दाहाल मान्दैनन् ‘विलय’ हुन, ओली चाहँदैनन् बराबरी दिन
काठमाडौँ, ८ बैशाख । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘निजी’ नभई ‘पार्टीकै धारणा’ अनुसार गम्भीर सोचविचारपछि सार्वजनिक गरेका थिए– बराबरीका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने अभिव्यक्ति । आफू निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि उनको यो अभिव्यक्ति आएको थियो । अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा गंगा बीसीले लेखेका छन् ।
दाहालको यो बराबरी अर्थात् ५०/५० प्रतिशतका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने अभिव्यक्ति बहस, छलफल र दबाबका लागि थियो । ताकि यसले एमाले नेताहरूलाई सोच्न बाध्य पारोस् ।
यसमा एकतापछि दाहाललगायत अन्य माओवादी वरिष्ठ नेताको भविष्य के हुने भन्ने मनोविज्ञान छ । दाहालको यो मनोविज्ञान बुझेर हुनुपर्छ एमाले नेताहरूले पनि अहिले नै दाहाललाई ‘अध्यक्ष लेखेर दिन नसकिने’ बताए ।
महाधिवेशनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल दुवै अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने अन्तरिम विधानले टुंगो लगाएको छ । यो प्रावधानले मात्र दाहालको आगामी राजनीति सुरक्षित हुन नसक्ने बुझाइ उनको छ । ‘दुई अध्यक्ष भने पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सेरोमोनियल बनाउने संकेत मिल्यो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘दुवै कार्यकारी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छलफल चल्दै छ ।’
एकतापछि हुने निर्णय अल्पमतरबहुमतका आधारमा हुने भएकाले माओवादीको भविष्य ‘अन्धकार हुने’ सुझाव पनि दाहालले पाए । त्यसकारण उनले पार्टी एकता हुनुअघि केही सुनिश्चितता चाहे । खासगरी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीबाट पार्टी एकतापछि दाहाललगायत वरिष्ठ नेताको राजनीतिक भविष्यबारे केही न केही समझदारी माओवादी पक्षले चाहन्छ ।
गत निर्वाचनको परिणाम र त्यसअघि भएको निर्वाचन सिट बाँडफाँटलाई आधार बनाउने एमालेको रणनीतिलाई प्रतिवाद गर्न दाहालले बराबरी सिद्धान्तका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने अडान ल्याएको माओवादीको भनाइ छ ।
‘एकीकरण भनेको प्रतिशतका आधारमा हुने होइन । ५०, ५० वा ६०, ४० भनेको संयुक्त मोर्चाको नियम हो । पार्टी एकताको नियम अलग हुन्छ,’ माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार कान्तिपुरसँग कुराकानीमा भने, ‘एकता सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
माओवादीको डर यति मात्र होइन । दस वर्षे सशस्त्र युद्धका बलमा शक्तिमा आएका माओवादीका लागि ‘जनयुद्ध’ प्यारो छ । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि जनयुद्धको भाव मेटिने डर छ । माओवादी नेताहरू भने जनयुद्ध शब्दमा विवाद नभएको दाबी गर्छन् । ‘अन्तरिम विधानमा जनयुद्ध उल्लेख भइसकेको छ,’ माओवादी अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसमा विवाद छैन ।’ उनले दुई अध्यक्ष ९ओली र दाहाल० बीच दुई दिन भएको गोप्य छलफलमा धेरै कुरा मिलिसकेको दाबी गरे । ‘हेर्दै जानुस्, वैशाख ९ गते हामी पार्टी मिलेको सन्देश दिन्छौं,’ उनले भने ।
ओली भारतबाट फर्किसकेपछि पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिने आकलन भए पनि दुई दलबीच केही आशंका जन्मियो । ‘एमालेको चेपुवामा माओवादी विलय भएको सन्देश जाने गरी एमाले नेताले सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाले, उनीहरूमा दम्भ देखिन थाल्यो,’ एक नेताले भने, ‘अहिले नै दम्भ देखिन थाल्यो भने एकता भएपछि ह्याकुलाले मिच्ने नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण सोचविचार गरेर एकताका लागि केही दिन ढिला भए फरक पर्दैन । बरु गम्भीर छलफल गर्ने कुरा भएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निर्णय माओवादीसँग परामर्श नगरी थाले, त्यसले माओवादीलाई केही चिसो पस्यो ।
नेता थापाले अहिले एमाले नेताबाट माओवादी अध्यक्षप्रति लक्षित टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेताहरूले बाहिर बोलेका छन् भने त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो । महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष चयन गर्छ त्यो विधिसम्मत ढंगले हुने हो,’ उनले भने ।
माओवादीका एकथरी नेताले एमालेसँग मिल्नुलाई विलय हुने अर्थका रूपमा लिएका छन् । ती नेताहरूले अध्यक्ष दाहाललाई एकता हुनुअघि क्षमताका आधारमा कार्यविभाजन, जनयुद्धको भावलाई जोगाउन ओलीसँग गम्भीर छलफल गर्न सुझाएका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओली दाहालसँग शक्ति सेयर गर्न तयार छन् । तर पार्टी एक भइसकेपछि दाहाल र एमाले नेता माधव नेपाल पक्ष मिलेर आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छन् । दोस्रो तहका केही नेताले पार्टी एक भएपछि दाहाल, नेपाल मिल्नुपर्ने अनौपचारिक कुरा गरेपछि ओलीलाई चस्को पसेको स्रोतको दाबी छ ।
असोजमा निर्वाचन गठबन्धन सहमति हुनुअघि दाहालको भित्री इच्छा नहँ‘दानहुँदै नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई ओलीले अचानक बालकोट बोलाएर मोर्चामा सहभागी गराए । दाहाल र नेपाल मिले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै भट्टराईलाई गठबन्धनलाई भित्र्याए । तर माओवादीले गोरखा–२ मा भट्टराईलाई नछाड्ने भएपछि उनी गठबन्धनमा टिकेनन् । अहिले पनि ओलीले दाहालको मनोविज्ञान बुझ्न आफ्ना नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न खुला गरे ।
बिहीबार र शुक्रबार दुई नेताबीच भएका चार घण्टाभन्दा लामो छलफल सैद्धान्तिक विषयभन्दा एकअर्काप्रति विश्वस्त हुन खोजेका हुन् । वाम एकता संयोजन समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएपछि भएको छलफल विश्वास बलियो बनाउन केन्द्रित थियो । ‘दुई नेताबीच आपसी विश्वासका आधारमा मात्र सरकार र पार्टी बलियो हुन्छ, शंका भयो भने दुवै कमजोर हुन्छ । दुई दिन बढी त्यसमै केन्द्रित भयो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘दुवै पार्टीको विगत र वर्तमानको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने गरी छलफल चल्दै छ ।’
दुवै नेता ‘भैंसीदेखि जोगी डराउने, जोगीदेखि भैंसी डराउने’ मनोविज्ञानले प्रभावित गरेकाले एक्लाएक्लै छलफलमा जुटेको नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीमा आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्ने दाहाल र ओलीमा आशंका रहिरहे आगामी यात्रामा कुनै पनि बेला ब्रेक लाग्न सक्छ । दुवै नेतामा राजनीतिमा जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति भएकाले लामै रहेको आशंका मेटाउन अग्रसर भएका हुन् ।
राजनीतिक कार्यदिशा दुवै दलको साझा हुने भएकाले एकले अर्कालाई निल्ने प्रश्नै नहुने नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘वैचारिक राजनीतिक लाइन हाम्रो र एमालेको साझा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक नीतिका आधारमा सांगठनिक संरचना हुन्छ ।’ अब बन्ने पार्टी विधानले कसैलाई भेदभाव नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘विधानले बराबरी अधिकार दिन्छ,’ उनले थपे ।
ओली चाहँदैनन् बराबरी दिन
जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता ‘बराबरी हैसियत’मा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे, तब एमाले–माओवादी एकताको गति मन्द भयो । कारण– प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई पार्टी एकीकृत हुँदा बराबरी हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्न तयार छैनन् । अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमै दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।
चुनावबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । मतका हिसाबले पनि माओवादीभन्दा तीन गुणा ठूलो । यसैले ‘बराबरीको हिस्सेदारी’लाई ओली मान्न तयार छैनन् ।
एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ६०र४० प्रतिशत उम्मेदवारी बाँडफाँट भएको थियो । तर परिणाम ७०र३० प्रतिशतको हैसियतमा आयो । फलस्वरूप राष्ट्रिय सभा चुनावका बेला उनीहरूले ६७र३३ अनुपातमा उम्मेदवार खडा गरे । अहिले माओवादीले बराबरी हैसियत माग्नुलाई एमालेको ठूलो पंक्तिले रुचाएको छैन । एमाले नेताहरू पार्टीभित्रको योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा पार्टी संरचनामा रहने व्यक्ति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसलाई प्रतिशतको अनुपातमा व्याख्या गर्न र देखाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘पार्टी एकता हुने भइसकेपछि संख्याका विषयमा विवाद हुँदैन, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ,’ एमाले महासचिवसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक एवं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तालमेलका लागि पृथक्–पृथक् ढाँचामा उम्मेदवारी तय गरेको अभ्यास हामीसँग छ ।’
एकता प्रक्रियाका छलफलमा समेत संलग्न एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि प्रतिशत हिस्सेदारीभन्दा योग्यता अनुसार व्यक्ति छनोट गर्ने विधिमा समझदारी भएमा समस्या नआउने बताउँछन् ।उक्त विधि अपनाउँदा एमालेको हिस्सा कम नै भए पनि मान्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर मूल कुरा एकता हुनुपर्यो किनभने पार्टी एकताका पक्षमा जनमत आएको छ, त्यसलाई छिटो सम्बोधन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
चैत २३ देखि २५ सम्म भारत भ्रमण तय भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वाम एकतासम्बन्धी राजनीतिक दस्ताबेज र संगठन तथा विधान तय गर्न गठित दुई कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरे । धेरै सदस्य मन्त्री बनेपछि पार्टी एकताका काममा सुस्ताएको एकता संयोजन समिति एकाएक सक्रिय भयो । ओली भारत जानुअगावै प्रतिवेदन बुझाइयो । भ्रमणमा निस्कने अघिल्लो दिन चैत २२ गते उनले वाम एकता संयोजन समितिको बैठक बालुवाटारमा राखे ।
त्यो बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको र वैशाख ९ मा औपचारिक घोषणा गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने निर्णय लियो । भारतबाट फर्केलगत्तै टुंगिन बाँकी विषय टुंग्याइहाल्ने समझदारी पनि भयो तर फर्केको एक सातासम्म पनि एकता सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएन । वैशाख ९ मा हुने भनिएको एकता घोषणा यत्तिकै टरेपछि अब कहिले टुंगिन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ । ओलीले भारतबाट फर्केपछि चैत २७ गते एकता संयोजन समितिको बैठक राख्ने कोसिस गरेका थिए तर दाहाल बिरामी भएको सन्देश बालुवाटार पुग्यो । त्यसपछि दाहाल गृहजिल्ला चितवनको कार्यक्रमतर्फ लागे भने प्रधानमन्त्री ओली पर्यटन वर्षसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा र देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगे । दुवै नेता राजधानी फर्केपछि वैशाख ४ मा बल्ल संयोजन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले वैशाख ९ मा एकता हुन नसक्नेबाहेक अन्य कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बरु अन्तिम टुंगो गर्ने जिम्मेवारी ओली र दाहाललाई नै सुम्पियो ।
ओलीले दाहालसँग बिहीबार र शुक्रबार एक्लै छलफल गरे । स्रोत भन्छ– उनी एकता छिटो टुंग्याउन आतुर छन् । किनभने एकताका कामले सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । जति ढिलो हुन्छ, त्यति राजनीतिक चलखेल बढ्न सक्छ र सरकारको स्थायित्वमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ अलिकति पनि पछि हट्नुभएको छैन र यो काम छिट्टै भए चलखेल गर्नेहरूलाई कुनै स्पेस बाँकी रहँदैन भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।
हुन त, ओली एकीकृत पार्टीको नेता र संसदको दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जान चाहन्थे । त्यो चाहना सफल नभए पनि प्रक्रिया लम्याइरहन उनी चाहँदैनन् । ओलीको चाहनाले मात्र एकता प्रक्रिया टुंगिने अवस्था भने देखिँदैन । सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले राखेका चासोमा उनी कति लचक भएर सम्बोधन गर्न चाहन्छन् रु त्यसमा भर पर्छ ।
‘नीति र नेतृत्वमा समस्या छैन । एकताका लागि यसअघि भएका विभिन्न विधि छन्, तिनलाई हेक्का राख्दै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै नेतारकार्यकर्ताको भनाइ छ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, ‘छलफल गर्दा यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ र एकता टुंग्याइहाल्नुपर्छ भन्ने छ ।’
स्रोतअनुसार माओवादी पक्षबाट एकतापछिको महाधिवेशनबाट चयन हुने अध्यक्षको पनि अहिले नै टुंगो भइहाल्नुपर्ने चाहना प्रकट भएको छ । सम्मानजनक एकता गरेको देखाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा देखिने खालको समझदारी गर्न चाहेको बुझाइ एमालेको छ । तर तत्कालको जिम्मेवारी बाँडफाँटबाहेक महाधिवेशनपछिको नेतृत्वका विषयमा अहिले नै कुनै लिखित समझदारी गरेर सार्वजनिक गर्न नसकिने बुझाइ ओलीको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिविधिमा दूरी बढे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एकताका सन्दर्भमा नेता माधव नेपालसँग निकटता छ । दुई नेताको निकटताका कारण माओवादी पक्षलाई महाधिवेशनपछि बहुमतका बलमा नेतृत्व पनि एमालेले नै लैजाने हो कि भन्ने भय छ ।
यता, सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा ओली आफूहरूसँग छलफल नै नगरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै पार्टी एकतापछि यस्तो शैली झन् झाँगिने बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । माओवादीभित्र प्रकट भइरहेको यो भय हटाउने गरी ओलीले अहिल्यै भावी अध्यक्ष वा निश्चित समयपछि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरणबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्न चाहेका छैनन् । तर पनि एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने फागुन ७ को सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । यही सहमतिको भावना बुझेर माओवादी अघि बढ्नु उपयुक्त हुने एमाले नेताहरूको धारणा छ । ‘एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने भनिएपछि यसभित्र कुन नेताको के भूमिका भन्ने अहिल्यै तोकेर जानुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भने, ‘विगतमा माले र माक्र्सवादी एकीकरण हुँदा हामीले मिलेर नेतृत्व निर्माण गरेको अनुभव छ । एकतालाई मजबुत बनाउने खालकै भूमिका महाधिवेशनले खेल्न सक्छ,यसमा अहिले नै आशंका गरेर बस्नु हुँदैन ।’
एकता प्रक्रियामा अर्को विषयका रूपमा जनयुद्ध शब्द पनि जोडिएको छ । यसअघिका सहमतिमा जनयुद्धलाई एउटा विशेष घटनाका रूपमा लिँदै राजनीतिक परिवर्तनमा यसको पनि भूमिका रहेको दुवै दलले स्विकारेका छन् । ओली आफैंलाई भने जनयुद्ध शब्द प्रयोगमा रुचि छैन । तर एउटा ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा उनले स्विकारेका छन् ।
एकताका लागि अब दुवै पक्षका कार्यकर्ता र समर्थक तयार भइसकेका छन् । कतिपय गतिवधि संयुक्त रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो थलो चुनावमा समेत मिलेर गइसकेको सन्दर्भमा भावी भूमिकाको विवादलाई थाती राखेर एकतालाई लम्याइराख्ने पक्षमा ओली नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ओली विगतमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दुस्मन माओवादीलाई नै मान्थे तर जुन दिन उनको पहिलो सरकार ढलेर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन निर्माण भयो, त्यही दिन ओलीले माओवादीसमक्ष अन्ततस् एकताकै दिशामा जाने गरी बढ्ता अग्रसरता लिए ।
माओवादीसँग एमालेले २०६४ को चुनावअघिबाटै एकता प्रयास अघि बढाएको थियो । बीचमा टुटदैफुटदै अघि बढेको सम्बन्ध पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा पुनस् जुट्यो । चुनावी तालमेल, संयुक्त घोषणापत्र, स्थिर सरकारसहित बलियो पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिका कैयौं सपनालाई विश्वास गर्दै गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो, जुन जनमतलाई बिर्सेर हिँडिहाल्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन् । त्यसैले ओली पछिल्ला दिनमा बालुवाटारका एकल वार्ताबाट एकतामा लागिरहेको तगारो खोल्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।
