थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण दिन जारी अन्तरिम आदेश खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत ‘क्लस्टर’ छुट्याएर परीक्षा लिन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले थारू समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत कोटा छुट्याउन कात्तिक २० गते न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले सरकारी सेवामा थारू कोटा नखुलाई पदपूर्तिका लागि खोलिएका विभिन्न २६ विज्ञापनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जसमध्ये आठ रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । १३ रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ती आदेशहरूमा लोकसेवासहित परीक्षा लिने निकायहरूलाई खुलाइएकामध्ये ६.६ प्रतिशत कोटा बाँकी राखेर परीक्षा गराउन भनिएको छ ।
संयुक्त इजलासले आइतबार चारवटा रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अरू समुदाय र वर्गका साथै थारू समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवासहति अन्य सरकारी निकायले थारूलाई छुट्टै कोटा नतोक्दा थारू समुदायका प्रतिनिधि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा थारू समुदायलाई हाल जनजातिको क्रम संख्या २० मा पर्ने र छुट्टै ६.६ प्रतिशत छुट्याउने विषयमा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यक हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भइरहँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
