रवि लामिछानेले चाहेमा आइतबार नै लिन सक्छन् नेपाली नागरिकता : हेर्नुहोस् नागरिकता ऐन
काठमाडौं : अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ ।
आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद पनि गुमाएका छन् । तर लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउनेछन् । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनु पर्नेछ । ती निस्सा बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको पहिलेकै विवरणमा नयाँ नागरिकता जारी गर्नेछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ का अनुसार उनले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनु पर्नेछ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’
उनले २०५० साल माघ १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनी अमेरिका गए । उनले ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाए । उनी अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आए ।
पत्रकारिताको क्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले ४ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासमार्फत मा नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे । उनको यो प्रक्रिया १४ असार २०७५ मा सकियो । तर उनले त्यो निस्सा नबुझाई पुरानै नेपाली नागरिकता चलाए ।
उनले गत २०७९ असारमा आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपा गठन बनाए । उनले २०७९ असार १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे । चितवन २ मा उम्मेदवार भए । २७ कात्तिक २०७९ मा रविसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । यो मुद्दा टुंगो नलाग्दै ४ मंसिरमा मतदान भयो र रवि भारी मतका साथ सांसद चुनिए ।
गत मंसीर ४ गते चितवन–२ बाट ४९ हजार ३०० मत पाएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बने । यसपछि अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले उक्त विवाद उठाएर रिट दिएका थिए।
ती रिटमा शुक्रबार फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो। ‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनस् कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
निस्सा नबुझाएकै कारण उनी दण्डित भए । अब उनले त्यो निस्सा बुझाए तुरुन्तै नागरिकता पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् नेपाल नागरिकता ऐन :
तर
सर्वोच्चले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गरेपछि उनी विरुद्ध झूटो विवरण दिएको आरोपमा अनुसन्धान भने गर्न सक्नेछ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा कुनै नेपाली नागरिकले झुठ्ठो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ‘दफा १३ मा कसैले पनि एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा १४ मा कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
