लिपुलेक, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास गरिने
काठमाडौं । सरकारले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउने जनाएको छ । सरकारका न्यूनतम प्राथमिकता तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक भएका प्राथमिकता तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली भूमिका फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने’ उल्लेख गरिएको हो । भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका भूमिलाई यसअघि नै नेपालको नक्सामा समावेश गरिए पनि भारतीय पक्षसँग भने भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक रूपमा सघन पहल हुन सकेको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा भने असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने सरकारले बताएको छ ।
सरकारको वैदेशिक नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहीत मित्रताका निम्ति काम गर्ने र सार्क, बिमिस्टेक, आइबिबिएन जस्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी र गतिशीलता बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
