उद्योगी–व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न माग


२३ कार्तिक २०७९, बुधबार
16403299 116789415503007 7854433677430895369 o2020 04 06 06 38 27

खोटाङ । खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्था र बैंकरवित्तिय संस्थाको जसरी पनि नाफा कमाउ गर्ने नितिका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न १२ बुँदे माग राखेको हो ।

वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई र महासचिव मनोजकुमार बजियमले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन–पत्रमा नियामक निकायले निक्षेप र कर्जा बिचको व्याजदर अन्तर (स्प्रिड रेट) लाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ‘नियामक निकायले स्प्रिड रेट अन्तर अधिकतम ४.४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा जे जस्ता नकरात्मक असर परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकै छ, निक्षेपको व्याज दरमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै व्याज बढाएको किन भने स्प्रिड रेटमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको व्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अतः नियामक निकायले यस्तो स्प्रिड रेडलाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’

वाणिज्य संघका अनुसार विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्था अनुसार आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकलाई छुट दिइएको छ । नियामक निकायले ९० प्रतिशतको यस्तो सिमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा केही राहत मिल्ने बाणिज्य संघका महासचिव बजिमयले बताए ।

‘बैंक–वित्तिय संस्था जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने वा आफ्नो ऋणहरु अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दवावमा छन्,’ बजिमयले भने, ‘जसले गर्दा पनि व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७