाली दस, बीस, पचास लाख रुपैयाँ तिरेर इन्जीनीयर, चार्टड एकाउन्टेन्ट र एमबीबीएस पढाउन सक्दैनन् ।

la college
भ्रष्ट कर्मचारी, ब्यापारी र सीमित धनीका छोराछोरीले मात्र ती बिषय अध्ययन गर्नसक्छन् । शिक्षा यति महंगो भइसकेको छ कि गरिब नेपालीले उत्कृष्ट अंक ल्याउने छोराछोरीलाई पनि इन्जीनीयर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एमबीबीएस पढाउन सक्दैनन् । पछिल्लो पटक गरिब नेपाली कानुन बिषयमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।

देश संघीयतामा गएको र ७ सय ४४ स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म कानुन अधिकृतको दरबन्दी सृजना गर्ने चर्चापछि ल क्याम्पसमा विद्यार्थी आकर्षित हुन थालेका छन् । कानुन पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, त्रिवि कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटासहितको समूहले ल क्याम्पसमा ६ सय विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्नेगरी कोटा तोकेर गरिब विद्यार्थीको ल पढ्ने चाहनामा पनि कुठाराघात गरेको छ । र, निजी कलेजलाई पोस्ने काम गरेको छ । डिन सापकोटासहितका प्राध्यापकहरुको लगानीमा ल कलेज खोल्ने तयारीमा केही शैक्षिक माफिया लागिसकेका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा गत बर्ष एलएलबीमा ४२ सय ३८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने त्यसभन्दा अघिल्लो बर्षमा ३४ सय थिए । यसपटक ५ हजार विद्यार्थी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना हुने अनुमान गरिएको थियो । तर मेडिकल र इन्जीनीयरिङमा जस्तै कानुनमा पनि आकर्षण बढेपछि शैक्षिक माफियाहरुले सरकारी नेपाली ल क्याम्पसमा कोटा तोक्न लगाएका छन्, आजको साँघुमा समाचार छ ।

tara p sapkota
डिन ताराप्रसाद सापकोटा

शैक्षिक माफियाहरुको योजना र प्रभावमा परी उपकुलपति खनियाँ र डिन सापकोटाले यस बर्षदेखि नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबीमा ५ सयमात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नेगरी कोटा तोकेको थियो । यसरी कोटा तोकेर गरिब विद्यार्थीको कानुन पढ्ने चाहनामा बज्रप्रहार गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै अनेरास्ववियुले २०७४ फागुन १५ देखि नेपाल ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको थियो । तर नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले ५ सयमै सहमति गरेपछि अखिललाई पनि घेराबन्दीमा पारी आइतबार ६ सय विद्यार्थी बीए-एलएलबीमा अध्ययन गराउनेगरी सहमति गरी ताला खोलिएको छ । अहिलेसम्म कोटा नतोकी सबैले ल पढ्न पाएका थिए । तर शैक्षिक माफियाहरुले अहिले कोटा तोक्न लगाएका छन् ।
त्रिविले यसरी कोटा तोक्ने काम नाफाखोर शैक्षिक माफियाहरुको प्रभावमा गरेकाले तालाबन्दी गरेका थियौं । तर नेविसंघ र क्रान्तिकारी ५ सयमै सहमत भएपछि १ सय बढाएर ताला खोल्नुपरेको अनेरास्ववियु ल क्याम्पसका नेता निश्चल वाग्लेले बताएका छन् ।

डिन सापकोटाले अनेरास्ववियुसँग वार्ता गर्दा कोटा तोक्ने निर्णय फिर्ता लिन नमानेपछि ल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख प्राडा गुणनिधि न्यौपानेको संंयोकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । रजितभक्त प्रधानाङ्ग, विष्णुमाया भूसाल, गणेशदत्त भट्ट, प्राडा कृष्ण बेलबासे सदस्य थिए । तर उक्त वार्ता समिति पनि ५ सय कोटा तोक्ने अडानमै रह्यो । अन्ततः विद्यार्थीको हितमा भन्दा पनि शैक्षिक माफियाको इशारामा ६ सय कोटा तोकिएको छ ।

डिन सापकोटा विवादित ब्यक्ति हुुन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति खनियाँ र कानुन संकायका डिन सापकोटासहित ४३ जनालाई तत्काल बर्खास्त गर्न २०७४ माघमा सिफारिस गरेको थियो ।

नेशनल मेडिकल कलेज लगायतका कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा अनियमितता गरेका सापकोटाले अहिले ल क्याम्पसमा गरिब विद्यार्थीको कानुन पढ्ने चाहनामा लात हानेर शैक्षिक माफिया पोस्ने निर्णय गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार समेत हनन गर्दै कोटा तोकेर निजी कलेज पोस्ने डिन ताराप्रसाद सापकोटा सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।

निजी क्षेत्रका केही ल क्याम्पसहरु र अब खोल्ने तयारीमा रहेका शैक्षिक माफियाहरुले नेपाल ल क्याम्पसमा यस बर्षदेखि ६ सय मात्र भर्ना लिनेगरी कोटा तोक्न सफल भए । र, गरिबका छोराछोरीले सस्तोमा अध्ययन गर्दैआएको ल क्याम्पसको ढोका पनि बन्द गरिदिएका छन् ।

ल क्याम्पसमा एलएलबीमा ६ सयमात्र भर्ना गर्नेगरी कोटा तोकिएकोबारेमा त्रिविका भीसी डा. तीर्थ खनियाँले भने–‘त्रिविका कानुनका बरिष्ठ राम्रा प्राध्यापक, डिन हुनुुहुन्छ, उहाँहरुले ल्याएको प्रस्ताव मान्ने हो, हाम्रो कुनै ‘इम्पोजिसन’ छैन । जुन हिसाबले जे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त्यो हामीले स्वीकार गर्ने हो ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा.रामकृष्ण तिमल्सिनाको नेशनल ल कलेजहरुको प्रभावमा कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको आरोप डिन सापकोटामाथि छ । नेपाल ल क्याम्पसमा बीए-एलएलबी अध्ययन गरेको ५ बर्षको जम्मा २ लाख १८ हजार तिर्दैआएका विद्यार्थीले निजी ल क्याम्पसहरुमा ६ त्यही कोर्षको ६ लाख ८० हजार शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ । किताव, कोर्टभिजिटको बीसौं हजार अरु छुट्टै तिर्नुपर्छ ।

सरकारी कानुन क्याम्पस भन्दा ३० प्रतिशत मात्र बढी लिनुपर्ने गरी सम्बन्धन लिए पनि नेशनल ल क्पाम्पस सानेपा लगायतका कलेजहरुले सतप्रतिशत भन्दा बढी असुली गरिरहेका छन् । यस्ता कलेजहरुले त्रिविका पदाधिकारीलाई सेयर दिएर मनपरी गर्न छुट पाएका छन् । सेमेष्टरका आधारमा बीए-एलएलबी सक्दा नेपाल ल क्याम्पसमा ३ लाख २५ हजार शुल्क लाग्छ । तर नेशनल ल क्याम्पसमा ७ लाख भन्दा बढी तिर्नुपर्छ ।

नेशनल ल क्याम्पसले दिउसो अध्ययन गराउने भनेर सम्बन्धन लिए पनि सधैं बिहान क्लास लिने गरेको छ । अनुगमन कहिल्यै नगरेपछि दिउँसोको स्वीकृति लिएर बिहान क्लास लिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७