प्रदेश–५ मा २६ प्रतिशत गरिबी, कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी गरिबी


२८ चैत्र २०७४, बुधबार
pradesh 5

बुटवल, २८ चैत : प्रदेश–५ को सरकारले आफ्नो प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक विकासको स्थितिपत्र तयार पारेको छ । सरकारले तयार पारेको स्थितिपत्रमा प्रदेशमा झण्डै २६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभामा लैजान तयार पारेको स्थितिपत्र स्वीकृत गरेको छ ।pradesh 5

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थितिपत्र स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए । सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको समग्र अवस्थाको जानकारीसहितको स्थितिपत्र तयार पारी विकास निर्माणमा जुट्ने बताएका थिए ।

१८ पेजको स्थितिपत्रमा प्रदेशको समग्र अवस्था चित्रण गरिएको छ । १२ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ४४ लाख जनसंख्या रहेको छ । विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्दा यस प्रदेश धेरैजसोमा तेस्रो तथा चौथो अवस्थामा रहेको छ । सरकारले तयार पारेको स्थितिपत्र बिहीबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस हुने भएको छ ।

स्थितिपत्रका आधारमा सरकारले विकास योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले यो प्रदेश बैंकिङ र उद्योगमा भने अन्य प्रदेशसँगको तुलनामा दोस्रो स्थानमा रहेको बताए । प्रदेशका बासिन्दाको औसत आयु राष्ट्रिय रूपमा भन्दा कम छ । यस प्रदेशमा शिक्षा तथा मानव विकास सूचाङ्कमा कपिलवस्तु तथा बाँके पछाडि रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । स्थितिपत्रलाई प्रदेश संसद् बैठकमा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत गरिबी

प्रदेश–५ को कपिलवस्तुमा ३५ दशमलव ५ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रदेश ऊर्जा उत्पादनमा भने छैठौंँ अवस्थामा रहेको छ । यस प्रदेशमा ६५ प्रतिशत विद्युत् वितरण भएको छ । सरकारले तयार पारेको स्थितिपत्र बिहीबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस हुने भएको छ । स्थितिपत्रका आधारमा सरकारले विकास योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थितिपत्र स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताएका छन् ।

११ हजार किलोमिटर सडक

प्रदेश–५ मा ११ हजार किलोमिटर सडक रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । रुपन्देहीका ३५ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की रहेको छ । नवलपरासीमा जम्मा ११ प्रतिशत ग्रामीण सडक पक्की रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । सडकसहित अन्य विकास निर्माणमा पश्चिमका जिल्लाहरू पछाडि परेको तथ्यांक रहेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७