यातायात मजदुरहरूको १५ दिने अल्टिमेटम, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म तपाईहरुकै प्रतिनिधि हुँ’
काठमाडौं । सडकमा राज्य आतंक बन्द गर्न र आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्न यातायात व्यावसायी र मजदुरहरुले सरकारलाई १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी नेतृत्वको यातायात व्यावसायी तथा मजदुरहरुको टोलीले आज उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
यातायात व्यावसायिक र मजदुरले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी सरकारलेले यातायात क्षेत्रको समस्या सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा मजदुर र व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको जानकारी गराएका छन् ।
२०७९ पुस १७ गते काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, २०७९ पुस १८ गते यातायात व्यवस्था विभाग, २०७९ पुस १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २०७९ माघ ६ गते गृह मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन र व्यवसायीको तर्फबाट यातायात क्षेत्रको समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुको विषयमा लिखित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका व्यावसायीहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका छन् । तर, उक्त ज्ञापनपत्रहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको बरु केही विषयहरु एकाङ्की रुपमा कार्यदल गठन गरेर यातायात क्षेत्रको वृहद समस्यालाई अवमूल्यन गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
पटक–पटक ध्यानाकर्ष गराउँदा समेत सरकारका तर्फबाट यातायात व्यवसायी र मजदुरको समस्या सुनुवाइ नभएकाले सरकारलाई अल्टिमेटम नै दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले बताएका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका कार्यालयहरु यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुसँग समन्वय नगरी आफै ऐन विपरित चल्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्त–व्यस्त बन्न पुगेको व्यावसायीले मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका छन् ।
ऐन विपरित करिव पाँच सय लाइसेन्स निलम्बन गरेपछि चालकहरु रोजगारीविहीन बन्न पुगेको, प्रदूषण जाँचका नाममा ५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सूचनापछि व्यवसायीहरु त्रासमा रहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात सेवा सुधार गर्न सरकारको संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था, मौजुदा ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका कार्यालय जवाफदेही बन्नु पर्ने सुझाव यातायात व्यावसायीले मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आफूहरुका माग १५ दिनभित्र पुरा नभएका ट्रेड युनियन संघहरु, यातायात स्वरोजगार तथा व्यवसायीहरु आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरु रोकेर आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने समेत मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्ती बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले यातायात व्यावसायीका जायज मागहरुका बारेमा सरकार गम्भिर रहेको बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ’प्रकाश’ले आफू मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास दिलाएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा यातायात सम्बद्ध विभिन्न तीनवटा मजदुर संघ /संगठनले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यस्ता छन् यातायात क्षेत्र सुधारका लागि राखिएका मागहरु
३१. ऐन, कानुनको कार्यान्वयन र ट्राफिक प्रहरी आतंकको नियन्त्रण
१. (क) ऐन मिच्दै जरिवाना असुल्दै : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ मा ट्राफिक नियम उलंघन गरेमा पहिलो पटकलाई रु ५००, दोस्रो पटक गर्नेलाई रु १००० र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी उलंघन गर्नेलाई रु १५०० भन्ने उल्लेख छ । तर, ऐनको उक्त दफा विपरित काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरुकै अवस्थामा रु १५०० जरिवाना गर्ने कानुन विपरित निर्णय गर्दै सुरुकै अवस्थामा १५०० जरिवाना गरेर ऐनको ठाडो उलंघन गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले जसरी भएपनि बढी रकम असुली गर्ने उदेश्य राखेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त निर्णय खारेज गरि त्यस्तो गैर कानुनी निर्णय गर्ने काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही समेत गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
१. (ख) ट्राफिकको दमन, चालकको लाइसेन्स निलम्बन : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६० र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम २३ (क) विपरित सामान्य कसुरमा पनि ट्राफिक प्रहरीले चालकहरुको लाईसेन्स निलम्बन गर्ने गरेको छ । ऐन विपरितका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरि निलम्बन गरिएका सम्पूण लाइसेन्सहरु फुकुवा गरि सम्बन्धीत चालकहरुलाई फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
१. (ग) सडकमा श्रमिकलाई सास्ती : सवारी तथा चालकको कागजात चेकजाँचका नाममा ट्राफिक प्रहरीहरुले अनावश्यक दुःख दिने, झमेला सिर्जना गरी रकम असुल्ने कार्य गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले यात्रुहरुलाई समयमा गनतव्यमा पु¥याउन नसकिने, श्रमिकहरुमा मानसिक तनाव र सडक दुर्घटना निम्तिने हुँदा प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य स्थान अर्थात सुरु र अन्तिममा कागजात चेकजाँच गरेर क्लिनचिट दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
त्यसै गरी सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण सामग्रीहरु राख्ने, मध्य सडकमा सालिक एवम् संरचनाहरु बनाउने, साँघुरोगरी सुरक्षा ब्यारिकेट राख्ने, जिकज्याक बनाउने, छाडा चौपाया तथा पशुपंक्षि छाड्ने, सडक छेउछाउ हाटबजार लगाउने जस्ता कार्यले सडक दुर्घटनाहरु निम्तिने गरेका छन् । यस्ता कार्यहरु नियन्त्रण तथा उचित व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
१. (घ) कानुन एकातिर ट्राफिक प्रहरीको उर्दी अर्कातिर ः उपत्यका बाहिरबाट काठमाण्डौं प्रवेश गरि कलंकी हुँदै सातदोबाटो, कोटेश्वर, जोरपाटी, साँखु तथा बनेपा जाने बाटो इजाजतपत्र भएका सवारीसाधनहरुलाई ट्राफिक प्रहरीहरुले कलंकीबाट जबरजस्ती नयाँ बसपार्क पठाउने गरेको छ । कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त बाटोमा जाँदा चालकहरुलाई दुःख दिने, जरिवाना गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न र इजाजत प्राप्त बाटोमा यात्रु ओसारपसार गर्न पूर्ववत रुपमा कायम गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
३२. पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्था, पूर्वाधार विकास र पार्किङ सुविधा :
२. (क) सडकमा पिक एण्ड ड्रप र स्ट्याण्डहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पूर्वाधारको नक्साङ्कन र अनुगमन गरेर सवारीको प्रकृति र प्रकारका आधारमा सबै शहरका सडक, चोक र गल्लीहरुमा पिक एण्ड ड्रप र स्ट्याण्डको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौ ।
२. (ख) काठमाण्डौँ भित्रिने र बाहिरिने नाकाहरुमा मिनी बसपार्कहरु निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै सबै शहरहरुमा पार्किङहरुको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२. (ग) त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क लगायतका स्थानहरुको पार्किङ्हरुमा निजि कम्पनीहरुले मनोमानी र चर्को शुल्क उठाईरहेको छ, त्यसको तत्काल निरिक्षण, अनुगमन र नियमन गरिनु पर्दछ ।
३३. प्रदुषण जाँच, जरिवानाको त्रास ः
३. (क) सवारीसाधनको प्रदुषण चेकजाँच गरी सम्बन्धीत निकायले ग्रिन स्टिकर दिएको केही समयपछि नै अनुगमन हुँदा प्रदुषण फेल हुने गरेको र जरिवानामा पर्ने गरेका छन् । प्रदुषण जाँच गर्ने उपकरणको कमजोरीका कारण निर्दोष जरिवानामा पर्ने गरेकाले उपकरणको निरिक्षण गरि गल्ती गर्ने कार्यालय र अधिकारीलाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौँ । साथै हाम्रो पर्यावरणीय अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै समयसापेक्ष नीति बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।
३. (ख) नेपालमा आयात हुने ईन्धन कमशल र सवारीका पार्टपूर्जाहरु नक्कली हुने गरेका छन् । यसको गुनस्तर चेकजाँच गरिनु पर्दछ । साथै सडक पूर्वाधार विकासको गुनस्तर परिक्षण गरी न्युनतम मापदण्ड तोकिनु पर्दछ ।
३४. ऐन र नियमावली संशोधन, सबैको हुनुपर्छ सम्बोधन :
४. (क) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को (२), दफा १६२, १६३, १६४ लगायत दफाहरु लाई संशोधन गरिनु पर्दछ ।
४. (ख) सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को परिच्छेद ४ को दफा २० (६) लाई संशोधन गरी ठुलो सवारीसाधनका लागि साना सवारीको लाईसेन्स लिएको २ वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै ठुला सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने सिधै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. (ग) चालकको योग्यताको सन्दर्भमा ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले उमेरको हदबन्दी लगाएर लाईसेन्स नविकरण बन्देज लगाउने कार्य हटाउन अनुरोध गर्दछौं ।
४. (घ) सिटिईभिटीबाट सिप परिक्षण गरि मापदण्ड तोकेर प्रत्येका जिल्लाहरुमा व्यवस्थित ड्राईभि¨ स्कुलको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. (ङ) दुई जिल्लाका लागि मात्रै पटके बाटो इजाजतपत्र दिने नीति र उपयुक्त स्थानमा यातायात कार्यालय नहुँदा समस्या छ । पायकको स्थानमा कार्यालय व्यवस्था गरि बाटो इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्यथा प्रदेशभरी पटके बाटो इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरि सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
४. (च) सवारीसाधन दुर्घटनामा घाईतेको उपचार खर्च तीनलाखको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने ‘मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उपचार खर्चलाई असिमित बनाउनु पर्दछ ।
३५. यातायात क्षेत्रको सुधार र पुनर्जागरण, बनाउँनु पर्छ राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण ः
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन र यात्रुहरुको गुनस्तरिय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवाका लागि हाल रहेको सरकारी संरचनाहरु यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालयहरु खारेज गरि यातायात मन्त्रालय समेत छुट्टै निर्माण गर्दै श्रमिकहरुको र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
३६. सीमानाको समस्या, देशको समस्या :
६. (क) चीनसँगको नाका : रसुवागढी नाकाबाट चिनको केरुङ सामान लिन जाने कन्टेनरहरुमा रसुवा जिल्लाका नागरिक चालक हुनु पर्ने नियमका कारण नाकामा पुगेका कन्टेनरहरुले चर्को मुल्य तिरेर चालक खोज्नु पर्ने बाध्यता छ । ती व्यक्तिहरुले केरुङमै कन्टेनर छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने र सामानहरु हराइदिने जस्ता व्यथिति छ । यस्ता गलत काममा भन्सार तथा अध्यागमनका कर्मचारीहरु समेत संलग्न हुनेगरेकोले यस्ता गतिविधिको अध्ययन गरी चिनका अधिकारीहरुसंग समेत छलफल गरी सम्बन्धीत कन्टेनरका चालकहरुलाई सहजै केरुङ जाने वातावरण बनाइदिनुहुन र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
६. (ख) भारतीय नाका : भारतबाट नेपालमा ढुवानी हुने सामानहरु भारतीय ट्रक मार्फत विना अवरोध नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सिधै ढुवानी हुँदा यसको असर नेपाली अर्थ बजारमा प्रत्यक्ष परेको छ । त्यसैगरी सिमानाकाहरु भारतीय अन्य सवारी साधनहरुले नेपाली भूमिका निर्वाध यात्रु ओसारपसार गर्ने कामहरु भइरहँदा नेपाली व्यवसायी एवम् श्रमिकहरुको रोजीरोटीमा समेत असर परेको छ । नेपाली भूभागमा भारतीय ट्रकहरु तथा अन्य सवारीसाधनहरुलाई रोक लगाउदै नेपालमा हाम्रै ढुवानीका साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्ने र हाम्रै सवारीसाधनबाट मात्रै यात्रु ओसार पसार गर्ने काम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
६. (ग) सीण्मापारी सुरक्षा : इन्धन तथा वस्तु ढुवानीका लागि भारत र चिनको विभिन्न स्थानहरुमा जाने श्रमिकहरुमाथि कुटपिट, लुटपाट तथा यातना जस्ता घटनाहरु वर्षौदेखि भइरहेका छन् । त्यसका अन्त्यका लागि दुईदेशबीच छलफल र सिमानाका आसपासका दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रसंग छलफल गरी त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही र दिर्घकालिन सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
३७. सुरक्षित भविष्यको निश्चितता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा :
श्रमिकहरुको जीवनचत्रमा आइपर्ने संकटहरुको समाधान र भविष्यप्रतिको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरु समेटिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना यातायात क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
३८. सियो बनाउन नसक्ने, फलामको आयु तोक्ने :
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ साल कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई मात्रै लागुहुनेगरि सवारीसाधनको आयु तोकेर बिसवर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई हटाउने निर्णय पछि हालसम्म करि ८ हजार सवारीसाधनहरु विस्थापित हुँदा करिव १० अर्ब पूँजी डुबिसकेको छ । जसका कारण स्वरोजगारहरु वेरोजगार भएका छन्, कयौँको उठिबास भएको छ । यो निर्णयलाई नसच्याउने हो भने वेरोजगारहरुको संख्या बढ्ने छ । राष्ट्रिय पूँजी पलायन हुनेछ । तसर्थ, यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल सञ्चाउदै यान्त्रीक परिक्षणका आधारमा उपयुक्त सवारीसाधन चल्नदिने नीति निर्माण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
३९. सडक सुशासन सबैको ध्यान, रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण हाम्रो अभियानः
यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउन, यात्रु तथा पैदलयात्रुलाई जिम्मेवार बनाउँन रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
३१०. समस्या समाधान र दिर्घकालिन समाधानका लागि आयोग :
सडकमा उत्पन्न संकटलाई तत्काल समाधान गर्दै ऐन, नियमावली संशोधन लगायतका दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि ट्रेड युनियनहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘यातायात क्षेत्र सुधारका लागि आयोग’ गठनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
हाम्रा जायज मागहरुको तत्काल सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित
…………………..
भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन
धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ
…………………..
दिपक केसी
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ
