देउवाको अर्को अतिवाद : १८ मन्त्री जिम्मेवारीबाट एकैचोटी बर्खास्ती


प्रकाशित मिति : October 17, 2017

समाचार टिप्पणी काठमाडौं, आश्विन ३१ :  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकै पटक १८ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । संवैधानिक अडचनका कारण सीधै हटाउन नमिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका ९ मन्त्री र ९ राज्यमन्त्रीलाई ‘बिनाविभागीय’ बनाएका हुन् ।

शक्ति र सत्तामा छदा राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाएका देउवाको यो कदम अर्को अतिवादी निर्णय हो । संविधानमा सम्बन्धित दलको सिफारिस या सल्लाहमा मात्रै मन्त्री हटाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यही कारण उनले जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि उनीहरूले सम्हाल्दै आएका मध्ये चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपाका मन्त्रीलाई दिएका छन् । गृह, परराष्ट्रलगायत ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंसँग राखेका छन् । देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

देउवाले चुनावअघि व्यवस्थापिका संसद्को समयसीमा सकिएको दिन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै विस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, देउवाले ६४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले चुनावसम्म आफ्नो समर्थन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हुने बताइसकेको थियो । देउवाले अन्य पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने कसरत गरे पनि त्यो सम्भव भएन । यसपछि देउवाले एकैचोटी १८ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबिहिन बनाएको छ । यसले राजनीति थप ध्रुवीकृत बनेको छ भने दलहरु अझै आमनेसामने भएका छन् । उनले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई अपमान गरेर मुलुकको राजनीतिलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजाने कदम चालेका छन् ।

यसअघि देउवालाई सत्ताको लागि नेपालको संसदमा किनबेचको संस्कृति भित्राएको आरोप छ । उनकै पालामा संसदमा किनबेचको सुरुवात भएको थियो । पार्टीभित्रै सत्ताका लागि कांग्रेस फुटाएको आरोप पनि छ उनीमाथि । सत्ताको लागि प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको, सत्ताको लागि विदेशी हस्तक्षेपको लागि वाताबरण बनाइदिएको, स्वार्थको लागि स्वातन्त्र न्यायलयमाथि आक्रमणको सुरुवात गरेको उनीमाथि आरोप छ । विगतमा यस्तो कदम चालेका देउवाको पछिल्लो कदमलाई अतिवादी कदमको रुपमा लिइएको छ ।

कसले के जिम्मेवारी पाए ? राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ऊर्जा मन्त्रालय पाएका छन् । राप्रपाका जयन्त चन्दलाई आपूर्ति, दिलनाथ गिरीलाई सहरी विकास र विक्रमबहादुर थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तोकिएको छ । राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्ती शाहीलाई सहरी विकास, भास्कर भद्रालाई ऊर्जा, सुशीलकुमार श्रेष्ठलाई आपूर्ति र कान्त भट्टराईलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)बाट मन्त्री भएका दीपक बोहरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । विज्ञान तथा प्रविधि प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।राप्रपालाई सरकारमा ल्याएदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाउने प्रयास थालेका थिए ।

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, आश्विन ३१ :  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकै पटक १८ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । संवैधानिक अडचनका कारण सीधै हटाउन नमिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका ९ मन्त्री र ९ राज्यमन्त्रीलाई ‘बिनाविभागीय’ बनाएका हुन् ।

शक्ति र सत्तामा छदा राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाएका देउवाको यो कदम अर्को अतिवादी निर्णय हो । संविधानमा सम्बन्धित दलको सिफारिस या सल्लाहमा मात्रै मन्त्री हटाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यही कारण उनले जिम्मेवारीबाट मात्रै हटाएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि उनीहरूले सम्हाल्दै आएका मध्ये चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपाका मन्त्रीलाई दिएका छन् । गृह, परराष्ट्रलगायत ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंसँग राखेका छन् । देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

देउवाले चुनावअघि व्यवस्थापिका संसद्को समयसीमा सकिएको दिन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै विस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, देउवाले ६४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले चुनावसम्म आफ्नो समर्थन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हुने बताइसकेको थियो । देउवाले अन्य पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने कसरत गरे पनि त्यो सम्भव भएन । यसपछि देउवाले एकैचोटी १८ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबिहिन बनाएको छ । यसले राजनीति थप ध्रुवीकृत बनेको छ भने दलहरु अझै आमनेसामने भएका छन् । उनले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई अपमान गरेर मुलुकको राजनीतिलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजाने कदम चालेका छन् ।

यसअघि देउवालाई सत्ताको लागि नेपालको संसदमा किनबेचको संस्कृति भित्राएको आरोप छ । उनकै पालामा संसदमा किनबेचको सुरुवात भएको थियो । पार्टीभित्रै सत्ताका लागि कांग्रेस फुटाएको आरोप पनि छ उनीमाथि । सत्ताको लागि प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको, सत्ताको लागि विदेशी हस्तक्षेपको लागि वाताबरण बनाइदिएको, स्वार्थको लागि स्वातन्त्र न्यायलयमाथि आक्रमणको सुरुवात गरेको उनीमाथि आरोप छ । विगतमा यस्तो कदम चालेका देउवाको पछिल्लो कदमलाई अतिवादी कदमको रुपमा लिइएको छ ।

कसले के जिम्मेवारी पाए ?
राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ऊर्जा मन्त्रालय पाएका छन् । राप्रपाका जयन्त चन्दलाई आपूर्ति, दिलनाथ गिरीलाई सहरी विकास र विक्रमबहादुर थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तोकिएको छ । राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्ती शाहीलाई सहरी विकास, भास्कर भद्रालाई ऊर्जा, सुशीलकुमार श्रेष्ठलाई आपूर्ति र कान्त भट्टराईलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)बाट मन्त्री भएका दीपक बोहरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । विज्ञान तथा प्रविधि प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।राप्रपालाई सरकारमा ल्याएदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाउने प्रयास थालेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्