सहकारीमा नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको खाँचो
कास्की । पोखरा महानगरपालिका–३० शिशुवामा रहेको चक्रदेवी बहुमुखी सहकारी संस्थाले कास्कीकै पुरानो सहकारीका रुपमा चर्चा कमाएको छ । नेपाली समाजमा सहकारीको विषयले राम्रोसँग जरा नगाडेकै अवस्थामा २०२४ सालमा जन्मेको उक्त संस्था स्थापनाको साढे पाँच दशक पार भइसक्दा यतिखेर जिल्लामा अनेकौ सहकारी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
जिल्लाभित्र विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध सहकारीको संख्या हाल सात सय पाँच पुगिसकेको कास्की जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सावित्रा कोइराला बताउँछिन् । सहकारीका माध्यमबाट समाजमा सहकारीको जानकारी वृद्धिसँगै त्यसले व्यक्तिमा बचत गर्ने बानी बढाएको सहकारीकर्मी बताउँछन् । यसबाट नेतृत्व विकासमा टेवा पुगेको उनीहरूको तर्क छ ।
इतिहास केलाउँदा नेपालमा सहकारीको सुरुआत २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको देखिन्छ । देशमा २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भए पनि यसको व्यावसायिक र सङ्गठित थालनी भने २०१३ साल चैत २० गते चितवनको बखान सहकारी संस्थाको स्थापनापश्चात् भएको मानिन्छ ।
वीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले २०१५ सालदेखि नै सहकारीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको रुपमा अघि बढाएको हो । विसं २०१६ मा प्रथम सहकारी ऐन जारी भएकोमा २०१७ साल पुस १ गतेदेखि सुरु भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा लिइएको थियो । विसं २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् खुला बजारको वातावरणसँगै सहकारीका गतिविधि बढाउन थप सहज भएको थियो । विसं २०४८ मा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको खारेजीपछि जारी नयाँ ऐनमार्फत सहकारीलाई सर्वसाधारणको स्वतन्त्र मनसायबाट गठित सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणयुक्त संस्थाको रुपमा अघि बढाइयो ।
सहकारीको सात सिद्धान्तमा पनि स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, शिक्षा, तालिम र सूचना, समुदायप्रति चासो, सदस्यलाई प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, स्वायत्त र स्वतन्त्रता, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग उल्लेख गरिएको छ । कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि मानिस मिलेर गरिने कुनै क्रियाकलापलाई सहकारी भनिन्छ ।
सहकारीका माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्तिमा रहेका क्षमतालाई सामूहिकरुपमा उपयोग गर्दै अधिकतम लाभ लिने व्यावसायिक प्रणालीका रुपमा रहेको सहकारी पछिल्ला समयमा समाजको उन्नयनका लागि वरदान सावित भएको चक्रदेवी बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नवीन गुरुङको तर्क छ । ‘सहकारीका माध्यमबाट सामूहिक भावना अभिवृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुगेको छ’, उनले भने, ‘व्यक्ति व्यक्तिमा रहेको सानो पुँजीको सङ्कलन र परिचालनले परम्परागतरुपमा चल्दै आएको साहु प्रथाको अन्त्य गर्नु यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’
कास्कीमा आजभन्दा ५५ वर्ष अघि २०२४ साल कात्तिक १६ गते चक्रदेवी सहकारी संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म नौ सय ८२ जना शेयर सदस्य रहेको गुरुङले जानकारी दिए । सुरुमा साझा पसलका रुपमा काम गरेको सहकारी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ यता बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्दै आएको छ । हाल संस्थाको रु छ करोड शेयर पुँजी रहेको गुरुङले बताए ।
सहकारीका माध्यमबाट त्यहाँका शेयर सदस्यको आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा पछिल्ला समयमा सदस्यको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिभन्दा नाफामुखी प्रवृत्ति बढ्दा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी त्यसका सिद्धान्त एवं मर्मअनुरुप अघि नबढी सहकारी नभई बैंक जस्ता बन्नुले समस्या आएको छ’, उनले भने ।
कास्कीका सात सय पाँच सहकारीमध्ये जिल्ला सहकारी सङ्घअन्तर्गत हाल चार सय १३ सहकारी रहेको सङ्घका अध्यक्ष कोइराला बताउँछिन् । उनका अनुसार त्यसमध्ये बचतमा तीन सय ६४ सहकारी छन् । जिल्ला सङ्घअन्तर्गत कृषिमा एक सय ६२, बहुउद्देश्यीयमा ७३, उपभोक्तामा २०, दूधमा २६, कफीमा १४ र अन्य (महिला उद्यमी, मत्स्य, सञ्चार, ऊर्जा) मा ३९ सहकारी रहेको उनले बताइन् ।
देशमा देखिएको आर्थिक तरलता अभावको असर सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परेको बताउँदै कोइरालाले हालसम्म जिल्लामा अन्यत्रजस्तो धेरै समस्या भने नदेखिएको बताइन् । ‘पछिल्ला समयमा अन्यत्र जस्तो कास्कीभित्र धेरै समस्या भने आएको छैन, आएका समस्यामा हामीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं’, उनले भनिन्, ‘सहकारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई कायम गर्न राज्यका तर्फबाट नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’ सहकारीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेका कारण समान उद्देश्य भएका सहकारीबीच एकीकरणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
सहकारीको बढ्दो संख्यासँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यका तर्फबाट निरन्तर प्रयास जारी रहेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका सूचना अधिकारी चोलाकान्त वाग्ले बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशमा २०७६ सालमा सहकारी रजिष्टारको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेश मातहतका एक सय ५१ सहकारीलाई एकीकरण गरेर ५६ वटामा झारिएको उनले बताए । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेशमा सहकारी ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ रहेको बताउँदै उनले सहकारीलाई त्यसको मर्म र सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपयमा समस्या आउने गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्षेत्रका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका मातहतमा सहकारी रहेका छन् ।
पछिल्ला समयमा आर्थिक तरलताको अभावको समस्या सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गण्डकी प्रदेशका सहकारी रजिष्टार रमेश घर्ती बताउँछन् । केही समययता विभिन्न सहकारीमा बचत फिर्ता हुन नसकेका उजुरी समय समयमा आउने गरेको बताउँदै उनले गुनासोसँगै त्यसको समस्या समाधानको प्रयास गरिएको जानकारी दिए । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लिखित उजुरी भने कमै आउँछ । उनले समस्या हेरी सम्बन्धित सहकारीको विशेष साधारणसभा बोलाउन समेत लगाइएको उल्लेख गरे ।
पछिल्ला समयमा कास्कीमा एकपछि अर्को गर्दै सहकारी थपिँदै गएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं १७ मा मात्रै ६२ वटा सहकारी सञ्चालनमा आएको कास्की जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष नबराज बरालले जानकारी दिए । कतिपय सहकारी देखासिकीकै कारण पनि टोलटोलमा एकपछि अर्को थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनु जरुरी भएको बताए ।
