संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैन : पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

---

नयाँ पेज

२०७९ मङ्सिर २७ मंगलबार १६:०६ बजे

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन् ।
आज (मंगलबार) कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसदको भूमिका’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन् ।

उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए । उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिए । उनले कुनै पनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए । आफ्नो कुरा अल्पमतमै परे पनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नु नहुने उनले बताए । उनले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताए । संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताए । उनले कानूनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।