राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक : महन्थ ठाकुर
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै मुलुक अब नयाँ सरकारप्राप्तिको उन्मुखमा छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति सरकार गठनका लागि अङ्क गणितीय जोड घटाउ गर्दै गम्भीर वार्ता र संवादमा व्यस्त रहँदै आएका छन् । यही मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
मुलुकले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप मतदाताले पुनः मिलेर सरकार चलाउन राजनीतिक दललाई निर्वाचनमार्फत सन्देश दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको नतिजा, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, सरकार गठनलगायतका विकास र समृद्धिका विषयमा गरिएको कुराकानीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन्, ‘मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक खेमामा रही छ दशकदेखि निरन्तररुपमा सक्रिय रहँदै आएका महन्थ ठाकुर बौद्धिक एवं परिपक्क राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो दशक मधेस र मधेसीको हकहितमा क्रियाशील लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य भएर सम्पूर्ण सांसदलाई शपथ खुवाइ सदन सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट २०१६ सालमा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका ठाकुरले सोही दलको कोषाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म उपसभामुख, २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री रहेका ठाकुर यस पटक आफनो गृह जिल्ला महोत्तरी–३ बाट १६ हजार तीन सय ७५ मत पाएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । शिक्षण र वकालतको अनुभव, निष्ठाको राजनीतिको पर्याय र समानताको पक्षधरको परिचय बनाएका अध्यक्ष ठाकुरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
निर्वाचन कठिन सङ्घर्ष थियो । कांग्रेससहितको पाँच दलीय र एमाले सम्बद्ध गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए । समग्रमा अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । निर्वाचन क्षेत्रमै यसपटक मतगणना पनि सम्पन्न भयो । कतै कुनै गडबडी भएन । परिणामका हिसाबले कतिपय स्थानमा केही नतिजा अप्रत्यासित आउन सक्छ भन्ने हामीलाई सुरुमै लागेकै थियो । एउटा चुनावी नारा पनि थियो ‘पुराना होइन ः नयाँ भन्ने’ । चुनावका क्रममा जातिपातिका आधारमा पनि भोट माग्ने काम हुन्छ तर जनता कस्ता उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने सचेत र जानकार भइसकेका छन् । राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्छन् ।
अध्यक्ष ज्यू चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा दलका चुनावी घोषणापत्र र जनताका मागबीच तालमेल पाउनु भयो त ?
तालमेल त भइहाल्छ । सबैको चाहिँ हुन्न । समग्रमा विकास त भएको छ तर हाम्रा लागि के भन्ने मधेसका मतदाताको प्रश्न छ । मधेसमा थुप्रै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नदी किनारमा छ तर सिँचाइको कमी छ । समयमा पानी नपर्दा कतिपय ठाउँमा सुक्खा छ । त्यहाँ प्रभावकारी सिँचाइको आवश्यकता छ । सुरुका दिनका डिप–बोरिङ र हुलाकी सडकको माग रहेकामा अहिले ती काम पूरा हँुदै गएका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेट भाषणमा आए पनि नक्सामा मात्र सीमित छ । संसदीय विकास कोषबाट मधेसका धेरै बस्तीमा घर बनेको प्रष्ट देखिन्छ । मुस्लिम समुदायबाट मदरसा र मस्जिद तथा दलित समुदायका लागि विद्यालय र सामुदायिक भवनको मुख्य माग छ । गाउँगाउँमा पक्की सडकको विस्तार भएसँगै गाउँको नक्सा बदलिएको छ । तर सरकार पुनःअस्थिर भयो भने अरु केही चुनौती भने पक्कै आउन सक्छ ।
कानुन तर्जुमा र विधि बनाउन चुनिएका जनप्रतिनिधिले विकासे कुरा गर्न मिल्छ र ! यहाँको प्रमुख जिम्मेवारी त कानुन र विधि निर्माण गर्ने हो नि ?
राज्यको कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्या, पिरमर्का र आवश्यकताका आवाज सुन्नुु पनि जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हुन्छ । घरदैलोमा भोट माग्न जाँदा सडक, खानेपानी, सिँचाइको समस्या छ भन्ने माग जनताको छ । सांसदको काम प्रमुखरुपमा कानुन निर्माणको जिम्मेवारी हो तर आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्ने पनि त जनप्रतिनिधिको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने भूमिका भए पनि जनताको विकास निर्माणसम्बन्धी चाहनालाई तालमेल गरेर जानुपर्छ । विद्यालय भवन निर्माण, पोखरी सरसफाइ र संरक्षण सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहना रहन्छ । सांसद भएपछि जनताका साना–मसिना माग र मुद्दालाई ध्यान दिनै पर्छ, नत्र मत माग्न जाँदा किन आउनु भएको, हाम्रा काम भएनन् भनेर गुनासो गर्छन् । त्यसैले हामी जनप्रतिनिधिले आमजनताका माग र मुद्दा समाधानका लागि पहलक दमी लिनुपर्छ, लिन्छौं ।
सङ्घीयता अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनु भएको छ ?
तीन तहमै निर्वाचित सरकार त भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन् । उसका आफ्ना कर्मचारी छैनन् । आन्तरिक सुरक्षाका रुपमा रहने पुलिस फोर्स केन्द्रकै हातमा छ । त्यसले गर्दा पनि असर भएको छ । हामी कहाँ एउटा संसदीय प्रणाली छ भने अर्काे प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । उसको आफ्नो कर्मचारी हुनुपर्ने हो त्यो छैन । जुन कर्मचारी जहाँबाट आएको छ त्यो उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ । समन्वय हुन्न । यहाँ यस्तै समस्या देखिएको छ ।
मधेस आन्दोलन मुलुकको शासकीय स्वरुप परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो योगदान छ । निर्वाचनको नतिजाले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका ती एजेण्डलाई ओझेलमा पारेको सङ्केत गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
तपाईहरुले यसरी कुरा उठाइरहँदा हामीलाई असाध्यै पीडा हुन्छ । हामी जति बिर्सन खोज्छौँ सक्दैनौँ । मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, अहिले पनि सङ्क्रमणकाल चलिरहेको छ । परिवर्तन त हुँदै जाला तर, कतिपयले सबैथोक गुमाइसके । अहिले पनि थरुहट आन्दोलनकारी जेलमा छन्, तारिख खेपिरहेका छन् । त्यो घटना अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार थियो । तपाइँले कुरा उठाउनु भयो मेरो आँखा वरिपरि त्यो घटना झल्किरहेको छ । केही पीडितलाई पार्टीकोतर्फबाट राहत दिउँ भनेर गयौँ तर उनीहरु मेरो छोरा ल्याइदेउ, राहत चाहिँदैन भन्छन् । हामीलाई कति पीडा होला भनिसाध्य छैन । मधेसी र थरुहट मुद्दाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट पीडितको जीवनयापनको व्यवस्था भइदिएहुन्थ्यो, धेरैपटक निर्णय भयो तर कार्यान्वनयन भएन ।
पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले ती मुद्दा उठाउने पक्षलाई नै मतले अलि साँघुरो बनाएको देखिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीले साथीहरुलाई जेलबाट छुटाउन सकेनाैं । निर्वाचनको समयमा अरुले त्यो गर्दिन्छु भनेका छन्, अहिले सरकार पनि लागिरहेको छ । साथीहरुलाई जेलबाट जसले पहल गरेर छुटाउन सक्छ । छुटाउनुपर्छ । जसका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेकै छौँ ।
तपाईहरु तराई–मधेसमा आन्दोलनबाट स्थापित शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ । पछिल्ला निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा योगदान कम रहेका पक्षतर्फ मतपरिणाम गए जस्तो अनुभूति भएको छैन् ?
मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दा उठाए पनि यिनीहरुले गर्न सकेनन् भनेर जनमत पार्टीको पक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्था छ । उहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो त हेर्न बाँकी छ । हामीले समावेशीताको नारा लियौँ, पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर भन्छौँ, उल्टै हामीलाई विखण्डनवादीको आरोप लाग्छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, खानपान रहनसहनमा विविधता छ । विभिन्न छौँ तर हामी एकसाथ छौँ । राज्यशक्तिमा समान पहुँच छैन । न्यायोचित वितरण हुनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसमा अहिलेसम्म राज्यले हाम्रो भावना बुझ्न सकेको छैन । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हामी माग लिएर जान्थ्यौँ । नागरिकताको विषय राष्ट्रपतिजीले बुझ्नुभएन । अहिले पनि संविधानमा महिला र पुरुषको बराबरी अधिकार छैन ।
निर्वाचनमा यहाँको पार्टी जुन खेमामा उभियो, अबको यात्राको निरन्तरता पनि यतैतर्फ रहन्छ ? राजनीतिक स्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेललाई यहाँले कसरी लिनु हुन्छ ?
मुलुक कुनै पनि गठबन्धन वा सरकार सबैमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहन्छाँै । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउदैन तबसम्म विकास निर्माणले गतिलिन सक्दैन । पूर्वाधारलगायतका काम समयमा हुँदैन । त्यसको मार आमजनता प्रत्यक्ष पर्छ । जनताले चाहेका सडक, सिँचाइ, खानेपानी समयमा सहज ढङ्गबाट काम हुनुपर्छ । अनि मात्र समय र पैसाको बचत हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको गतिलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । लामो समयदेखि पुलपुलेसा बनेको छैन । सडकको बेहाल छ, जति पनि सरकार बनेका छन् कुनैको बहुमत र स्थिर देखिएन । यसबाट विकासलाई अवरोध सिर्जना गरेको छ । विसं २०४६ पछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएन । हाम्रो राजनीतिक इतिहास पनि अस्थिर छ । शान्तिपूर्ण देखिदैन । धोकाधडी, षड्यन्त्र, आतङ्क आदिबाट प्रताडित भएको छ । भूराजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै छ । त्यो राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय । देशको प्रधानमन्त्री भएका जिम्मेवार नेतालेसमेत खुल्लमखुला बोलिरहनु भएको छ । बाह्यशक्तिको हात छ भनेर । तर कुन शक्ति हो भन्ने चाहिँ खुलाउन सक्नु भएको छैन । अहिले पश्चिमा शक्ति पनि सशक्त छ, अर्कातिर उत्तर– दक्षिणका शक्ति उत्तिकै छन् ।
सरकारले हालै अघि बढाएको अध्यादेशबारे तपाईको दृष्टिकोण ?
जुन अध्यादेश अहिले चर्चामा छ, त्यो नसोध्नुस् पीडा हुन्छ हामीलाई ।
मुलुकको राजनीति कता जान्छ, जनतालाई सकारात्मक आशा सन्देश कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
देशमा होस् वा विदेशमा नेपालीहरु निकै मेहनती छन् । काम र जिम्मेवारीप्रति पूर्ण इमान्दार छन् । कसैले पनि शङ्का गर्न सक्दैन । इमान्दारिताले गर्दा जहाँ गए पनि सम्मान पाउँछन् । भविष्य खराब छैन, उज्ज्वल नै देखापरेको छ । मुलुकको राजनीति पनि सही दिशामा जान्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन ।
सरकारमा सामेल हुने वा नहुने यहाँको पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे केही प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्री जो बने पनि हाम्रा माग र मुद्दाबाट पछि हट्दैनौँ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा छ, मधेस हाम्रो पहिचान हो । राजनीतिक दलले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने हो । हामी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) होइनौं, कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने । दल भनेको जनताको सेवाका लागि स्थापित राजनीतिक सङ्गठन हो । यो सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले सरकारमा सामेल हुने नहुने कुरा समयले निर्धारण गर्छ ।
नारायण न्यौपाने– सवी अधिकारीले/रासस
