बेलवारीकाे आदिवासी जनजातिको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
खनेन्द्र कुमार राई (अर्जुन)
बेलवारी, चैत ३० । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नगर समन्वय परिषद् बेलवारिले विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नगर समन्वय परिषद् बेलवारिले बेलवारी नगरपालिका मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ।
आदिवासी जनजाति समुदायको तमु ल्होसार, सोनम ल्होछार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी, मागे सकराति र उद्यौली उभौली जस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा एक दिनको दरले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई नेपाल सरकारले समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै बेलवारी नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझएको हो ।
तमु ह्युल छोजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् मोरङले पनि मङ्गलवार ६ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नगर समन्वय परिषद् बेलवारिका अध्यक्ष तिलक प्रसाद राईले बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आदिवासी जनजातिकोे माग र सवालहरूलाई सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानको लागि दबाब स्वरूप प्रथमचरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी सकेको जानकारी दिएका छन् ।
कर्मचारीहरूले देश सञ्चालन गरेको बेला स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग भनेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित र अपंगा लगायत नाम किटान गरेर बजेट बिनोयोजन गरेता पनि अहिले लक्षित बर्गाको नाममा प्रस्ट अर्थ नखुल्लाएको हुँदा अन्योेल बनाएको कारण आदिवासी जनजातिले पहिलो तथा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र १० बर्से जनयुद्धको उपलब्धिले पाएको अधिकारबाट बन्चित बनाउने व्यवहार भएकोले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको ब्यबरहार नदेखिएको अध्यक्ष राईले बताए ।
अध्यक्ष राईले लक्षित वर्गको बजेटको सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, सघनताको आधारमा स्थानीय तहमा कानुन बनाई यहाँको आदिकासी जनजनतिको आधारभूत विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने बताए ।
ज्ञापन पत्रमा पहिलो तथा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र १० बर्से जनयुद्धको उपलब्धिले पाएको अधिकार, आदिवासी जानतातिको माग विपरीत कुनै प्रकारको छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकाले निर्णयको तीव्र भर्त्सना गरिएको छ ।
संस्थाका सचिव मनकुमार गुरुङले ज्ञापन पत्रका ९ बुँदे मागहरू बचन गर्दौं कुनै पनि बहानामा उक्त मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यस आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी स्वयम् नेपाल सरकार नै हुने बताउँदै बेवास्ता नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।
महासङ्घको ९ बुँदे माग यस्तो छ
१.नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनबाट ३५.२ प्रतिशत जनताले मनाउँदै आएको आ–आफ्नो सांस्कृतिक पर्वहरू तमु ल्होसार, सोनम ल्होछार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी ÷ मागे सकराति, उद्यौली उभौलीमा पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदा खारेजीको निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त फिर्ता गर्नुको साथै गाईजात्रामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दिँदै आएको सावैजनिक बिदालाई देशव्यापी गर्नु पर्ने ।
२. संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गर्नु पर्ने ।
३. काठमाडौँ उपत्यका लगायतको नेवार आदिवासीहरूको आदिभूमिमा गैरन्यायिक रूपमा गरिएको सडक विस्तार तुरुन्त बन्द गर्नुका साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू विकासको नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने ।
४. संविधानको धारा ५६ को ५ र ६ अनुसार राजनैतिक अधिकार सहित विशेष, संरक्षित र स्वागत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गर्नु पर्ने ।
५. आदिवासी जनजातिहरू लगायत उत्पिडीत वर्ग समुदायले उठाउँदै आएका विभिन्न सवालहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब संविधान संशोधन गर्नु पर्ने ।
६. नेपालको संविधान २०७२ को मूलमर्म र भावना विपरीत धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा परापूर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक आहारको रूपमा प्रयोग गर्दा आएको गाईको मासुलाई सरकारले कानुनी मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने र यही सवालमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई क्षतिपूति सहित अविलम्ब रिहाइ गर्नु पर्ने ।
७.पहिचान जनित आन्दोलन (थरुहट, ताम्सालिङ, लिम्बूवान, किराँत, नेवां , तमुवान, मगरातलगायतमा जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरुलाई क्षेतिपूर्ति सहित विना सर्त रिहाइ गरियोस ।
८. लक्षित वर्गको बजेटको सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, सघनताका आधारमा स्थानीय तहमा कानुन बनाई यहाँको आदिकासी जनजनतिको आधारभूत विकासको लागि बजेट विनियोजन गरियोस ।
९.मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पश्चात् संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले चलिआएको लक्षित वर्ग भन्ने शब्दले आदिवासीहरूको भावना, मर्म र महोत्वलाई सम्बोधन नगर्नेहुदा स्थानीय तहको ऐनमा आदिवासी भन्ने शब्द अनिवार्यरुपमा समावेश गरियोस् ।
