सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको माग सम्बोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्यवनमा लैजाने भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज (सोमबार) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी गराएका छन् ।
‘तराई मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरुप मुद्दाहरू खारेज गर्ने र अन्यायपूर्ण ढंगले उचित न्यायका लागि कानुनसम्मत रिहा गर्ने’, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यही एजेण्डा शर्तको रूपमा अघि सारेको थियो । आफ्ना एजेण्डा पूरा नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने उद्घोष पनि दुवै पार्टीले गरेका थिए ।
योसँगै नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइ हुने प्रकिया सुरु हुने गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन् । आइतबार मात्रै जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोचाबन्दीको सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा रेशम चौधरीको रिहाइ र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन गराउन दबाब दिने उल्लेख छ ।
